औरंगाबाद – राज्य निवडणूक आयोगाला काही निर्देश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेविषयीची याचिका (एसएलपी) आज निकाली काढली. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश व्ही रामण्णा, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यामुळे महापालिका निवडणुकीचा मार्ग खुला झाला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने गोपनीयतेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच आरक्षण प्रक्रीयेत सर्वांचे म्हणणे ऐकून नियमानुसारच कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. औरंगाबाद महापािलकेतील प्रभाग रचनेविषयी समीर राजूरकर व इतर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. सुनावणी दरम्यान नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार असल्याने याचिकेचा हेतू साध्य झाल्या असल्याने ते निकाली काढावी असा युक्तिवाद राज्य निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आला. नव्याने प्रभाग रचना होणार असल्याने याचिका निकाली काढण्यास याचिकाकर्त्यांनी सहमती दर्शविली. मात्र, पूर्वीच्या प्रभाग रचनेत गोपनीय माहिती मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पक्षांना पुरवण्यात आली होती व त्याआधारे बेकायदेशीर प्रभाग रचना करण्यात आली होती. सदर बाब राज्य निवडणूक आयोगाने खंडपीठासमोर शपथपत्राद्वारे मान्य केली होती.
औरंगाबाद मनपा आयुक्तांनी यासंदर्भात संबंधितांवर कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे यापुढे गोपनीयतेचा भंग होणार नाही असे निर्देश निवडणूक आयोगास द्यावे त्याचप्रमाणे प्रभाग रचना करताना कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी करून सविस्तर सुनावणीची संधी देण्यात यावी. त्यानंतरच प्रभाग रचना व आरक्षण अंतिम करावे असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास देण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. सुनावणी अंती सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार असल्याने याचिका निकाली काढली. मात्र यापुढे प्रभाग रचने संदर्भातील गोपनीय व संवेदनशील माहिती राजकीय पक्षांना पुरविण्यात येणार नाही याची खबरदारी राज्य निवडणूक आयुक्तांनी घ्यावी प्रमाणे नव्याने प्रभाग रचना करताना सर्व संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन नियमानुसारच कार्यवाही करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.