लढा कोरोनाशी | लॉकडाऊननंतर तात्काळ सुरुवात करण्यासोबतच सर्वात असुरक्षित लोकांसाठी बजेटमध्ये वाढ करणे गरजेचे आहे. ३९ दिवसांच्या संचारबंदीनंतर येणाऱ्या काळातील गोष्टींचे काय स्वरूप असेल? रोजगार सुनिश्चित करणे, कलह कमी करणे आणि सामाजिक अंतर राखणे यांच्यात एखाद्याने कशाप्रकारे संतुलन ठेवले पाहिजे? याचा जी अनंतकृष्णन यांनी रितिका खेरा आणि गिरीधर आर बाबू यांच्याशी केलेल्या चर्चेत आढावा घेण्यात आला. त्याचे संपादित केलेले भाग हॅलो महाराष्ट्रच्या वाचकांसाठी देत आहोत.
संचारबंदी उठण्यासाठी १५ दिवसांपेक्षा कमी काळ उरला आहे, अशावेळी समूह क्रिया कमी करणे आणि आर्थिक क्रिया पुन्हा सुरु करणे या दोन्ही परस्पर विरोधी गोष्टी करणे आवश्यक आहेत.
रितिका खेरा (आर के) – साथीच्या आजाराशी लढताना आरोग्याच्या रणनीती ठरवताना आपण आपली सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाही केंद्रित ठेवली पाहिजे. केवळ १७% लोक हे पगारी नोकरदार आहेत. एक तृतीयांश लोकसंख्या ही प्रासंगिक मजुरांची आहे. जागतिक बँकेनुसार भारतात ७६% असुरक्षित रोजगार आहेत. बेरोजगारीसाठी कोणतीच तरतूद नाही आहे. एकंदरीत आपण त्रास आणि साथीच्या आजारात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सरकारी औदासीन्य सोबत संचारबंदीपासून मागील काही आठवड्यात आपण बेघरपणा, उपासमार, अस्पष्टता आणि अगदी मृत्यूच्या घटनांचे अहवाल पाहिले आहेत. म्हणून आपण स्वतःला अंदाजे ३०% विषाणू संसर्गापासून सुरक्षित करीत असताना गरीब लोक विसरले जाणार नाहीत किंवा त्यांचा त्याग केला जाणार नाहीत याची खात्री केली पाहिजे. गरीब लोकांसाठी वाढवलेली संचारबंदी विशेषतः आरोग्याचा धोका ठरू शकते. कारण ते संकुचित जागेत राहतात, हात धुण्यासाठी त्यांच्याकडे प्रवाही पाणी नसते तसेच स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी त्यांच्याकडे पुरेशी बचत आणि खात्रीशीर मासिक उत्पन्न नसल्याने आर्थिकदृष्टयादेखील आपत्तीजनक ठरू शकते. सध्या उत्तम नियोजन आणि मोठया प्रमाणात संवेदनशीलता गरजेची आहे.
गिरीधर आर बाबू (जी बी) – सुरु असलेल्या सामाजिक अलगावमध्ये आणि भविष्यात मोठ्या समूहांना प्रतिबंधित करण्यासाठीच्या उपायांमध्ये मला काही संघर्ष दिसत नाही. काही परिस्थितीमध्ये जसे की आय टी क्षेत्रात पुढील काही महिन्यासाठी घरातून काम करणे अनिवार्य केले पाहिजे. तसेच वार्षिक संमेलने, मॅरेथॉन यासारखे कार्यक्रम जिथे मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते, अशा ठिकाणी अनावश्यक गर्दी टाळण्यासाठी एखादी लस किंवा औषध तयार होईपर्यंत हे कार्यक्रम पुढे ढकलले पाहिजेत. जेव्हा आवश्यक सार्वजनिक वाहतुकीसारख्या गोष्टींच्या क्रियेचा विषय येतो तेव्हा, खोकताना पाळायचे शिष्टाचार, मास्कचा वापर या आवश्यक गोष्टींची खात्री केली पाहिजे.
संचारबंदी पूर्णपणे उठवली जाणार नाही असे वाटत आहे. अशावेळी स्वयंरोजगार आणि स्थलांतरित कामगारांचे काय होईल?
