हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । कोरोना विषाणूची सर्वत्र भीती पसरली आहे, पण इटलीमधून आलेल्या एका वृत्तामुळे आशेचा मोठा किरण दिसला आहे.येथे १०२ वर्षीय महिलेची कोरोना विषाणूपासून पूर्णपणे मुक्तता झाली आहे. या महिलेला २० दिवस उत्तर इटलीतील जिओना शहरात दाखल केले होते. डॉक्टरांनी तिचे नाव हायलँडर – अमर असे ठेवले आहे. तिच्यावर उपचार करणार्या डॉक्टर वेरा सिब्ल्दी म्हणाल्या की, या महिलेची रिकव्हरी म्हणजे ६० वर्षाहून जास्त वयाची व कोरोना विषाणूमुळे बळी पडलेल्या लोकांसाठी आशा मिळण्याची एक मोठी बातमी आहे. त्याच वेळी, महिलेचा पुतण्याने सांगितले आहे त्याला माहित नाही हे कसे झाले, परंतु त्यांनी कोरोना विषाणूचा पराभव केला आहे.
कोरोना संकटाच्या वेळी राज्य सरकारांनी गरिबांना मदत करण्यासाठी पूर्ण ताकद लावली आहे. दिल्ली सरकारने ८ लाख लोकांच्या खात्यात ५-५ हजार रुपयांचे पेन्शन जमा केले आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात ५-५ हजार पेन्शन जमा केली जाईल. यामध्ये पाच लाख वयोवृद्ध पेन्शनधारकांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर पंजाब सरकारच्या कामगार विभागाने २,८६,३५३,कामगारांच्या बँक खात्यात ८६ कोटी रुपये ट्रांसफर केले आहेत. मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरीदर सिंह यांनी अशा कामगारांना तात्पुरती अंतरिम रुपये ३,००० ची मदत जाहीर केली.
कोरोना विषाणूसारख्या साथीला सामोरे जाण्यासाठी लॉकडाउननंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) स्वयंसेवकांनी घराबाहेर पडलेल्या व त्रासलेल्या लोकांना, रोजंदारीवरील मजुरांना, वडिलांना आणि विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी घरातून बाहेर यायला सुरुवात केली आहे. कोठेतरी ते अन्नाची पाकिटे वितरीत करीत आहेत तर इतर ठिकाणी ते घरोघरी मास्क व सेनिटायझर्स वितरीत करीत आहेत. लोकांना जागरूकही करत आहेत.
कोरोना साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख मंदिर विश्वस्तांनी अनुक्रमे ५१ आणि २ कोटी रुपयांची देणगी जाहीर केली आहे. श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट, शिर्डीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) अरुण डोंगरे म्हणाले की, ट्रस्टच्या वतीने मुख्यमंत्री मदत निधीला १ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोल्हापुरात अनेक मंदिरांचे व्यवस्थापन करणार्या देवस्थान व्यवस्थापन समितीने महालक्ष्मी मंदिराच्या माध्यमातून दोन कोटी रुपयांची देणगी जाहीर केली आहे. त्यापैकी १.५० कोटी रुपये मुख्यमंत्री मदत निधीला, तर ५० लाख रुपये जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत.