नवी दिल्ली । कोरोना संकटात लॉकडाऊनमुळं ठप्प पडलेल्या अर्थचक्राला गती देण्यासाठी मोदी सरकारनं मेगा आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं. तब्बल 20 लाख कोटी रुपयांचं हे पॅकेज असल्याचं पंतप्रधानांनी जाहीर केलं. त्यावर सलग ५ दिवस पत्रकार परिषदांमधून घोषणांची सरबत्तीही झाली. मात्र, आज मोदी सरकारच्या 20 लाख कोटींच्या या पॅकेजवर आज काँग्रेसनं जोरदार हल्लाबोल केला. हे पॅकेज 20 लाख कोटींचं नाही तर प्रत्यक्षात केवळ 1 लाख 86 हजार 650 कोटी रुपयांचं आहे. हे पॅकेज सरकारी दाव्यानुसार जीडीपीच्या १० टक्के नाही तर केवळ 0.91 टक्के आहे, असा दावा माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला आहे. सरकारकडून प्रत्यक्ष मदत कमी आणि केवळ कर्जे आणि जुन्याच योजनांची पुनरावृत्ती कशी आहे याचा पाढा त्यांनी पत्रकार परिषदेत वाचला.
केंद्र सरकारचं यावर्षीचं वार्षिक आर्थिक बजेट हे 30 लाख कोटी रुपयांचं होतं. या बजेटच्या पलीकडे ज्या घोषणा आहेत त्याच केवळ आर्थिक मदत म्हणून गृहीत धरल्या जाऊ शकतात. यात ज्या मोजक्या गोष्टी पात्र ठरतात त्याची यादी चिदंबरम यांनी दिली. ही बेरीज केवळ अवघी 1 लाख 86 हजार कोटी असल्याचाही दावा केला. या पॅकेजमध्ये तळागाळातले गरीब, स्थलांतरित मजूर, भूमीहीन शेतकरी, कामधंदा गमवावे लागलेले कर्मचारी यासारख्या अनेक घटकांच्या हाती काहीच लागलं नसल्याचाही आरोप चिदंबरम यांनी केलाय.
दरम्यान, सरकारनं या पॅकेजचा पुनर्विचार करून या आर्थिक संकटात नागरिकांना खरीखुरी मदत करायची असेल तर किमान 10 लाख कोटी रुपयांचं आर्थिक पॅकेज तयार करावं, अशीही मागणी चिदंबरम यांनी केली. ज्या मनरेगाला काँग्रेसच्या अपयशांचं थडगं असं संबोधलं जात होतं, ती मनरेगासारखी योजनाच या संकटाच्या काळात सरकारला आधार वाटतेय, असाही टोला त्यांनी लगावला. या पॅकेजमधल्या अनेक योजना या दीर्घकालीन, काही केवळ कर्जाच्या योजना असून धोरणात्मक निर्णय घेताना संसदीय समित्यांचा विचार सरकारनं करायला हवा होता, असाही आरोप चिदंबरम यांनी केलाय. त्यामुळे आता यावर सरकारकडून काय उत्तर येतं हे पाहावं लागेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”