(आर के) – संचारबंदी कदाचित हळूहळू उठवली जाईल, काही क्रियांना परवानगी देऊन अंशतः नंतर हळूहळू उठवली जाईल. रेड झोन मात्र बंदच राहतील. पण यासोबतच सध्याच्या असुरक्षित लोकांसाठीच्या ०.५% असलेल्या बजेटमध्येसुद्धा वाढ होण्याची गरज आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (एनआरईजीए) – नरेगा आणि पेन्शनसारख्या विद्यमान सामाजिक समर्थनात्मक कार्यक्रमांचे फायदेशीर वाटप होणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली सध्या केवळ ६०% लोकसंख्येला पुरवठा करते, अगदी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएफएसए) देखील दोन तृतीयांश लोकसंख्येला पुरवठा होतो. कारण सरकार लोकसंख्या ही २०११ च्या जनगणनेनुसार निश्चित करत आहे. त्यामुळे त्याचा महत्वपूर्ण भाग असा आहे की बऱ्याच जणांची गणती झाली नाही. उदाहरणार्थ अर्थव्यवस्थेतील कामगार, टॅक्सी ड्राइव्हर, डिलिव्हरी बॉय अशी एक तृतीयांश लोकसंख्या
‘एनएफएसए’च्या बाहेर आहे, त्यांना आता मदतीची गरज आहे. ही कमी व्याप्तीत सुरु असलेली गुन्हेगारीच आहे. कारण याक्षणी सरकार धान्य फार मोठ्या प्रमाणात साठवून ठेवत आहे, यापूर्वी अगदी गहू खरेदी करण्यापूर्वी जे निकष सुरु आहेत, त्यावेळी साडेतीन पट अधिक साठा आहे. पहिली पायरी म्हणजे सर्वांसाठी तात्पुरत्या रेशन कार्डसाठी एका वर्षासाठी प्रत्येकाला रेशन कार्डशिवाय ४०% सार्वजनिक वितरण प्रणालीला सार्वत्रिक करणे. केंद्राने राज्याला धान्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे म्हणजे ते पुढील काम करू शकतील. आतापर्यंतच्या (NAREGA) नुसार दोन मुद्दे आहेत. एक म्हणजे जिथे कामाच्या ठिकाणी संक्रमणाचा धोका न वाढवता कामे सुरु करता येतील. दुसरे सोयीस्कररीत्या पैसे देण्याची सुविधा कशी करावी? ग्रामीण भागात बँकांच्या शाखा खूप कमी प्रमाणात आणि लांब आहेत, अगदी एरवीच्या दिवशीसुद्धा तिथे लोकांची गर्दी असते. बँकेचे प्रतिनिधी ज्यांना या दबावाला सहजरित्या हाताळता येते त्यांनाही वेतन वाटप करताना बायोमेट्रिक वापरावे लागते त्यामुळे तेसुद्धा सुरक्षित नाहीत. त्यामुळे सरकारने राज्यांना रोख वितरणासाठी लवचिकता ठरवण्यासाठी अधिकाधिक परवानगी देणे गरजेचे आहे. काही राज्यांनी भ्रष्टाचाराशिवाय यशस्वीरीत्या रोख वितरण केले आहे. ओडिसाने पंचायत सचिवांच्या साहाय्याने रोख हस्तांतरण केले आहे. राजस्थान आणि तामिळनाडू यांनी एनआरईजीएच्या कामगारांना कामाच्या ठिकाणी वेतन देण्याची पद्धत २००९ पूर्वी वापरली होती. जसे परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना तसेच कोटामध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी ज्याप्रमाणे उड्डाणे केली, त्याप्रमाणे स्थलांतरित कामगारांना घरी जाण्यासाठी साहाय्य करीत सरकारने त्यांच्यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था केली पाहिजे. ज्यांना तिथेच राहायची इच्छा आहे अशांसाठी तिथेच सामुदायिक सभागृहात, शाळांमध्ये शिजवलेल्या अन्नांसहित सोय करणे आवश्यक आहे.
(जी.बी -) त्यांच्या आरोग्याच्या गरजांसाठी सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांना संबोधित करीत असताना, सरकारने आवश्यक राशन आणि औषधे देऊन त्यांना उदरनिर्वाहाची खात्री दिली पाहिजे. परिस्थितीने असंघटित क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात त्रास वाढवला आहे. या क्षेत्रात जवळपास ३०३ दशलक्ष लोक आहेत. पौष्टिक अन्नाच्या गुणवत्तेच्या समस्या लक्षणीय आहेत. जर याकडे लक्ष दिले तर भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांच्याकडून वैज्ञानिक निर्णय वृक्ष विकसित होईल, ज्याचा उपयोग भविष्यात संचारबंदी उठल्यानंतर होईल.
