नवी दिल्ली । कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे (Lockdown) जवळपास 3 कोटी रेशनकार्ड रद्द करण्याचा मुद्दा (Ration Card Cancellation) आता जोर धरू लागला आहे. सोमवारी राज्यसभेत या विषयावर चर्चा झाली. आरजेडीचे राज्यसभेचे (Rajya Sabha) खासदार मनोज झा (Manoj Jha) यांनी शून्य तासात हा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले आहे की,” रद्द केले गेलेले रेशनकार्ड कोणत्याही परिस्थिती पुन्हा सुरू करावी.” झा म्हणाले की,”तीन ते चार कोटी रेशनकार्ड रद्द होणे ही चिंतेची बाब आहे.” झा यांनी सभागृहात म्हटले की,” हे रेशनकार्ड बनावट असल्याचे सरकारकडून आधी सांगण्यात आले, परंतु नंतर आधारशी लिंक न करण्याचे तांत्रिक कारण देण्यात आले.”
3 कोटी रेशनकार्ड रद्द झाली
ही सर्व रेशनकार्ड पुन्हा एकदा पूर्ववत करावीत, अशी विनंती आरजेडीचे खासदार मनोज झा यांनी सभापतींना केली. कारण, देशात उपासमारीमुळे एखादा मृत्यू झाला तर ते समाजासाठी चांगले नाही. झा पुढे म्हणाले की,” अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत नोडल ऑफिसरची नियुक्ती देशातील सर्व जिल्ह्यांत करायची होती, जी अद्याप झालेली नाही. काही राज्यांनी अन्न विभागाच्या कर्मचार्‍यांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेले आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे
विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच झारखंडमधील रहिवासी असलेल्या कोईली देवीने आधारशी जोडली गेलेली नसल्यामुळे जवळपास तीन कोटी रेशनकार्ड रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. 2017 मध्ये कोइली देवीचीही बरीच चर्चा झाली. 2017 मध्ये, कोइली देवीची 11-वर्षाची मुलगी उपासमारीने मरण पावली. उपासमारीमुळे झालेल्या या मृत्यूमुळे राज्यातील तत्कालीन भाजपाच्या रघुवर सरकारला प्रचंड त्रास सहन करावा लागला.
कोणाचाही अन्नाचा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही
यासंदर्भात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. आधार कार्डाशी लिंक न केल्यामुळे जवळपास 3 कोटी रेशनकार्ड रद्द करणे ही ‘अत्यंत गंभीर’ बाब असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणी कोर्टाने केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे जाब विचारला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए.सी. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, “हे निषेधात्मक प्रकरण म्हणून पाहिले जाऊ नये. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असून सर्व पक्षांना 4 आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले.” तथापि, केंद्र सरकारने आधीच हे स्पष्ट केले आहे की, आधार नसतानाहीदेखील कोणाचाही अन्नाचा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही.
9 डिसेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वैध आधार कार्ड नसल्यामुळे रेशन पुरवठा नाकारल्याच्या आरोपावरून केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांकडे जाब विचारला. त्यावेळी कोर्टाने राज्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करण्याच्या दिशेने तुम्ही काय केले आहे हे सांगायला सांगितले होते. त्यानंतरही केंद्र सरकारने उपासमारीमुळे मृत्यूच्या आरोपाचा इन्कार केला होता आणि असे म्हटले होते की,” उपासमारीमुळे कुणाचाही मृत्यू झालेला नाही.”
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group