मुंबई । राज्यात काही दिवसांपासून मजुरांसाठी श्रमिक रेल्वे सोडण्यावरून राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. त्यातच राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी श्रमिक रेल्वेचा खर्च केंद्रानं उचलला असा दावा केला होता. फडणवीस यांनी या केलेल्या दाव्याची महाविकास आघाडी सरकारनं पत्रकार परिषद घेऊन पोलखोल केली. यावेळी महाविकास आघाडी सरकारमधील जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात व परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी अनिल परब यांनी केंद्राकडून राज्याला रेल्वे सोडण्याबाबतच्या फडणवीस यांनी केलेल्या दाव्यांवर उत्तरं दिली.
परब म्हणाले, “फडणवीस यांनी सांगितलं की, राज्यातून श्रमिकांसाठी ६०० रेल्वे गाड्या सोडण्यात आल्या. यासाठी केंद्र सरकारनं खर्च उचलला. एका रेल्वेसाठी केंद्रानं ५० लाखांचा खर्च उचलला,’ असं फडणवीस यांनी सांगितलं. आता एका रेल्वेला ५० लाख खर्च कसा येतो? हे फडणवीस यांनी सांगावं. प्रत्यक्षात या सर्व ट्रेनचा खर्च महाराष्ट्र सरकारनं दिला आहे. कोणत्याही श्रमिकाकडून पैसे घेतले नाही. श्रमिकांना घरी सोडण्यासाठी संपूर्ण खर्च राज्य सरकारनं केला. महाराष्ट्रातून ६०० श्रमिक ट्रेन सुटल्या. या मजुरांचा सगळा ट्रेन प्रवासाचा ६८ कोटी रुपये खर्च राज्याने केला. केंद्राकडून एकही पैसा मिळालेला नाही” असं परब यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्र सरकारनं केंद्राकडं १७८ रेल्वे गाड्यांची मागणी केली होती. ३० मे पर्यंत या गाड्या सोडायच्या होत्या. पण, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी एका दिवसात १४८ रेल्वेगाड्या दिल्या. त्यानंतर काल एकाच दिवसात ४८ रेल्वेगाड्या सोडल्या. परवापर्यंत (२५ मे पर्यंत) सगळं बरं होतं. पण, त्यानंतर मागील दोन दिवसांपासून सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे असा आरोप परब यांनी केंद्रावर केला.
पूर्वी गाडी सोडण्याच्या एक दिवस अगोदर माहिती राज्य सरकारला दिली जायची. आता सरकारला ते कळवलं जात नाही. काल ११:३० वाजताची रेल्वे १०:३० वाजता सोडली. त्यामुळे मजुरांना ताटकळत बसावं लागलं. गुजरात महाराष्ट्रापेक्षा छोट आहे. पण, १५०० ट्रेन दिल्या, महाराष्ट्राला ६०० ट्रेन दिल्या गेल्या. त्यात रेल्वेच्या वेळा बदलून गोंधळ आणि सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,” असं अनिल परब म्हणाले.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”