जर नरेगा कामाचा मोबदला म्हणून नाही तर, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचा आरोग्य कल्याण सारख्या आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी होईल?
(आर के) – मला विश्वास आहे, जोपर्यंत वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात उपलब्धता आहे, तोपर्यंत आरोग्याचा विचार केला जात आहे. म्हणूनच आपल्याला रुग्णालय बेड, वैयक्तिक संरक्षक संसाधने आणि व्हेन्टिलेटर्स या भौतिक पायाभूत सुविधांची गरज आहे. पण पायाभूत सुविधांपेक्षाही आपण प्राथमिक पातळीवर काम करणारे आरोग्य कर्मचारी, आशा, अंगणवाडी सेविका, सहाय्य्क परिचारिका आणि सुईण या आरोग्य व्यवस्थेतील लोकांना योग्य नियमानुसार नोकरीची खात्री दिली पाहिजे. उदाहरणार्थ अशा कर्मचाऱ्यांना पगारापेक्षा मानधन आणि प्रोत्साहन मिळते. त्या महिन्याला २००० रु पेक्षाही कमी पैसे कमवितात. अगदी असेच अनेक राज्यांत अंगणवाडी सेविकांना कमी वेतन मिळते.
(जी.बी) – बऱ्याच आरोग्य व्यवस्थांमध्ये आरोग्य प्रणाली या इमारती बांधण्यासारख्या गोष्टीसाठी वापरल्या जातात पण बऱ्याचदा त्या वापरल्या जात नाहीत. परिणामी अनेक इमारती रिकाम्या आणि संसाधने न वापरताच ठेवली जातात. कोणत्याही अर्थपूर्ण बदलासाठी मानवी संसाधने मजबूत करण्यासाठी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. गुंतवणूक ही प्रामुख्याने असंपर्कजनक आजार प्रतिबंधित करण्याची खात्री देणे, पोषण, तपासणी, लवकर निदान करणे आणि वेळेवर उपचार करणे यांसारख्या आव्हानांशी संबंधित असावी. संसर्गजन्य आजारांच्या संक्रमणासाठी अनेक घटकांच्या जोखीमेसह पोषणनळी भरली आहे. या गोष्टींकडे लक्ष देण्याऐवजी केवळ परिणामकारक परिस्थितीतच उपचारासाठी बराचसा पैसा खर्च केला जातो. असुरक्षित जीवनशैली आणि पोहोचू न शकणाऱ्या आरोग्य सुविधा हे प्राणघातक कॉकटेल आहे. कोणत्याच प्रमाणातील आरोग्यसुविधा रोगाचा त्रास कमी करू शकत नाही. जवळपास ८०% आरोग्यसुविधांचा खर्च हा प्रतिबंधात्मक सेवांवर असावा.
आधारप्रमाणेच आरोग्य सेतू ऍप स्वीकारण्यासाठीही लोकांना जोर देण्यात येत आहे, यामध्ये लोकांना गोपनीयता गमावण्याची, एखाद्या कलंक, भेदभावाची भीती आहे?
(आर के) – बऱ्याच लोकांनी तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकाबद्दल चेतावणी दिली होती. एक, ऍपसाठी स्मार्टफोनची गरज असते. एक पंचांश भारतीयांनी स्मार्टफोन खरेदी केले आहेत. दुसरे, तंत्रज्ञानाच्या (संपर्क शोधण्यासाठी ब्लूटूथचा वापर करणे) विश्वासार्हतेबद्दल भारतीय संगणक शास्त्रज्ञांनी प्रश्न विचारले आहेत. तिसरे, हे अंदाजे आवश्यक असूनही अनावश्यक आणि अन्यायी खाजगी आक्रमण आहे. जगभरातील सत्ताधारी सरकारे या साथीच्या आजाराचा वापर लोकांच्यावर अभूतपूर्व देखरेख ठेवण्यासाठी करत आहेत. शेवटी केरळने मानवी संसाधने वापरण्यापेक्षा संपर्क तपासणीचा वापर करता येऊ शकतो हे दाखवून दिले आहे. आपण आपल्या खाजगी जीवनातील आक्रमण आणि तंत्रज्ञानापासून आपले संरक्षण केले पाहिजे.
(जी बी) – केसेस किंवा संपर्क शोधण्यासाठीच्या कोणत्याही प्रयत्नांमध्ये क्षमता बांधणीसह मानवी संसाधने अधिक मजबूत करण्याचा समावेश असला पाहिजे. तंत्रज्ञानाने आरोग्य प्रणाली मजबूत केली पाहिजे, तिचा वापर शॉर्टकट म्हणून करता कामा नये.
