नवी दिल्ली । पायाभूत सुविधा क्षेत्रात, 150 कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्च असलेल्या 421 प्रकल्पांची किंमत अंदाजापेक्षा 4.73 लाख कोटी रुपयांनी वाढली आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या रिपोर्टमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. उशीर आणि अन्य कारणांमुळे या प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ झाली आहे.
हे मंत्रालय पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील 150 कोटी किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांवर देखरेख करते. मंत्रालयाच्या फेब्रुवारी-2022 च्या रिपोर्टमध्ये असे नमूद केले गेले आहे की, अशा 1,565 प्रकल्पांपैकी 421 प्रकल्पांची किंमत वाढली आहे तर 647 प्रकल्प उशिराने सुरू आहेत.
रिपोर्ट नुसार, “या 1,565 प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची मूळ किंमत 21,86,542.05 कोटी रुपये होती, जी वाढून 26,59,914.61 कोटी रुपये होण्याची अपेक्षा आहे. यावरून या प्रकल्पांची किंमत 21.65 टक्के म्हणजेच 4,73,352.56 कोटी रुपयांनी वाढल्याचे दिसून येते.
फेब्रुवारी 2022 पर्यंत 13.26 लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत
रिपोर्ट नुसार, या प्रकल्पांवर फेब्रुवारी-2022 पर्यंत 13,26,569.75 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, जे एकूण अंदाजित खर्चाच्या 49.87 टक्के आहे. मात्र, मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की जर आपण प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या अलीकडील कालमर्यादा पाहिल्यास, उशीर झालेल्या प्रकल्पांची संख्या 553 पर्यंत खाली येईल.
43 महिने उशिराची सरासरी आहे
या रिपोर्टमध्ये 631 प्रकल्प सुरू होण्याच्या वर्षाची माहिती दिलेली नाही. 647 उशीर झालेल्या प्रकल्पांपैकी 84 प्रकल्पांना एक महिना ते 12 महिने, 124 प्रकल्प 13 ते 24 महिन्यांपर्यंत, 327 प्रकल्पांना 25 ते 60 महिने आणि 112 प्रकल्पांना 61 महिने किंवा त्याहून जास्त उशीर झाल्याचे रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या 647 प्रकल्पांना सरासरी 42.60 महिने उशीर झाला आहे.
भूसंपादनातील उशीर हे देखील कारण आहे
भूसंपादनाला होणारा उशीर, पर्यावरण आणि वनविभागाकडून मंजुरी मिळण्यास होणारा उशीर आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव ही या प्रकल्पांना उशीर होण्याची कारणे आहेत. याशिवाय, प्रकल्पाच्या निधीमुळे, तपशीलवार अभियांत्रिकीच्या अंमलबजावणीसाठीचा उशीर, प्रकल्पांच्या संभाव्यतेत झालेला बदल, निविदा प्रक्रियेतील उशीर, कंत्राटे आणि उपकरणे खरेदी करण्यास झालेला उशीर, कायदेशीर आणि इतर समस्या, अनपेक्षित जमीन बदल इ. प्रकल्पांना उशीर झाला आहे.