हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन – मोदी सरकारने (Government) देशातील सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटाच लावला आहे. याबाबतची चर्चा मोदी सरकार बेदरकारपणे खुलेपणाने करत आहे. यामुळे 2022 च्या बजेटमध्ये कंपनीवर योजनाबध्द पद्धतीने आर्थिक निर्बंध लावून त्या कंपनीस खासगीकरण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. त्यानुसार सरकार एका सरकारी कंपनीचे खासगीकरण करण्याची तयारी करत आहे. परंतु जी कंपनी विकायची आहे ती सरकारसाठी (Government) सोन्याची अंडी देणारी कंपनी आहे. ती कंपनी कोठे जाणार याची विस्तृत माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.
वर्षं 2023 मध्ये कंपनी विकायची तयारी …
सरकारला (Government) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) कंपनीची विक्री करायची आहे. याबरोबरच या कंपनीसह तिच्या सहायक कंपनीचीही विक्री करण्यात येणार आहे. यासाठी निविदा मागविण्यात येत आहेत. त्यांची मुदत जानेवारी अखेरपर्यंत असणार आहे. ही कंपनी खरेदी करण्यासाठी तीन मोठे बिझनेस ग्रुप पुढे सरसावले आहेत.
टाटा आणि अदानी स्पर्धक…
टाटा स्टील, जेएसडब्लू स्टील आणि अदानी ग्रुप यांनी ही कंपनी खरेदी करण्यासाठी कंबर कसली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, डिसेंबरच्या सुरुवातीला या कंपन्यांनी आयोजित प्री बिड कन्सल्टन्सीमध्ये आपली पसंती जाहीर केली होती. या स्टील कंपनीच्या विक्रीकरिता सरकारने स्टील फर्मच्या कंपन्यांबरोबर नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये चर्चा केली होती. डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत कंपनीचे व्हॅल्युशन काढणार आहे. सरकार आपला 100 टक्के हिस्सा विकणार आहे. आर्थिक मंत्रिमंडळ समितीने जानेवारी 2021 मध्येच आरआईएनएलमधील 100 टक्के हिस्सा विक्रीला मंजुरी दिली होती.
सरकारला मिळाला जोरदार प्रतिसाद
इकाॅनामिक्स टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार चर्चेच्या वेळी सरकारला (Government) चांगला प्रतिसाद मिळाला. टाटा स्टील, जेएसडब्लू स्टील आणि अदानी ग्रुप यांसह सात कंपन्यांनी या कंपनीशी आपली आवड दर्शविली होती.
ही कंपनी का आहे? सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी
आरआईएनएल या कंपनीला सोन्याचे अंडे देणारी कंपनी म्हटले आहे, कारण टाॅपच्या सहा स्टील प्राॅडक्शनमधील ही एक आहे. हीची वार्षिक उत्पादन क्षमता 7.5 मिलियन टन आहे. 2021-22 या वर्षात 913 करोडचा फायदा आणि 28215 करोडची उलाढाल केली होती. यावरून लक्षात येते की ही कंपनी किती महत्त्वाची आहे.
आयडीबीआय बॅंकेलाही विकणार…
आणखी एका वृत्तानुसार आयडीबीआय बॅंकेच्या निविदा मागविण्याची (ईओआई) मुदत वाढविण्यात आली आहे. बॅंकेच्या सल्लागाराने निविदांसाठी अंतिम तारीख 16 डिसेंबर दिली आहे. सरकार (Government) आणि एलॴयसीने ऑक्टोबरमध्ये 30 टक्केपेक्षा अधिक विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी मॅनेजमेंट नियंत्रण बरोबर एकूण 60.72 टक्के हिस्सेदारीसाठी ईओआईला आमंत्रण देत सुरुवातीला सूचना जाहीर केली होती.
हे पण वाचा :
Jio Fiber च्या 699 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये मिळणार 14 OTT Apps चे फायदे
Smartphones मधील मागचा कॅमेरा नेहमी डाव्या बाजूलाच का असतो???
PNB च्या खातेधारकांनी लवकरात लवकर पूर्ण करा ‘हे’ काम
RBL Bank च्या ‘या’ क्रेडिट कार्डवरील प्रत्येक ट्रान्सझॅक्शनवर मिळवा 1% कॅशबॅक
मुलांसाठी बचत खाते उघडण्याचे फायदे जाणून घ्या