थर्ड अँगल | मजबूत आरोग्य सुविधा आणि कोरोना विषाणूविरुद्धची प्रभावी रणनीती यामुळे केरळने कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत बाजी मारली आहे. मृत्यूंची संख्या मर्यादित ठेवण्यात केरळने मिळवलेलं यश इतर राज्यांसाठीही मार्गदर्शक आहे. दिनांक ३० जानेवारी रोजी भारतातील केरळमध्ये वुहान मधून परतलेल्या २३ वर्षीय वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची, पहिल्या covid-१९ च्या रुग्णाची नोंद झाली. केरळमध्ये याआधीच चीनमधून प्रवास केलेली नोंद असलेल्या ८०० प्रवाशांना निरीक्षणाखाली ठेवले होते. आतापर्यंत याठिकाणी ४३७ रुग्ण आढळून आले. त्यातील ३०८ बरे झालेत, तर ३ व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. केरळ ७०% बरे होण्याच्या प्रमाणासह केरळ देशातील कोरोना विषाणूच्या पुढे राहणारे सर्वोच्च राज्य बनले आहे. केरळने आतापर्यंत लोकसंख्येच्या तुलनेत सर्व राज्यांमध्ये सर्वाधिक २०,८२१ नमुन्यांची तपासणी केली आहे.
सार्वजनिक आरोग्याचा वारसा – १९५६ ला स्वतंत्र राज्य होण्याआधी केरळला सार्वजनिक आरोग्याच्या अनेक हस्तक्षेपांना सामोरे जावे लागले होते. १८७९ मध्ये त्रावणकोरच्या राज्यकर्त्यांनी सार्वजनिक सेवक, कैदी आणि विद्यार्थी यांना लसीकरण बंधनकारक केल्याची घोषणा केली. १९२८ मध्ये रॉकफिलर फाउंडेशनच्या संयुक्त विद्यमाने झालेल्या परोपजीवींच्या सर्वेक्षणामधून जंत आणि फिलोरिया कृमींच्या आजारावर नियंत्रण आल्याचे दिसून आले. या सार्वजनिक आरोग्याच्या वारशामुळे पुढे जाऊन महिला शिक्षण आणि साक्षरता यांना चालना मिळाली आणि १००% लसीकरण, वैयक्तिक स्वच्छतेची संस्कृती विकसित होण्यास मदत झाली. जागतिक आरोग्य संघटनेमार्फत २००५ मध्ये १२ देशांमध्ये घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात मलविसर्जनानंतर साबणाने हात धुण्याचे प्रमाण केरळ मध्ये ३४% दिसून आले. जे सर्वेक्षण केलेल्या राज्यांतील/देशांतील सर्वाधिक प्रमाण होते. म्हणूनच जेव्हा covid -१९ च्या उद्रेकाच्या वेळी लोकांना निर्जंतुकीकरणासाठी आणि हात धुण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी साखळी तोडण्याची (ब्रेक द चेन) मोहीम सुरु करण्यात आली, तेव्हा पूर्वीच्या काही सर्वोत्कृष्ट पद्धतींचा पुनर्वापर केला गेला.
आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा – कोरोना विषाणूच्या (covid -१९) लढाईतील केरळचा एक घटक म्हणजे मजबूत आरोग्य सुविधा हा आहे. जो इतर विकसित देशांच्या तुलनेत समतुल्य मानला जातो. जून २०१९ मध्ये एनआयटीआय आयोगाच्या निर्देशांकात केरळने सर्व राज्यांमध्ये सर्वाधिक ७४.०१ गुणांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. जे गुण किमान कामगिरी केलेल्या उत्तरप्रदेश राज्यापेक्षा (२८.८१) अडीच पट आहेत. केरळ त्यांच्या राष्ट्रीय सरासरी उत्पन्नाच्या केवळ ५% उत्पन्न आरोग्य सुविधांवर खर्च करते. ज्यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि सार्वजनिक आरोग्य केंद्रावर जास्त भर दिला जातो. या केंद्रांचे व्यवस्थापन तीन स्तरांवर केल्यामुळे यापैकी बऱ्याच ठिकाणी आधुनिक निदान सुविधा आणि दूरध्वनी औषध सुविधा उपलब्ध आहेत. एकेकाळी येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागावर चर्चचे वर्चस्व होते, पण मागच्या दोन दशकांपासून गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही अनिवासी भारतीय आणि कॉर्पोरेट आरोग्य समूहांची वेगाने वाढ झाली आहे. याघडीला केरळकडे रुग्णालयात १, ४२, ९२४ बेड आहेत. ज्यामध्ये खाजगी क्षेत्रातील ९३,०४२ बेडचा समावेश आहे.
