एटापल्ली प्रतिनिधी : मनोहर बोरकर
एटापल्ली तालुका प्रशासनातील तुघलकी जाचाने कळस गाठला असून प्रशासनातील भ्रष्ट नीती विरुद्ध आवाज उठविणाऱ्यांना कारागृहात डांबन्याचा धाक दाखविला जात असल्याने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हुकमी वर्तणुकीचे नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गडचिरोलीचे पालकमंत्री आहेत. मात्र फडणवीस पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यात चाललंय काय?, असा सवाल नागरी विचारत आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाकडून मागास, अतिदुर्गम, अविकसित, नक्षल प्रभावी, अतिसंवेदनशील, आदिवासी बहुल, भागातील नागरिक व नागरी वस्त्यांसाठी विविध विकासात्मक योजनांना मंजुरी देऊन करोडो रुपयेचा निधी खर्च केला जातो. सदरचा मंजूर निधी विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागात आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे शुद्ध पाणी, गावखेड्यांना जोडणारे रस्ते, अंतर्गत रस्ते, निवारा, स्वच्छता, आपत्ती व्यवस्थापन, शेती सिंचन अशी विविध विकास कामे संबंधित प्रशासकीय कार्यालय, प्रकल्प प्रमुखांच्या देखरेखीत व स्थानिक स्वराज्य संस्था पदाधिकारी, सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ते, पक्ष, संघटना पुढारी, सामान्य नागरिकांना विश्वासात घेऊन व पारदर्शक प्रक्रिया राबवून केला जाने अपेक्षित आहे. मात्र, गेली एक ते दीड वर्षांपासून एटापल्ली तालुका प्रशासनात नवीनच पायंडा उदयास आला असून विकास कामे केवळ कागदोपत्री “ओके” दाखवून विकास निधीवर डल्ला मारण्याची प्रथा प्रशासकीय यंत्रणेत रुजली असल्याचे बोलले जात आहे.
प्रशासनात सुरू असलेल्या भ्रष्ट नीतीने विकास कामे खोळंबली असून शासकीय लाभाच्या योजना मिळविण्यासाठी सामान्य नागरिक मेटाकुटीला आला आहे. प्रशासकीय यंत्रणेला कमिशन दिल्या शिवाय कोणतीही शासकीय लाभाची योजना पदरी पाडून घेणे दुरापास्त झाले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून जशी सामान्य नागरिकांची पिडवणूक केली जात आहे, तसेच यातून शासकीय कनिष्ठ कर्मचारीही अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट नीतीचे शिकार झालेले आहेत. इथं कोणाशीही दुजाभाव केला जात नाही हे विशेष!
