अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स कंपन्यांवर ठपका, CAIT ने सरकारकडे त्वरित कारवाई करण्याची केली मागणी

नवी दिल्ली । कोरोना कालावधीत, लोकांनी खरेदी करण्याचा मार्ग पूर्णपणे बदलला आहे. यावेळी लोक ऑनलाइन शॉपिंगला प्राधान्य देत आहेत. आपणदेखील ऑनलाइन शॉपिंग करत असाल तर ही तुमच्यासाठी मोठ्या कामाची बातमी आहे … ट्रेड ऑर्गनायझेशन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (CAIT) ने थेट अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, झोमॅटो, स्विगीसहित अनेक ई-कॉमर्स कंपन्यांवर आरोप केला आहे आणि म्हटले आहे की,’ या कंपन्या कायदेशीर मेट्रॉलॉजी (पॅकेजर्ड कमोडिटी) कायदा 2011 आणि FSSAI ने जारी केलेल्या सूचनांचे उल्लंघन करीत आहेत.

या कायद्यात हे स्पष्टपणे सांगितले गेले आहे की, ई-कॉमर्स पोर्टलवर आता विक्रेत्याशी संबंधित प्रत्येक माहितीआणि प्रत्येक उत्पादनासह असलेल्या वस्तूंवर स्पष्टपणे लिहिणे बंधनकारक आहे, परंतु या कंपन्या या नियमांचे उघडपणे उल्लंघन करीत आहेत. CAIT ने केंद्राकडे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

ई-कॉमर्स कंपन्या उल्लंघन करीत आहेत
कायदेशीर मेट्रोलॉजी कायदा 2011 च्या नियम 10 मध्ये अशी तरतूद केली आहे की, ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या उत्पादकाचे नाव, पत्ता, मूळ देश, वस्तूचे नाव, निव्वळ प्रमाण, वापरलेल्या पोर्टलवर विकल्या गेलेल्या प्रत्येक उत्पादनाची तारीख असणे आवश्यक आहे (लागू असल्यास) , जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत, वस्तूंचा आकार इ. लिहिणे अनिवार्य आहे.

शिक्षेचीही तरतूद आहे
हा नियम जून 2017 मध्ये लागू करण्यात आला आणि या नियमांचे पालन करण्यासाठी 6 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला जेणेकरुन 1 जानेवारी, 2018 पासून याची अंमलबजावणी होऊ शकेल, परंतु तीन वर्षे लोटल्यानंतरही या नियमांचे पालन अमेझॉन, ई- फ्लिपकार्टसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्या करत नाहीत. म्हणून, एक मानक नसलेला पॅकेज देणे हा एक गुन्हा आहे, त्या अंतर्गत कोणालाही उल्लंघन केल्याबद्दल दंड किंवा तुरूंग किंवा अशी दोन्ही शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.

या प्रकरणाशी संबंधित हा कायदा देखील याचे स्पष्टीकरण देतो
ग्राहक संरक्षण नियम 2020 च्या नियम (4 (2) अन्वये, अशी व्यवस्था केली गेली आहे की, प्रत्येक ई-कॉमर्स संस्थेने स्पष्ट आणि सुलभ मार्गाने प्रत्येक वस्तूची महत्वाची माहिती पुरविली पाहिजे. ई-कॉमर्स संस्थाना, त्याच्या मुख्यालयाचा पत्ता, पोर्टलचे नाव आणि वर्णन, ईमेल, फॅक्स, लँडलाइन आणि ग्राहक सेवा क्रमांक देणे अनिवार्य आहे.

या कायद्यानुसार प्रत्येक पोर्टलवर तक्रार अधिकारी नियुक्त करणे देखील आवश्यक आहे एफडीआय पॉलिसी 2016 च्या प्रेस नोट 2 मध्येही अशाच तरतुदी दिल्या आहेत. CAIT ने दावा केला आहे की, कोणत्याही ई-कॉमर्स संस्थेने वरील तरतुदींचे पालन करणारा नोडल अधिकारी नियुक्त केलेला नाही. ई-कॉमर्स पोर्टलवरून उत्पादने खरेदी करताना त्यांना विक्रेता किंवा उत्पादनांचा तपशील नसल्यामुळे ओपन-एअर ग्राहकांच्या महत्त्वपूर्ण अधिकाराचे उल्लंघन केले जात आहे. CAIT ने वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून या कंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like