हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| मंगळवारी विधिमंडळामध्ये मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. या मुळेच आता मराठा समाजाला (Maratha Community) नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण मिळाले आहे. मात्र राज्य सरकारने मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिल्यामुळे राज्यांतील 50 टक्क्यांची आरक्षण (Maratha Aarakshan) मर्यादा ओलांडली आहे. म्हणजेच आता राज्याचे आरक्षण 2 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच, हे आरक्षण कायदेशीर रित्या देण्यात आले आहे का असा देखील प्रश्न विचारला जात आहे.
राज्यात किती टक्के आरक्षण आहे?
मुख्य म्हणजे, महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जातींना 13 टक्के आरक्षण, अनुसूचित जमातींना 7 टक्के आरक्षण, इतर मागासवर्ग प्रवर्गाला 19 टक्के आरक्षण, विमुक्त जाती व भटक्या जमातींना 11 टक्के आरक्षण, विशेष मागासवर्गाला 2 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. म्हणजेच आरक्षणाचा एकूण आकडा 62% इतका होता. मात्र आता या आरक्षणात दहा टक्क्यांची आणखीन भर पडली आहे. त्यामुळे हे आरक्षण 72 टक्क्यांवर पोहोचली आहे.
आरक्षणाचा फायदा कोणाला?
राज्य सरकारने मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण हे राजकीय क्षेत्रात दिलेले नाही परंतु त्यांचे हे आरक्षण शैक्षणिक आणि नोकरीच्या ठिकाणी लागू असेल. परंतु या आरक्षणाचा लाभ कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाजाला मिळणार नाही. तसेच, वार्षिक उत्पन्न अधिक असलेल्या (क्रिमी-लेअर) मराठ्यांना देखील आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले तरी हे आरक्षण दीर्घकाळ टिकणारे असायला हवे. कारण सरकारने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे ते सर्वोच्च न्यायालयात निघणार नाही असे म्हटले जात आहे. खरे तर अपवादात्मक परिस्थितीत मराठा समाजाला आरक्षण देणे योग्य मानले जात आहे. परंतु हेच आरक्षण टिकले नाही तर त्याला मिळवण्यासाठी पुन्हा मराठा समाजाला संघर्ष करावा लागेल.