प्रतिकूल परिस्थिती असूनही संकटकाळात शेतकरी उत्पादन लोकांपर्यंत पोहोचवत आहेत. शेतकऱ्यांना आता सरकारची गरज आहे.
हरीश दामोदरन
लढा कोरोनाशी | एकूणच अन्न वापरण्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात उपासमारीची नोंद न करता आलेली कदाचित covid-१९ ही भारतातील पहिलीच नैसर्गिक आपत्ती आहे. १९४३ च्या बंगाल मधील दुष्काळात सुमारे ३ दशलक्ष लोक मरण पावले. १९६६-६७ च्या बिहारमधील दुष्काळात काही प्रदेशांमध्ये दरडोई २,२०० कॅलरी घेणाऱ्यांमध्ये १,२०० अशी घसरण झाली. १९७२-७३ च्या महाराष्ट्रातील दुष्काळात अंदाजे १,३३,००० पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. नोवल कोरोना विषाणू आणि संचारबंदी यांचा देशभरात व्यापक परिणाम झाला आहे. अद्याप त्यांनी तीव्र अन्न हानी (जे मागील मोठी आपत्ती परिभाषित करेल असे होर्डिंग) आणि उंच किमती उत्पादित केल्या नाहीत. अडकलेल्या स्थलांतरित कामगारांना पुरेसे शिजवलेले अन्न आणि कोरडा शिधा मिळत नसल्याचे अहवाल आहेतच. पण या प्रशासनाच्या दुर्लक्षाच्या गोष्टी आहेत. याची तुलना पूर्वी दिसून आलेल्या आपत्तीच्या काळातील अन्नाच्या अभावाशी करता येत नाही. यावेळेस केवळ अन्नाचे संकट नाही, तर पुरवठ्यापेक्षा मागणीची समस्या अधिक आहे. संचारबंदीच्या सुरुवातीला घाबरून दूध, डाळ, पीठ, स्वयंपाकाचे तेल, साखर या सर्व गोष्टींच्या खरेदीने हॉटेल, रेस्टॉरंट, चहागाडी, केटरर्स, गोड पदार्थांची दुकाने आणि इतर व्यवसाय बंद झाल्यापासून मागणीचा नाश करण्याचा मार्ग दिला आहे. परिणामी उत्पादकांना खरोखरच त्रास होत आहे. अगदी पुरवठा साखळीत व्यत्यय असूनही बाजारपेठेत, राशन दुकानात, सामुदायिक स्वयंपाकघर आणि मदत शिबिरांमध्ये अन्न उपलब्ध नसल्याची फार प्रकरणे नाहीत.
लोक कदाचित भुकेले आहेत पण उपाशी नाहीत. या परिवर्तनाचे काही अंशी श्रेय सरकारी अन्नधान्य खरेदी आणि वितरण प्रणालीला जाते. भारताने अंदाजे ७७ दशलक्ष टन (एमटी) तांदूळ आणि गहू तसेच सार्वजनिक गोदामांमध्ये इतर २.२५ मेट्रिक टन डाळींसहित संचारबंदीमध्ये प्रवेश केला होता. पण शेतकरी हे असे नायक आहेत ज्यांच्याशिवाय हे सर्व धान्य, मदत शिबिरांमध्ये पुरवले जाणारे शिजवलेले अन्न मिळूच शकले नसते. ते देशाचे शेतकरी आहेत. या शेतकरी स्त्री-पुरुषांनी अगदी सुरुवातीपासूनच कोरोना योद्धा म्हणून कुठल्याही कौतुकाशिवाय आपलं काम चालूच ठेवलं आहे. लोकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा अजूनही तुटवडा पडत नाही, याचं एक मुख्य कारण शेतकरी बांधवच आहे. २०१४-१५ चा दुष्काळ, भटक्या जनावरांचा वाढता धोका, उत्पादन विरोधी महागाई धोरण आणि नोटबंदीमुळे मोठ्या प्रमाणात पीक वसुलीमध्ये अडचण आणि कोरोनासारख्या अनेक संकटाचा सामना करतानादेखील शेतकऱ्यांनी मुबलक प्रमाणात उत्पादन घेतले आणि पुरवठासुद्धा केला आहे. शेतकऱ्यांची प्रत्येक संकटातील जबाबदारी ही फिनिक्स पक्षाप्रमाणे राखेतून भरारी घेणारी असते. शेती संसाधनांसाठी स्थगित देयकांसहित रोख बदलून त्यांनी वादळ थांबवले. सध्या ते जेवढे उपलब्ध आहेत तेवढ्या कामगारांसहित, कुटुंबातील सदस्य, बिगर शेती कामगार आणि संचारबंदीमुळे काम नसणाऱ्यांना घेऊन गहू आणि उसाची कापणी करत आहेत. मानवी सहनशक्तीची आणि त्यांच्या लवचिकतेची ही वेगळीच कथा आहे.