प्राथमिक पातळीवर लक्ष केंद्रित करणे – १ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने कोरोना विषाणूच्या नियंत्रणासाठी तपासण्या, अलगाव, रुग्णालयातील प्रवेश परत सोडण्याची प्रक्रिया यांच्यावर आधारित एक मार्गदर्शिका केली. जी दस्तऐवजात ठेवण्यात आली आहे आणि नियमित अपडेट केली जाते. जानेवारीच्या शेवटपर्यंत राज्याकडे तपासण्यांसाठी कोणत्याच सुविधा नव्हत्या, संशयास्पद रुग्णांच्या नमुन्यांना पुण्यातील राष्ट्रीय विषाणू संस्थेकडे (एनआयव्ही) पाठवावे लागले होते. पण फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात अलप्पुझाच्या एनआयव्ही केंद्राला चाचण्या करण्याची मान्यता मिळाली. गेल्या दोन महिन्यात केरळची चाचणी सुविधा केंद्रे १३ झाली आहेत. ज्यामध्ये १० सरकारी क्षेत्रातील केंद्रांचा समावेश आहे. राज्याने त्यांच्या वैद्यकीय सुविधांमध्येही वेग वाढविला. बंद रुग्णालयांना covid -१९ च्या रुग्णालयांमध्ये रुपांतरीत केले. आतापर्यंत ३८ सरकारी रुग्णालये covid -१९ च्या रुग्णालयात रूपांतरित झाली आहेत. सार्वजनिक रुग्णालयात ८०० आणि खाजगी क्षेत्रातील रुग्णालयात १,५७८ व्हेंटिलेटर उपलब्ध झाली आहेत.
निपाहपासून धडा – इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) ठरवून दिलेल्या शिष्टाचारावर लक्ष केंद्रित करताना केरळ सरकारने व्यापकपणे देखरेखीचे जाळे विणले. जे २०१८ आणि २०१९ मध्ये आलेल्या निपा विषाणूच्या उद्रेकाच्या वेळी उपयुक्त ठरले होते. संपर्क शोधण्याबरोबरच केरळने विषाणूच्या उबवणाची (incubation – विषाणू शरीरात गेल्यानंतर प्रत्यक्ष रोग सुरु होण्याचा कालावधी) वेळ १४ दिवस असूनही २८ दिवसांचा सक्तीचा गृह अलगाव पाळला. मार्चच्या सुरुवातीला राज्याने सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची तपासणी केली. जरी कुणी विमानतळावरील चाचणी वगळली तरी सरकारने गावपातळीवर काही समित्या नियुक्त केल्या होत्या, ज्या आरोग्य केंद्रांना नव्याने आलेल्या लोकांची माहिती देत होत्या आणि ते घरातच राहतील याची खात्री करत होत्या. कासारगोड आणि कुन्नूर जिल्ह्यांसारखा हॉटस्पॉटच्या ठिकाणी पंचायतींनी अगदी कॉल सेंटर सुरु केले, जे अलगावसाठी अधिकाऱ्यांशी संपर्क करत होते. याव्यतिरिक्त जीपीएस डाटाद्वारे सकारात्मक रुग्णाच्या मार्गावरील लोकांना ते कदाचित संक्रमित व्यक्तीच्या संपर्कात आले असले तर स्वतःची मदत करता यावी म्हणून नकाशे बनवले. भू- मापनमुळे अधिक चांगल्या पद्धतीने समूह व्यवस्थापन सक्षम झाले. उड्डाणाचे कामकाज निलंबित झाल्यावर राज्याने ८ मार्चपासून इतर राज्यातून आलेल्या रस्ते आणि रेल्वे प्रवाशांवर आणि त्यांच्या संपर्कांवर लक्ष केंद्रित केले आणि त्यांना स्वतःला वेगळे ठेवण्यास सांगितले. याच रणनीतीमुळे दिल्लीत झालेल्या तबलिगी जमातीच्या कार्यक्रमातील सहभागींमुळे होणाऱ्या संक्रमणावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत झाली. जेव्हा काही राज्यांनी तब्लिगी जमातीच्या लोकांच्या तपासणीसाठी सुरुवात केली तेव्हा केरळमध्ये अशा २१७ लोकांना निरीक्षणात ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी २० लोक सकारात्मक सापडले.
सामाजिक, राजकीय सहभाग – केरळच्या राजकारणाचे द्विध्रुवीय स्वरूप असूनही मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन राज्याच्या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी पत्रकार परिषदांमधुन रोज सांगत असलेल्या गोष्टी ऐकायला संपूर्ण राज्य तत्पर राहिले. आरोग्यमंत्री शैलजा रोज जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतात. तर मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय दररोज पोलीस, महसूल, वीज इ. विभागांशी समन्वय साधत आहेत. रोज संध्याकाळी covid-१९ च्या तज्ञ समितीचे अध्यक्ष डॉ. बी इक्बाल यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आढावा बैठक घेतली जाते. राज्यातील कुडुंबश्री मोहीम, दारिद्र्य निर्मूलन आणि महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम हे मास्क तयार करण्यासाठी तसेच सार्वजनिक स्वयंपाकघरांच्या निर्मितीसाठी पुढे आले आहेत.