Thursday, February 2, 2023

केंद्र सरकार नफ्यात ! पेट्रोलियम पदार्थांचे सीमाशुल्क आणि उत्पादन शुल्काद्वारे कमावले 4.5 लाख कोटी रुपये,अधिक तपशील जाणून घ्या

- Advertisement -

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सवरील Custom duty आणि Excise duty स्वरूपातील अप्रत्यक्ष कर महसूल (Indirect Tax Revenue) 2020-21 या आर्थिक वर्षात एकूण 4,51,542.56 कोटी रुपयांवर आणला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण 56.5 टक्के जास्त आहे. PTI च्या वृत्तानुसार, हा खुलासा माहिती अधिकाराच्या (RTI) माध्यमातून करण्यात आला आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती गगनाला भिडत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांकडून इंधनावरील कर-उपकर कमी करण्याची मागणी होत असताना ही आकडेवारी समोर आली आहे.

2019-20 मध्ये 46 हजार कोटी रुपयांचा महसूल
अहवालानुसार, 2020-21 आर्थिक वर्षात पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीवर 37,806.96 कोटी रुपयांची कस्टम ड्युटी वसूल करण्यात आली होती. त्याचबरोबर देशातील या उत्पादनांच्या निर्मितीवर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीमधून 4.13 कोटी रुपये मिळाले आहेत. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, 2019-20 मध्ये सरकारला पेट्रोलियम पदार्थांच्या आयातीवर सीमा शुल्क म्हणून 46,046.09 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. त्याच वेळी देशातील या उत्पादनांच्या निर्मितीवर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीमधून 2.42 लाख कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. म्हणजेच, दोन्ही कराच्या नावाखाली, सरकारने 2019-20 मध्ये एकूण 2,88,313.72 कोटी रुपये कमावले.

- Advertisement -

माहितीच्या अधिकारात ही माहिती मागितली
एका RTI कार्यकर्त्याने सांगितले की,”अर्थ मंत्रालयाशी संबंधित असलेल्या संचालनालय जनरल ऑफ सिस्टम्स अँड डेटा मॅनेजमेन्ट (DGSDM) यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली (Right to Information) त्यांच्या अर्जावर ही माहिती दिली. त्याचबरोबर अर्थशास्त्रज्ञ जयंतीलाल भंडारी यांच्या मते महागड्या पेट्रोल आणि डिझेलमुळे केवळ सामान्य लोकंच नाही तर संपूर्ण अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. ते म्हणाले की,”केंद्र आणि राज्य सरकारने विशेषत: पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करून लोकांना महागाईपासून दिलासा द्यावा.”

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group