“तुमची शहरे खाली करा आणि आमची शेते सोडा, जर जादू असेल तर तुमची शहरे पुन्हा वाढू लागतील. पण आमची शेते उद्ध्वस्त केली तर तुमच्या प्रत्येक शहरातील रस्त्यावर गवत वाढू लागेल.”
– विल्यम जेनिंग्स ब्रायन, क्रॉस ऑफ गोल्ड स्पीच (१८९६)
हे शेतकरी कुठल्या मातीतून बनलेत, जे ऊन, वारा, पाऊस आणि दुष्काळ सगळं सोसून खंबीरपणे उभे राहतायत..? – एक म्हणजे नक्कीच त्यांच्या कामाचे स्वरूप जे त्यांना थोडी विश्रांती किंवा दिरंगाई करण्यास परवानगी देते. फेब्रुवारीच्या मध्यापासून जुलैच्या मध्यापर्यंतचा काळ शेतकऱ्यांसाठी खूप व्यस्त कालावधी असतो. तेव्हा ते गहू, मोहरी, हरभरा, बटाटा, कांदा आणि उसाचे पीक घेत असतात आणि त्यानंतर सोयाबीन, बाजरी, कापूस, मक्याच्या पेरणीसाठी शेत तयार करत असतात. सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत थोडा कामाचा भार कमी होतो. पिकांना पाणी घालणे, त्यांचे निरीक्षण करणे, कीटकनाशके फवारणे आणि तण काढणे यासारखी मर्यादित कामे असतात. सप्टेंबरच्या मध्यापासून डिसेंबरच्या शेवटापर्यंत पुन्हा खरिप पिकांची कापणी आणि विपणन तसेच रब्बी हंगामातील पिकांची लागवड सुरु होते. दुग्धपालन शेतकऱ्यांना तीन ते साडेतीन महिने तरी संबंधित सापेक्ष विश्रांती घेता येत नाही. त्यांना जनावरांच्या स्वच्छतेची, चारा-पाण्याची आणि दूध काढण्याची कामं करावीच लागतात. निसर्गाच्या आज्ञा पाळत, उत्पादनाचे व्यवस्थापन आणि किंमतीच्या जोखमीसह ही वेळ पूर्णवेळ कामाची असते. प्रतिकूल परिस्थितीत ते कणखरपणा आणि एकसारखेपणाने सर्वांचे अनुसरण करतात. मागच्या वर्षी जेव्हा ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी कारखाने बंद करण्याची घोषणा केली तेव्हा शेतकऱ्यांच्या व्हाट्सअप समूहावर एक संदेश फिरत होता, ज्यात लिहिले होते जर आम्ही आमचा २०रु चा कांदा २ रु ला विकतो तर हे त्यांच्या कार १० लाखाच्या ऐवजी २ लाखाला का विकत नाहीत? जर आपण करू शकतो तर नुकसान सहन करा आणि शेती चालू ठेवा, काय आहे जे त्यांना त्यांचे कारखाने चालू ठेवण्यापासून थांबवते? सर्व प्रतिकूल परिस्थिती जगण्याची उमेद ही अनुवंशिकरित्याच त्यांच्यामध्ये असते. का शेतकरी सैनिकांइतकेच सक्षम आहेत, याचे दुसरे कारण म्हणजे, त्यांचा नफ्याच्या बाबतीत असलेला मर्यादित दृष्टिकोन . त्यांचे परिचालन उत्पन्न म्हणजे, भांडवलावर परतावा किंवा प्रति शेअर कमाई हे सर्व त्यांच्यासाठी परके असते. त्यांच्यासाठी मेट्रिकची प्रमुख संकल्पना म्हणजे भाव असते. जोपर्यंत यामध्ये खर्च समाविष्ट होत नाही, तोपर्यंत सर्वाधिक कठोरपणे परिभाषित केले जात नाही. आणि यावर त्यांचा घरखर्च आणि त्यांच्या पुढच्या पीकासाठीचे कर्ज अवलंबून असते ज्यावर ते उत्पादन घेत राहतात.
