हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । जून 2020 अखेर केंद्र सरकारचे (Government of India Libalities) एकूण कर्ज 101.3 लाख कोटींवर गेलेले आहे. सार्वजनिक कर्ज (Debt) वर जाहीर झालेल्या ताज्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. एका वर्षा पूर्वी किंवा जून 2019 अखेरीस सरकारचे एकूण कर्ज 88.18 लाख कोटी रुपये होते. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापनाच्या तिमाही अहवालानुसार, जून 2020 अखेर सार्वजनिक कर्ज सरकारच्या एकूण थकबाकीपैकी 91.1 टक्के होते.
एकूण कर्ज 101.3 लाख कोटी रुपयांवर गेले
इंग्रजी वृत्तपत्र बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयाचा एक अहवाल समोर आला आहे. या अहवालानुसार जून 2020 अखेरपर्यंत सरकारचे कर्ज एकूण 101.3 लाख कोटींवर गेले आहे. मार्च 2020 पर्यंत हे कर्ज 94.6 लाख कोटी रुपये होते. जे कोरोना काळापासून निरंतर वाढतच आहे. मागील वर्षी जून 2019 मध्ये हे कर्ज 88.18 लाख कोटी होते.
या अहवालात असे म्हटले होते की, उर्वरित तारखेच्या सिक्युरिटीजच्या सुमारे 28.6 टक्के मॅच्युरिटी कालावधी कमी करुन पाच वर्षांपेक्षा कमी करण्यात आला आहे. या कालावधीत वाणिज्य बँकांचा वाटा 39 टक्के आणि विमा कंपन्यांचा हिस्सा 26.2 टक्के होता.
केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 3,46,000 कोटी रुपयांच्या सिक्युरिटीज जाहीर केल्या आहेत, त्या तुलनेत मागील वर्षातील याच कालावधीत ते 2,21,000 कोटी रुपये इतके होते.
पब्लिक डेबिट मॅनेजमेंट सेल (PDMC) च्या आकडेवारीनुसार, मागील आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत नवीन अंकाची सरासरी वेट मॅच्युरिटी 16.87 वर्षे होती, ती आता 14.61 वर्षांवर आली आहे. त्याच वेळी केंद्र सरकारने एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान रोख व्यवस्थापन बिले देऊन 80,000 कोटी रुपये जमा केले.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.