नवी दिल्ली । चालू खरीफ मार्केटिंग हंगामात (Kharif Marketing Season) सरकारने किमान आधारभूत किंमतीने (Minimum Support Price) 70 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांकडून आतापर्यंत 531.22 लाख टन धान्य खरेदी केले आहे. ही खरेदी सरकारने एक लाख कोटी रुपयांमध्ये केली आहे.
तीनही नवीन कृषी कायदे मागे घ्यावे या मागणीसाठी शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असताना सरकार धान्य खरेदी करीत आहे. ऑक्टोबरपासून खरीप मार्केटिंग सत्र सुरू होते.
भात खरेदीत 26 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे
“खरीप मार्केटिंग सत्र 2020-21 मध्ये सरकार एमएसपीवरुन खरीप 2020-21 शेतकर्‍यांकडून धान्य खरेदी करीत आहे.” 8 जानेवारीपर्यंत 531.22 लाख टन धान्य खरेदी झाली आहे. एका वर्षापूर्वीच्या याच कालावधीपेक्षा हे 26 टक्के जास्त आहे.
एकूण खरेदीमध्ये पंजाबचे जास्तीत जास्त योगदान आहे
एका निवेदनात असे म्हटले आहे की, सध्याच्या खरीप मार्केटिंग सत्राच्या खरेदी कार्यात सुमारे 70.35 लाख शेतकर्‍यांना फायदा झाला आहे. आतापर्यंत सरकारने एमएसपीवर 1,00,294.26 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. 531.22 लाख टन धान्य खरेदीमध्ये पंजाबचे सर्वाधिक 202.77 लाख टन्स एवढे योगदान आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, 8 जानेवारीपर्यंत 82,19,567 गाठी कापूस 24,063.30 कोटी रुपयांना विकत घेण्यात आले आहेत. 16,00,518 शेतकर्‍यांना याचा फायदा झाला आहे.
शेतकरी आंदोलन : 15 जानेवारी रोजी पुन्हा शेतकरी व सरकार यांची बैठक होणार आहे
पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील हजारो शेतकरी एका महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून दिल्लीच्या सीमेवरील नवीन कृषी कायद्यांचा निषेध करत आहेत. आंदोलक शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात आठव्या फेरीतील चर्चाही शुक्रवारी निष्फळ ठरली. पुढची चर्चा 15 जानेवारी रोजी होईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.