भविष्यातील साथीच्या रोगासाठी आपण कशी तयारी करू शकतो?
(आर के) – मला वाटते, आपण गेल्या ७० वर्षांपासून कोणत्याही संभाव्य कारणाच्या निमित्ताने आरोग्य सुविधांवर खर्च कमी करून राजकीय वर्गाकडून फसवले गेलो आहोत, हे समजून घेतले पाहिजे. आज भारतात आरोग्यावर जीडीपीच्या १% सार्वजनिक खर्च केला जातो जो तुलनेत फ्रान्स आणि जर्मनीसारख्या देशात १०% आहे. आपल्या प्राधान्यांना पुन्हा ठरवण्यासाठी आपण चर्चा केली पाहिजे, जी केवळ सगळ्या जीडीपी वाढीचा विचार करणार नाही तर ही वाढ कुठून होते याचाही विचार करेल. आरोग्याच्या (परिचारिका, डॉक्टर, रुग्णालयातील बेड) खर्चामध्ये जीडीपीमधून वाढ केली पाहिजे जशी रस्ते आणि लढाऊ विमाने तयार करण्यासाठी केली जाते. तसेच आरोग्य सुविधांवर पुन्हा एकदा विचार करण्यासाठी गंभीर झाले पाहिजे. आपण सर्वात कमी खाजगी आरोग्य नियमन (नफ्यासाठी) केले पाहिजे जसे जपान आणि जर्मनी करते. राष्ट्रीय आरोग्य सुविधा, यु.के सारख्या सामाजिक सेवा हे देश देत नाहीत. पण जर्मनीकडे ना नफ्यासाठी सामाजिक विमा निधी आहे. जपानमध्ये खाजगी रुग्णालयातील चिकित्सक किती शुल्क आकारू शकतात, यावर सरकार नियंत्रण ठेवते. नुकत्याच covid-१९ च्या चाचण्यांच्या किंमती संदर्भात जशा पध्दतीने अटी घातल्या गेल्या तशाच भारतात खाजगी सेवा पुरविणारे सरकारला अटी घालताना दिसून येतात. हे आता ताबडतोब बदलले पाहिजे.
(जी बी) – हीच वेळ आहे, जेव्हा आपण आरोग्य व्यवस्थेत गुंतवणूक करण्यास आणि तिला बळकट करण्यास सुरुवात केली. प्रतिबंधक सेवांवर खर्च आणि विम्यावर भारी विश्वास यामध्ये विरुद्धता आहे. साथीच्या आजारासाठीची तयारी हा आरोग्य सुविधा बळकट करण्यासाठीचा एक छोटा घटक आहे. सार्वजनिक आरोग्य ही संघटित सामाजिक प्रयत्नांसह आरोग्याला प्रोत्साहन देणारी रोग प्रतिबंधासाठीची कला आणि विज्ञान आहे. आजार रोखण्यास प्राधान्य देण्यासाठी आणि आरोग्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी जीडीपी वाटपात कोणतीही आकांशा असली पाहिजे. वर्तणुकीत बदल, पुरेसा पोषण आहार, राहणीमानाच्या सुधारित स्थिती, तपासण्या, लवकर निदान आणि उपचार यांचा रोग प्रतिबंधकतेत समावेश होतो. आजाराच्या मजबूत देखरेखीसह या महत्वपूर्ण गोष्टी आजार प्रतिबंधित करण्याच्या दिशेने असल्या पाहिजेत. सार्वजनिक आरोग्य हे तज्ञ, साथीचे रोग विशेषतज्ञ, सामाजिक शास्त्रज्ञ, अर्थतज्ञ, जीवशास्त्रज्ञ, वर्तणूक वैज्ञानिक यांच्याकडून व्यवस्थापित केले गेले पाहिजे. संकटकाळात उपकरणे खरेदी करण्यासारख्या उपाय मजबूत करण्याच्या दृष्टीने, आपला प्रतिसाद नेहमी प्रतिक्रियाशील असला पाहिजे.
रितिका खेरा या इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंट, अहमदाबाद येथे सहाय्यक प्राध्यापिका आहेत.
गिरीधर आर बाबू हे पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियामध्ये लाइफकोर्स एपिडेमिओलॉजीचे प्रमुख आहेत. या लेखाचा अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला आहे. त्यांचा संपर्क क्रमांक – 9146041816