नवी दिल्ली । कोविड -19 मुळे यापूर्वी कधीही न पाहिलेला परिणाम झाल्यामुळे उत्पन्न कमी झाल्यानंतर या वर्षाच्या उत्तरार्धात सुधारण्याची चिन्हे दिसत असल्याची पुष्टी भारत सरकारने सोमवारी केली. भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येण्याची चिन्हे देखील आहेत.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एस जगतरक्षकन प्रश्नाच्या उत्तर लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. भारताच्या रिकव्हरीच्या मार्गात अजूनही अनेक धोके आहेत हे खरे आहे काय, एस जगतरक्षकनने असे विचारले. घाऊक दर महागाईने नुकत्याच नोंदी केल्या आहेत आणि सध्या महागाई खूपच जास्त आहे याकडे पाहता सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत, असा सवालही त्यांनी केला होता.
दुसऱ्या सहामाहीत सुधारण्याची चिन्हे
त्यास उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की,” आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या जानेवारी ते मार्च या तिमाहीसाठी उपलब्ध तात्पुरते सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) अंदाजानुसार संकुचित झाल्यामुळे या वर्षाच्या उत्तरार्धात उपलब्ध होईल. कोविड -19 चा अभूतपूर्व परिणामामुळे भारताच्या आर्थिक संभावनांमध्ये झपाट्याने होणार्‍या प्रगतीची पुष्टी होते.
ते म्हणाले की,”2020-21 आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीत भारताची वास्तविक GDP 0.5 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 1.6 टक्के असेल.” चौधरी म्हणाले की,” कोविड -19 च्या दुसर्‍या लाटेच्या सुरूवातीपासूनच आर्थिक रिकव्हरीची ही गती सामान्य झाली होती.”
ते पुढे म्हणाले कि, “भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारली जाण्याची चिन्हे दर्शवित आहेत.” अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की,”मे 2021 मध्ये वित्तीय तूट, लक्ष्यित भांडवलाच्या खर्चाला मजबूत पाठबळ, RBI च्या पतधोरणाच्या उपाययोजना आणि तीव्र लसीकरण मोहिमे दरम्यान दुसर्‍या लाटेने शिखर गाठले होते.”
चौधरी म्हणाले की,”भारत सरकारने डाळी, तेलबिया यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी एक बहुआयामी रणनीती तयार केली आहे ज्यामध्ये 2 जुलै 2021 रोजी घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, गिरणी मालक आणि आयातदार यांचा समावेश असेल. डाळींवर साठा मर्यादा लागू करण्याचे आदेश देणे, किंमत देखरेख केंद्रांची संख्या वाढविणे, खाद्यपदार्थांच्या द्रुत मंजुरीवर नजर ठेवणे.”
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा