हॅलो महाराष्ट्र । इलेक्ट्रिक वाहने आणि एनर्जी स्टोरेजला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार राष्ट्रीय बॅटरी पॉलिसी तयार करत आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, लवकरच ते मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळात पाठवले जाईल. या पॉलिसीमध्ये, भारतातील लिथियम आयन व्यतिरिक्त, सर्व प्रकारच्या अॅडवांस केमिस्ट्री सेल तयार करण्यासाठी गीगा कारखाने तयार करण्यासाठी इंसेंटिव दिले जाईल. सरकारच्या प्रोत्साहन योजनांचा फायदा दक्षिण कोरियाच्या एलजी केमिकल आणि जपानच्या पॅनासोनिक कॉर्पोरेशनला होऊ शकतो. याशिवाय टाटा मोटर्स आणि भारतात इलेक्ट्रिक वाहने बनवणाऱ्या महिंद्रा आणि महिंद्रा यांनाही त्याचा लाभ मिळणार आहे.
बॅटरी पॉलिसी लवकरच येणार आहे
लिथियम आयनसह सर्व अॅडवांस केमिस्ट्री सेल बॅटरीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक पॉलिसी येत आहे. ही पॉलिसी राबविण्यास अवजड उद्योग मंत्रालय जबाबदार असेल. तेलावरील निर्भरता कमी करण्यासाठी व प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकार कित्येक पावले उचलत आहे. यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पदोन्नतीचाही समावेश आहे. पण आश्चर्य म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि चार्जिंग स्टेशन यासारख्या पायाभूत सुविधांवर गुंतवणूक केली जात नाही. जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या भारताने गेल्या आर्थिक वर्षात केवळ 3400 इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री केली आहे. या काळात 17 लाख पारंपारिक प्रवासी गाड्यांची विक्री झाली आहे.
71 हजार कोटी रुपये खर्च – राष्ट्रीय बॅटरी पॉलिसीअंतर्गत दहा वर्षांत 71,000 कोटी खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे. सन 2030 पर्यंत 609 GW एनर्जी स्टोरेज गरजा अपेक्षित आहेत. सन 2025 पर्यंत 50 GW एनर्जी स्टोरेज क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. बॅटरी गीगा फॅक्टरीजमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोत्साहन देईल. बॅटरीवर 20% इंफ्रास्ट्रकचर इंसेंटिव प्रस्तावित आहे. बॅटरी पॉलिसीची कॅबिनेट नोट तयार आहे.
अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल – वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या मते, केंद्र सरकारच्या थिंक टँक नीति आयोगाने बॅटरी उत्पादकांना इंसेंटिव देण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे. प्रस्तावानुसार, इलेक्ट्रिक वाहने मोठ्या प्रमाणात वापरली गेली तर 2030 पर्यंत तेल आयात बिल 40 बिलियन डॉलर्सने कमी करून सुमारे 2.94 लाख कोटी रुपये होईल.
नीति आयोगाने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार बॅटरी उत्पादकांना इंसेंटिव म्हणून कॅश आणि पायाभूत सुविधा म्हणून दिली जाऊ शकते. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास पुढील आर्थिक वर्षात बॅटरी उत्पादक कंपन्यांना 900 कोटी रुपयांची कॅश इंसेंटिव देण्याची योजना आहे. या वर्षाच्या शेवटी, या इंसेंटिवमध्ये वाढ केली जाईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.