हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 आरोपींच्या सुटकेबाबत आता मोठा खुलासा समोर आला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने या आरोपींच्या सुटकेला मंजुरी दिली होती अशी माहिती गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. विशेष म्हणजे या आरोपींच्या सुटकेला सीबीआय आणि विशेष न्यायालयाने विरोध दर्शवला होता.
गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की बिल्किस बानो प्रकरणातील 11 दोषींना 14 वर्षे तुरुंगवास भोगल्यानंतर त्यांची वर्तणूक चांगली असल्याचे आढळून आल्याने त्यांची सुटका करण्यात आली आहे आणि त्यांच्या सुटकेला केंद्रानेही मान्यता दिली आहे. राज्याच्या गृह विभागाच्या अवर सचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने सर्व विचारांचा विचार करून 11 कैद्यांना तुरुंगात 14 वर्षांहून अधिक काळ पूर्ण केल्यामुळे त्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर भारत सरकारने 11 जुलै 2022 च्या पत्राद्वारे 11 कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेसाठी CrPC च्या कलम 435 अन्वये केंद्र सरकारच्या संमती/मंजुरीचीही माहिती दिली होती.
मार्च 2002 मध्ये दंगलखोरांनी बिल्किस यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करत त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केला होता. बलात्कारावेळी त्या ५ महिन्यांच्या गरोदर होत्या. प्रदीर्घ लढ्यानंतर बिल्किस बानोला न्याय मिळाला आणि 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. मात्र यावर्षीच्या स्वातंत्र्य दिनीच गुजरात सरकारने सर्व 11 दोषींना माफ करत त्यांची सुटका केली होती. यानंतर देशभर संतापाची लाट उसळली आहे.