या प्राथमिक कोरोना योध्यांबद्दल आपण कशी कृतज्ञता व्यक्त करावी? – शेतकऱ्यांना आपल्या टाळ्या किंवा थाळ्यांची (थाळ्या वाजविणे किंवा टाळ्या वाजविणे) गरज नाही. अगदी या संकटाच्या क्षणी देखील ते आपले पोट भरत आहेत. कमीत कमी आपण त्यांचा सद्भाव परत करू शकतो. मघाशी सांगितल्याप्रमाणे प्रश्न पुरवठ्याचा नाही तर मागणीचा आहे. खाजगी व्यापारासोबत व्यावहारिक दृष्ट्या ते अस्तित्वात नाहीत. घराशिवाय त्यांच्याकडून कुणी खरेदी करत नाही. त्यांना राज्यातील शेती उत्पादनाला बाजाराची हमी दिली पाहिजे. शासकीय यंत्रणांनी सामाजिक अलगावच्या नावाने रब्बी पिकांची खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे, पण केवळ काहीच शेतकऱ्यांना मंडईमध्ये येण्याची परवानगी दिली जाते. त्यांना ५-१० क्विंटलपेक्षा कमी माल आणण्यासाठी कुपन किंवा एसएमएस पाठवले जात आहेत. त्याचप्रमाणे जनधन बँकेच्या खातेधारक महिलांना ५००रु काढण्यासाठी तासंतास रांगेत उभे राहावे लागते. तांदूळ आणि डाळीच्या गिरणी, अगदी शाळा, महाविद्यालये, पंचायत कार्यालये, सहकारी संस्था, जिल्हा न्यायालये आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणे जी संचारबंदीमध्ये बंद केली गेली आहेत ती का उघडली जात नाहीत? गहू उतरवून, स्वच्छ करून, वजन करून, पिशव्यांमध्ये भरून पुन्हा एकदा अन्न महामंडळाच्या गोदामांकडे पाठविण्यासाठी भरले गेले आहेत. जर अतिगर्दी टाळली तर मंडईमध्येच खरेदी करण्याचा प्रसार करणे हा उत्तम मार्ग आहे. तेलपीस (पुस्तकाच्या किंवा पुस्तकातील प्रकरणाच्या शेवटी रिकामी जागा असल्यास ती भरुन काढण्यासाठी काढलेले चित्र किंवा नक्षी) : माझे मित्र आणि आऊटलूक मासिकाचे संपादक यांनी १९७६ मध्ये उत्तरप्रदेशच्या जवळील शामली गावात दारोदारी जाऊन केलेले सर्वेक्षण आठवते. नव्याने पिकवलेला गहू किती शेतघरांनी साठवून ठेवला आहे याची तपासणी जिल्हा यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी केली होती. स्वउपभोगाचे मूल्यांकन केल्यानंतर त्यांनी उरलेल्या धान्यावर रक्कम आकारण्याची मागणी केली. कोणत्याही गडबडीशिवाय गावातील कनिष्ठ शाळेत खरेदी करण्यात आली. हे आणीबाणीच्या काळात झाले जेव्हा सरकारला धान्याची गरज होती. आज शेतकऱ्याला सरकारची गरज आहे.
लेखकाचा ई-मेल आयडी – [email protected]
अनुवादक – जयश्री देसाई (9146041816)