नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) उपराज्यपाल टी. रविशंकर यांनी गुरुवारी सांगितले की,”RBI टप्प्याटप्प्याने स्वतःचे डिजिटल करन्सी सुरु करण्याच्या धोरणावर काम करीत आहे. तसेच घाऊक आणि प्रायोगिक तत्वावर हे प्रायोगिक तत्वावर सादर करण्याच्या विचारात आहे.”
ते म्हणाले की,”सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) बद्दलची विचारसरणी बरीच प्रगती झाली आहे आणि जगातील अनेक केंद्रीय बँका या संदर्भात काम करत आहेत.” शंकर म्हणाले की,” CBDC नी काही डिजिटल करन्सीमध्ये कोणतीही सरकारी हमी नसलेल्या “चलनात आलेल्या भयंकर अस्थिरतेच्या पातळी” पासून संरक्षण करणे आवश्यक आहे.” ते म्हणाले की,”विविध देशांच्या मध्यवर्ती बँका CBDC च्या संभाव्यतेचा शोध घेत आहेत आणि काही देशांनी अशी धारणा मांडली आहे.”
अंमलबजावणीच्या जवळ डिजिटल करन्सी बद्दल कल्पना
एका ऑनलाइन कार्यक्रमात चर्चेत भाग घेताना ते म्हणाले की,” बहुधा डिजिटल करन्सी विषयीची कल्पना अंमलबजावणीच्या अगदी जवळ आहे. अन्य केंद्रीय बँकांप्रमाणेच RBI ही बऱ्याच काळापासून डिजिटल करन्सीच्या विविध बाबींकडे पहात आहे,” असे उपराज्यपाल म्हणाले.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, अर्थ मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय आंतरमंत्र्यांच्या समितीने धोरण आणि कायदेशीर चौकट तपासली आणि CBDC ला देशात डिजिटल करन्सी म्हणून सादर करण्याची शिफारस केली. ते म्हणाले की,”RBI स्वतःचे डिजिटल चलन टप्प्याटप्प्याने राबविण्याच्या धोरणावर काम करीत आहे. बँकिंग सिस्टीम आणि आर्थिक धोरणावर कोणताही परिणाम होणार नाही अशा पद्धतीने याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते.”
कायदा बदलण्याची गरज आहे
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यांतर्गत सध्या अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींना चलनाचे भौतिक रूप डोळ्यासमोर ठेवूनच या कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे नायब राज्यपाल म्हणाले. “यामुळे कॉईनएज अ‍ॅक्ट, फेमा आणि आयटी अ‍ॅक्टमध्ये बदल करण्याचीही गरज निर्माण होईल,” असेही ते म्हणाले.
डिजिटल करन्सीशी संबंधित काही जोखीम आहेत
शंकर यांनी डिजिटल करन्सीशी संबंधित काही जोखमींचा उल्लेखही केला. अचानक दडपणाखाली असताना बँकेतून पैसे काढण्यासारखे. “यात जोखीम आहेत पण संभाव्य फायद्यांचा विचार करून त्यांचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे,” ते म्हणाले.