हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर लावलेल्या लॉकडाऊनमध्ये जवळपास सर्वच व्यवसाय ठप्प झाल्यामुळे बहुतेक कंपन्यांना तोटा नियंत्रित करणे कठीण जात आहे. त्याचबरोबर बाजारातील कमी मागणीमुळे उत्पादनही सध्या पूर्वीप्रमाणे केले जात नाही आहे. अशा परिस्थितीत कंपन्या रिटायरमेंटच्या जवळ असलेल्या कर्मचार्‍यांना अकाली सेवानिवृत्ती (व्हीआरएस) देऊन आपली आर्थिक जबाबदारी कमी करत आहेत. त्याचबरोबर कंपन्या काही तरुण कर्मचार्‍यांना नोकरीवरून काढून टाकून आपले होणारे नुकसान कमी करण्याचाही प्रयत्न करीत आहेत.
कंपन्या कर्मचार्‍यांना काढून टाकताना अनेक प्रकारचे पैसे भरत आहेत
सद्य परिस्थितीत कंपन्या कर्मचार्‍यांना काढून टाकताना ग्रॅच्युइटी, व्हीआरएस भत्ते, अतिरिक्त वेतन अशा विविध देयके देत आहेत. नोकरीवरून काढून टाकल्या गेलेल्या कर्मचार्‍यांवर येथे दुहेरी संकट ओढावले आहे. एकीकडे, ते आपल्या नोकर्‍या गमावत आहेत तर त्याचबरोबर दुसरीकडे मिळणाऱ्या भत्त्यावर इनकम टॅक्स लादला जात आहे. नोकरी गमावलेल्या लोकांना आयकर कायद्याच्या (IT Act) कोणत्या कलमांतर्गत आयकर भरावा लागेल हे समजू घेउयात.
नोकरी सोडताना इतर स्त्रोतांकडून मिळणार्‍या उत्पन्नावरही इनकम टॅक्स द्यावा लागतो
कंपनीकडून वेतनाबरोबरच कर्मचार्‍यांना मिळालेल्या इतर कोणत्याही प्रकारच्या देयकावर आयकर कायद्याच्या कलम १७(३) अंतर्गत इनकम टॅक्स भरणे आवश्यक असते. सोप्या शब्दांत समजून घ्यायचे तर, कर्मचार्‍याला त्याच्या नोकरी सोडताना मिळालेल्या विशिष्ट भट्ट्यांवर इनकम टॅक्स भरावा लागेल. तसेच या व्यतिरिक्त जर आपण दुसरे काम करून त्यातून पैसे उभे केल्यास तर तुम्हाला त्या उत्पन्नावरही टॅक्स भरावा लागेल. मात्र त्यात सूट देण्याची तरतूदही करण्यात आलेली आहे.
तीन महिन्यांच्या पगारापेक्षा जास्त पगार झाला तरी भरावा लागेल टॅक्स
ऐच्छिक रिटायरमेंटच्या दरम्यान (व्हीआरएस) मिळालेल्या भत्त्यासह नियोक्ताने भरलेल्या ५ लाखांच्या रकमेवर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १०(सी) अंतर्गत कर सवलत मिळते. मात्र करदात्यास ही सूट फक्त एकदाच मिळू शकते. मात्र, जर व्हीआरएस दरम्यान मिळणारी रक्कम ही नोकरीच्या काळातील तीन महिन्यांच्या पगारापेक्षा जास्त असेल तर त्या कर्मचार्‍यास कर भरावा लागेल. त्याचबरोबर सामान्यत: कर्मचार्‍यांना इंडस्ट्रियल डिस्‍प्‍यूट्स अ‍ॅक्‍ट अंतर्गत नोकरीवरून काढून टाकलेले असल्यास त्या भत्त्याच्या ५ लाख रुपयांच्या रकमेवर टॅक्समध्ये सूट मिळू शकते.
शासकीय आणि अशासकीय कर्मचार्‍यांना ग्रॅच्युइटीवर करात सूट मिळेल
इंडस्ट्रियल डिस्‍प्‍यूट्स अ‍ॅक्‍ट अंतर्गत व्यवस्थापकीय किंवा प्रशासकीय पातळीवर काम करणाऱ्यांना भत्ता म्हणून ५ लाख रुपयांच्या रकमेवर कर सवलत उपलब्ध नाही आहे, ज्यांचा पगार दरमहा १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्याच वेळी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक संस्था आणि खाजगी कंपन्यांमधील कर्मचार्‍यांना ग्रॅच्युइटीवरील करात सूट मिळण्याचा लाभ मिळतो. अशासकीय कर्मचार्‍यांना २० लाखांच्या ग्रॅच्युइटीवर कर माफीचा लाभ मिळतो. यापेक्षा ग्रेच्युटी झाल्यावर त्यांना इनकम टॅक्स भरावा लागतो.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.