नवी दिल्ली । फेक न्यूजच्या बाबतीत ट्विटर, गुगलचे आणि केंद्र सरकारची जोरदार चर्चा चव्हाट्यावर आली आहे. केंद्राच्या अधिकार्‍यांनी दोन्ही टेक कंपन्यांना आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील फेक न्यूज संदर्भात उचललेल्या पावलांबद्दल फटकारले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी या दोन्ही कंपन्यांवर जोरदार टीका केली आणि म्हटले की,”फेक न्यूजवर कारवाई करण्यात दाखवलेल्या निष्क्रियतेमुळे सरकारला कंटेंट काढून टाकण्याचे आदेश द्यावे लागले, ज्यामुळे सरकारला आंतरराष्ट्रीय टीकेला सामोरे जावे लागले.”
सोमवारी व्हर्च्युअली झालेली ही बैठक काहीशी तणावपूर्ण होती, यावरूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रशासन आणि अमेरिकन टेक कंपन्यांमधील संबंध कसे आहेत याची माहिती कळते, असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, अधिकाऱ्यांनी या बैठकीत सदर कंपन्यांना कोणताही अल्टिमेटम दिलेला नाही, अशी माहिती देखील सूत्रांनी दिली. केंद्र सरकार टेक्नॉलॉजी सेक्टर संबंधीचे नियम कडक करत आहे, मात्र कंपन्यांनी कंटेंट मॉडरेशनवर आणखी काम करावे अशी सरकारची इच्छा आहे.
सरकारने 55 अकाउंट्स ब्लॉक केले आहेत
डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने Google च्या YouTube प्लॅटफॉर्मवरील 55 चॅनेल आणि काही ट्विटर आणि फेसबुक अकाउंट्स ब्लॉक करण्यासाठी “आपत्कालीन अधिकार” वापरल्यानंतर ही बैठक झाली.
सरकारने म्हटले होते की, चॅनेल “फेक न्यूज” किंवा “भारतविरोधी” कंटेंटचा प्रचार करत आहेत आणि पाकिस्तानमधील अकाउंट्सद्वारे प्रचार केला जात आहे. या बैठकीबाबत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने कोणतीही माहिती दिलेली नाही. या बैठकीत देशांतर्गत कंटेंट शेअरिंग प्लॅटफॉर्म शेअरचॅट आणि कु यांचाही सहभाग होता. ट्विटर शेअरचॅट आणि आता मेटा या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या फेसबुकनेही याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
या बैठकीबाबत कोणतीही कमेंट न करता, Alphabet Inc. च्या Google ने एका निवेदनात म्हटले आहे की,” ते सरकारी विनंत्यांवर काम करत आहेत आणि “स्थानिक कायद्यांचा विचार करून, योग्य तेथे कंटेंट ब्लॉक करतील किंवा काढून टाकतील.” कू म्हणाले की,” ते स्थानिक कायद्यांचे पालन करतात आणि त्यांच्या मजबूत कंटेंट कंट्रोल पद्धती आहेत.”