हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | भाजप सरकारच्या काळात सुरु झालेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची चौकशी एसीबी कडून करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. यापूर्वी कॅगने देखील या योजनेत भ्रष्ट्राचाराचा ठपका ठेवला होता. महाविकास आघाडी सरकारने याची दखल घेत माजी सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालातून ९०० कामांची लाचलुचपत विभागाच्या माध्यमातून व १०० कामांची विभागीय चौकशी ची शिफारस केली आहे. यानंतर काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. जलयुक्त शिवार योजना ही झोलयुक्त शिवार योजनाच होती अशा शब्दात सचिन सावंत यांनी भाजपवर निशाणा साधला.
सचिन सावंत म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजनेचे उद्दिष्ट्य पावसाचे पाणी गावच्या शिवारात अडवणे, भूभर्गातील पाण्याच्या पातळीत व सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे तसेच पाणी वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे असे होते. या सर्व उद्दिष्टांवर ही योजना सपशेल अपयशी ठरली आहे.
‘जलयुक्त योजनेवर जवळपास १० हजार कोटी रुपये खर्च करूनही २०१९ च्या मे महिन्यात राज्यात ७ हजारांपेक्षा जास्त टँकरनं पाणी पुरवठा करावा लागला होता. तसेच राज्यात २०१८ च्या ‘भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या’ अहवालानुसार २५२ तालुक्यांमध्ये १३,९८४ गावांत एक मीटरपेक्षा अधिक भूजल पातळी खाली गेली होती व प्रत्यक्ष राज्यात त्याच अहवालानुसार एकूण ३१,०१५ गावांत पाण्याची पातळी खोल गेली होती. असं असतानाही फडणवीस सरकार जवळच्या ठेकेदारांना जगवण्यासाठी या योजनेचं गुणगान करत राहिलं. ‘मी लाभार्थी’ या खोट्या जाहिरातींवर शेकडो कोटी रुपयांची उधळण केली. प्रत्यक्षात भाजप कार्यकर्त्यांनाच लाभार्थी दाखवलं, असा आरोपही सावंत यांनी केला आहे.