हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आज सुप्रीम कोर्टाने मध्यप्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला परवानगी दिली असून ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दिला आहे. यावर ओबीसी समाजाचे नेते तथा अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “मध्य प्रदेश सरकारने नेमलेल्या आयोगाने ज्याप्रमाणे अहवाल तयार केला, तसा अहवाल आपल्याला देखील मिळाला आहे. त्यात काही कमी असेल, तर त्यात दुरुस्ती करून हा अहवाल न्यायालयापुढे सादर केल्यास महिन्याभराच्या आत आपल्या इकडे आरक्षणासहित निवडणुका होतील,” असा पर्याय मंत्री भुजबळ यांनी सुचवला आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज निर्णय दिल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सरकारवर टीका केली जात असल्याने मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, मध्य प्रदेश सरकारला सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली ही आनंदाची गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संपूर्ण देशाला लागू झाला. मात्र, तो महाराष्ट्रात लागू झाला नाही. यामागचे कारण म्हणजे आपण आयोग नेमला, पण त्याचा अहवाल न्यायालयाने फेटाळला. १५ दिवसांत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले.
मध्य परदेशातही तसेच झाले. त्या ठिकाणीही अहवाल देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. पण मध्य प्रदेश सरकारने त्यांच्या आयोगामार्फत अहवाल तयार करून तो कोर्टासमोर सादर केला. त्यानंतर आज मध्य प्रदेश सरकारच्या बाजूने ५० टक्क्यांपर्यंत ओबीसीसहित आरक्षण द्यावे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दुसरीकडे सांगायचे झाले तर आत्तापर्यंत महाराष्ट्र सरकारने टाकलेले प्रत्येक पाऊल हे योग्य पडले आहे.
मग आपल्याला देखील ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका घेण्याची परवानगी मिळेल. कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्यानंतर आपल्याला काही पावले शांतपणे टाकावी लागतात. त्याप्रमाणे आपण ती टाकली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल सगळ्या देशाला लागू होईल. म्हणजेच आपल्यालाही तो लागू होईल. म्हणजेच, महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका होतीलमी असे भुजबळ यांनी म्हंटले.