हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतच्या अध्यादेशाला स्थिगिती दिलेली आहे. यामुळे राज्य सरकारला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे, स्पष्ट झाले आहे. यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर श्रीमंत मराठ्यांनी ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही असे ठरवले आहे असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढला तेव्हाच आम्ही सांगितलं होतं की जर कोणी न्यायालयात आव्हान दिले तर हा अध्यादेश टिकणार नाही. महाराष्ट्र सरकारला आमची विनंती आहे की ओबीसींची वेगळी आणि इतरांची वेगळी अशा दोन निवडणूक घेऊ नये. आता जाहीर केलेल्या 105 नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका रद्द कराव्यात आणि नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबवावी. असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हंटल.
दरम्यान, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ओबीसी आरक्षणावरून सरकार वर तोफ डागली आहे. राज्य सरकारने चुकीचा अध्यादेश काढून ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला असा थेट आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. इंपेरिकल डाटा गोळा करण्याची कुठलीच हालचाल न करता अध्यादेश काढला ही ओबीसी समजाची फसवणूक आहे असे ते म्हणाले.