कोरोना व्हायरसच्या सध्याच्या काळात अर्थव्यवस्था सुधारते आहे? आकडेवारी काय सांगते हे जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र । कोरोनाव्हायरसमुळे सुरु झालेल्या लॉकडाऊनमुळे देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प झाली. वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत एप्रिल ते जून या कालावधीत जीडीपीमध्ये 23.9 टक्क्यांची घट नोंदली गेली, ज्यामुळे देशातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना मोठा झटका बसला. बांधकाम क्षेत्रातील कामांत 50 टक्के घट, उत्पादन, सेवा (हॉटेल्स आणि आतिथ्य) मध्ये 47 टक्क्यांनी घट झाली आहे. आता बर्‍याच अर्थशास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की केवळ 2022-23 मध्ये जीडीपीमध्ये सुधारणा होईल.

जुलै ते सप्टेंबरच्या तिमाहीत वाढत्या आर्थिक घडामोडींच्या आधारे अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येण्याची अपेक्षा आहे. कारण लॉकडाऊन हटल्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात पुन्हा तेजी दिसून आली आहे आणि यामुळे वस्तू व सेवा कर (GST) चे चांगले कलेक्शनही झाले आहे. सध्या सणासुदीचा हंगाम सुरू झाला असून लोकं वाहने खरेदी करण्यातही रस दाखवित आहेत.

अशा परिस्थितीत यावर्षी ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मोठ्या तेजीची अपेक्षा आहे. बोर्डाच्या सर्व अर्थशास्त्रज्ञांना अशी आशा आहे की, देशात कोविड -१९ ची वाढती प्रकरणे असूनही देशात आर्थिक उपक्रम सक्रियपणे सुरूच राहतील. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकारचे सहकार्य आवश्यक असल्याचेही त्यांनी बजावले. चला तर मग साथीचा काळ असूनही आर्थिक आणि व्यावसायिक पातळी सुधारण्याच्या चिन्हेंवर एक नजर टाकूयात…

Manufacturing PMI च्या यादीतील सुधारणा: उत्पादन व्यवस्थापकांची यादी (Manufacturing PMI) अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेच्या लक्षणांपैकी एक मानली जाते. आयएचएस मार्केट मॅन्युफॅक्चरिंग पीएमआय सेक्टर (IHS Market) मधील ऑर्डर व उत्पादन वाढीमुळे ऑगस्टमध्ये 52 वरून सप्टेंबरमध्ये 56.8 वर पोहोचला. जर PMI 50 च्या खाली गेले तर अर्थव्यवस्थेला त्याचा त्रास होतो. एप्रिल ते जून या कालावधीत 35.1 च्या तुलनेत लॉकडाऊन असूनही जुलै-सप्टेंबरमध्ये उत्पादन क्षेत्र निर्देशांक 51.6 वर पोहोचला आहे, जो अर्थव्यवस्थेसाठी शुभ संकेत मानला जातो.

जीएसटी कलेक्शन वाढले: सप्टेंबरमध्ये वस्तू व सेवा कर (GST) चा महसूल वाढून 95,480 कोटी झाला जो मागील वर्षातील याच कालावधीत 91,916 कोटी होता. आकडेवारीनुसार एप्रिलनंतर सप्टेंबरमध्ये सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन झाले आहे, जे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चांगले संकेत मानले जाते. त्याचबरोबर सणाच्या हंगामातही त्यात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. एप्रिलमध्ये जीएसटी कलेक्शन 32,172 कोटी, मेमध्ये 62,151 कोटी, जूनमध्ये 90,917 कोटी आणि जुलैमध्ये 87,442 कोटी रुपये झाले आहे.

वाहनांची विक्री वाढली: लॉकडाऊनमुळे वाहन उद्योग एप्रिल आणि मेमध्ये पूर्ण थांबला. त्याच वेळी जूनमध्ये लॉकडाउन असूनही वाहनांच्या विक्रीत पुन्हा एकदा वाढ झाली. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सच्या आकडेवारीनुसार, जून 2019 च्या तुलनेत जून 2020 मध्ये प्रवासी वाहनांच्या (Passengers Vehicles) विक्रीत जवळपास 50 टक्के आणि दुचाकी वाहनांमध्ये जवळपास 39 टक्क्यांनी घट झाली आहे. दुचाकी विक्रीत फारशी घट झाली नाही, जे हे दर्शविते की ग्रामीण भागांच्या तुलनेत शहरी लोक लॉकडाउनमधून बाहेर पडत नाहीत. त्याच वेळी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेने जीडीपीमध्ये स्वत: ला सिद्ध केले आहे, कारण कृषी क्षेत्रातही साथीच्या (एप्रिल ते जून) काळात वाढ दिसून आली.

अर्थव्यवस्थेमध्ये रेल्वेचे योगदान: भारतीय रेल्वेची कमाई देखील देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उचलण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. अशा परिस्थितीत रेल्वेकडे पुन्हा एकदा अर्थव्यवस्थेला उंचावण्याच्या मोठ्या आशेने पाहिले जात आहे. सप्टेंबर 2019 पर्यंत भारतीय रेल्वेने 102 मिलियन टन (MT) (15 टक्के) मालवाहतूक हाताळली. त्याच वेळी, सप्टेंबर 2020 मध्ये मालवाहतुकीतून मिळणारा महसूल हा 14 टक्क्यांनी वाढून 9,903 कोटी रुपये झाला. अशा प्रकारे, आगामी काळात अर्थव्यवस्था बळकट करण्यात भारतीय रेल्वेही हातभार लावेल.

UPI पेमेंट्सः युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) च्या आकडेवारीनुसार एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत व्हॉल्यूम आणि व्हॅल्यूच्या दृष्टीने डिजिटल व्यवहारात स्थिर वाढ झाली आहे. UPI च्या आकडेवारीनुसार एप्रिलमध्ये 1.51 लाख कोटी, मेमध्ये 2.18 लाख कोटी, जूनमध्ये 2.61 लाख कोटी, जुलैमध्ये 2.90 लाख कोटी आणि ऑगस्टमध्ये 2.98 लाख कोटींचे व्यवहार दिसून आले. त्याच वेळी मार्चमध्ये लॉकडाऊन करण्यापूर्वी 2.06 लाख कोटी व्यवहारांची खात्री झाली होती. लॉकडाऊनमुळे एप्रिलमध्ये UPI पेमेंट्समध्ये 27 टक्क्यांनी घट झाली आहे. कोरोनाव्हायरसमुळे 1.3 अब्ज लोकांनी डिजिटल पेमेंटचा आधार घेतला.

प्राप्तिकरातही वाढ झाली: अकाउंट कंट्रोलर जनरल, कॅगच्या (Controller General of Accounts , CAG) आकडेवारीनुसार, 2020-21 मध्ये कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कोणतीही कपात झालेली नाही. यावर्षी जूनमध्ये सर्वाधिक कॉर्पोरेट टॅक्स 37,231 कोटी रुपयांचा भरला गेला. कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये मे आणि जुलैमध्ये जोरदार घसरण झाली. त्याच वेळी ऑगस्टमध्ये 10,991 कोटी रुपयांचा कॉर्पोरेट टॅक्स भरला गेला, परंतु असे असूनही, अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी प्राप्तिकरातून अजून काही आशा आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्राप्तिकर देयकामध्ये मोठी घट दिसून आली आहे. आयकर प्राप्ती 26,000 कोटींच्या वर पोहोचली आहे, तर मे महिन्यात हा दर 8,748 आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.