नवी दिल्ली । खासगीकरणाच्या पुढील फेरीसाठी केंद्र सरकारने 4 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची निवड केली आहे. तीन सरकारी सूत्रांनी याबाबत माहिती दिली आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचा हा निर्णय एक राजकीयदृष्ट्या धोकादायक पाऊल मानला जात आहे, कारण यामुळे कोट्यवधी नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकेल. पण आता मोदी सरकार बँकांच्या खासगीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्याची तयारी करत आहेत. खाजगीकरणासाठी निवडल्या गेलेल्या चार बँकांमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आहेत. वृत्तसंस्था रॉयटर्सने आपल्या एका अहवालात दोन सरकारी सूत्रांचा हवाला देऊन ही माहिती दिली आहे. यापैकी दोन बँकांचे 2021-22 या आर्थिक वर्षात खाजगीकरण केले जाईल.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुरुवातीच्या टप्प्यात सरकार खासगीकरणासाठी छोट्या ते मध्यम आकाराच्या बँकांची निवड करीत आहे. येत्या वर्षात इतर मोठ्या बँकांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णयही घेतला जाऊ शकतो. तथापि, सरकार देशातील सर्वात मोठी बँक म्हणजेच भारतीय स्टेट बँक मध्ये जास्तीत जास्त हिस्सा ठेवेल. एसबीआयला एक प्रकारचे सामरिक बँक देखील मानले जाते, ज्याद्वारे केंद्र सरकार आपले अनेक उपक्रम राबवते.
बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करण्याची तयारी सरकार करीत आहे
या प्रकरणात अर्थ मंत्रालयाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. शात्रज्ञांचे म्हणणे आहे की, या साथीच्या रोगामुळे अर्थव्यवस्थेतील संकुचिततेमुळे भारताला मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यास भाग पाडले आहे. आधीच कर्जाच्या ओझ्याने झगडत असलेल्या बँकिंग क्षेत्राला दुरुस्त करण्यासाठी आवश्यक असलेली पावले उचलण्यावर आता मोदी सरकार विचार करीत आहे. असे म्हटले जात आहे की, जर महामारी दरम्यान बँकांमध्ये कर्जाचा समावेश असेल तर अडकलेल्या कर्जाच्या संख्येत मोठी वाढ होऊ शकेल.
सर्वप्रथम बँक ऑफ महाराष्ट्रचे खाजगीकरण शक्य
येत्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकार केवळ 4 बँकांचे खासगीकरण करणार आहे. तथापि, कर्मचार्‍यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या युनियनने सतर्क राहण्यास अधिकाऱ्यांनी सरकारला सांगितले आहे. बँक ऑफ इंडियामध्ये 50 हजार कर्मचारी, तर सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये 33 हजार कर्मचारी आहेत. इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील कर्मचार्‍यांची संख्या अनुक्रमे 26 हजार आणि 33 हजार आहे. बँक युनियनच्या अंदाजानुसार हा आकडा आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या कर्मचार्‍यांची संख्या कमी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे, बहुधा या बँकांचे खासगीकरण पहिले केले जाईल.
खासगीकरणापूर्वी बर्‍याच गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत
सरकारच्या बँकांचे खासगीकरण आणि विम्यासह अन्य कंपन्यांच्या भागभांडवलाच्या विरोधात कामगारांनी सोमवारी दोन दिवसांचा संप सुरू केला. प्रत्यक्षात या खाजगीकरणाला किमान 5-6 महिने लागतील. कर्मचार्‍यांची संख्या, कामगार संघटनांचा दबाव आणि राजकीय तणाव यांचे आकलन केल्यावरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. अशा परिस्थितीत या बाबी लक्षात घेता सरकार बँकांच्या खासगीकरणाचा निर्णय बदलू शकते.
मोठ्या बँकांच्या खासगीकरणाचाच सरकारला अधिक फायदा होईल
रिझर्व्ह बँक लवकरच इंडियन ओव्हरसीज बँकेवरील निर्बंध मागे घेईल अशी सरकारला आशा आहे. अलिकडच्या काळात इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. तज्ञांचे मत आहे की आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि छोट्या बँकांना ग्राहक मिळणार नाहीत. परंतु, मोदी सरकार बँक ऑफ बडोदा आणि पंजाब नॅशनल बँक यासारख्या मोठ्या बँकांनाही विक्री करू शकते. छोट्या बँकांच्या विक्रीतून सरकारला पुरेसे पैसे मिळणार नाहीत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.