ओबीसी आरक्षण विरोधात मोठ मोठे वकील का दिले जातायत?; छगन भुजबळांचा सवाल

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । ओबीसी घटकाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयावर राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. ओबीसी घटकाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयामुळे आम्ही चिंतेत आहोत. निवडणुका एकदम डोक्यावर आल्यानंतर ५४ टक्के लोकसंख्येवर अन्याय कसा काय करता येईल. या लोकांवर अन्याय होत असल्याचे सर्व पक्षांनी लक्षात घ्यावे. ओबीसी आयोगाने देखील लवकरात लवकर चर्चा करून प्रश्न सोडवला पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाविरोधात मोठ मोठे वकील का दिले जात आहेत, यामागचं नेमकं कारण काय? असा सवाल करीत भुजबळांनी अप्रत्यक्ष भाजपवर निशाणा साधला.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, 54 टक्के लोकसंख्येवर अन्याय होतोय , राजकीय पक्षांनी विचार करायला पाहिजे. इम्पिरिकल डाटा गोळा करताना निश्चितपणे वेळ लागणार आहे. कोरोनाचे विविध वेरिएंट येत आहेत, त्यामुळे घरोघरी जाऊन डाटा कसा गोळा करावा हा प्रश्न आहे. भारत सरकारने जणगणना सुरु केलेली नाही. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्यासमोर डाटासंदर्भात प्रलंबित आहे. निवडणुका तोंडावर असताना 54 टक्के लोकसंख्येचे मतदार कसे पाठवायचे नाहीत, असा प्रश्न आहे. राज्यातील आणि देशातील 54 टक्के लोकांवर अन्याय होतोय हे राजकीय पक्षांनी ध्यानात घ्यायला पाहिजे.

शासनानं घेतलेले निर्णय हे योग्य प्रकारे न्याय मिळावा यासाठी म्हणून प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी अधिक जागरुक राहायला हवं. कदाचित त्याच्यामध्ये ज्या प्रमाणात त्यांना महत्व देऊन हे काम मार्गी लावायला पाहिजे त्यात ते कमी पडत आहेत. आम्ही जो आयोग नेमला त्यामध्ये त्यांनी त्यांची जबाबदारी आणि ओबीसींच्यावरील अन्याय लक्षात घेता केवळ पत्र न लिहीता, त्यांनी प्रशासनाबरोबर बसून मार्ग काढून करावा. निवडणूक आयोग आहे, राज्याचा निवडणूक आयोग आहे त्यांनी याबाबत सहकार्याची भूमिका घ्यावी, ती संविधानिक स्वायत्त संस्था असल्यानं आम्ही त्यांना सांगू शकत नाही. ओबीसींवर अन्याय होऊ नये याची नोंद निवडणूक आयोगानं घेतली पाहिजे. ओबीसी आयोग, निवडणूक आयोग, प्रशासन, शासन यामधील लोक यांनी नोंद घ्यायला पाहिजे, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

You might also like