केरळ विधानसभेत नागरिकत्व कायदा मागे घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

तिरुअनंतपुरम | केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी नागरिकत्व विधेयक कायद्याला विरोध दर्शवत सीएए रद्द करण्याची मागणी करणारे विधेयक केरळ विधानसभेत मांडले. यावेळी नागरिकत्व विधेयक कायदा देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात असल्याचं विजयन यांनी म्हटलंय. तसेच सदर कायदा भारतीय संविधानाच्या विरोधात असून मूलभूत मुल्ल्यांचे उल्लंघन करणारा आहे असंही विजयन यांनी म्हटलं आहे.

देशभरातील नागरिकांमधील चिंताग्रस्त वातावरण पाहता केंद्र सरकारने नागरिकत्व विधेयक कायदा मागे घेण्याची पावले उचलणे गरजेचे आहे असे म्हणत विजयन यांनी केंद्र सरकला सीएए मागे घेण्यास सुचवले आहे. तसे आपण केरळ मध्ये कोणत्याही प्रकारचा निरोध केंद्र उभारणार नसल्याची ग्वाहीही विजयन यांनी दिली आहे.

दरम्यान, केरळ विधानसभेतील भाजपचे एकमेव आमदार ओ राजगोपाल यांनी विजयन यांच्या प्रस्तावाला विरोध करत संसदेतील दोन्ही सभागृहात नागरिकत्व सुधारणा कायदा सादर करण्यात आला असताना केरळ विधानसभेत असा प्रस्ताव मांडणे हे बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले.

हे पण वाचा –

काय आहे भीमा कोरेगावचा इतिहास? 1 जानेवारी 1818 रोजी असे काय घडले, ज्यामुळे लाखो दलित बांधव या ठिकाणी येतात? वाचा सविस्तर

देशाच्या लष्करप्रमुखपदी मराठी माणूस! मनोज नरवणे यांनी स्वीकारला पदभार

मी किती खवय्या आहे, याची कल्पना माझ्याकडे पाहूनच येते – देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री शिवसेनेचा मात्र सत्तेचा रिमोट शरद पवारांच्याच हातात

माझा पक्ष सोडून सर्वच पक्षात घराणेशाही – रामदास आठवले