नवी दिल्ली । 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी जीएसटी ई-इनव्हॉईसिंग (GST E-invoicing) अनिवार्य असेल. यापूर्वी ही मर्यादा 500 कोटी होती. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाने (CBIC) मंगळवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशीवरून हा बदल करण्यात आला आहे, असे त्यात म्हटले आहे. ही व्यवस्था 1 जानेवारी 2021 पासून अंमलात येईल.
ई-इनव्हॉईसिंग आणून अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकरण करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल
या बदलामुळे मोठ्या प्रमाणात मध्यम कंपन्या ई-इनव्हॉईसिंगच्या कक्षेत येतील. असा विश्वास आहे की 1 एप्रिल 2021 पासून बी 2 बी व्यवहारांसाठी सर्व करदात्यांना अनिवार्य केले जाईल. केएमपीजी इंडियाचे भागीदार (अप्रत्यक्ष कर) हरप्रीत सिंग म्हणाले की, डिलर्सला 100 कोटी रुपयांवरून 500 कोटी रुपयांपर्यंत ई-इनव्हॉईसिंगमध्ये आणणे ही अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकतेच्या दिशेने जाणे आहे.
1 ऑक्टोबरपासून ही प्रणाली लागू केली गेली
प्रारंभी अंमलबजावणीत काही समस्या उद्भवू शकतात परंतु दीर्घकाळापेक्षा ही अधिक पारदर्शकता, चांगली कर प्रणाली आणि कर अनुपालन आणि फाइलिंगमध्ये ऑटोमेशन आणेल. बिझनेस टू बिझिनेस ट्रान्झॅक्शनमध्ये 1 ऑक्टोबरपासून ई-इनव्हॉईसिंगची प्रणाली लागू करण्यात आली. 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी हे अनिवार्य करण्यात आले होते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.