नवी दिल्ली । मोदी सरकारने कमी उत्पन्न असणार्‍या लोकांना एक भेट दिली आहे. सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ (ABRY) अंतर्गत, असे म्हटले आहे की, कंपन्या व अन्य घटकांनी नियुक्त केलेल्या नवीन कर्मचार्‍यांसाठी 1 ऑक्टोबर 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत ते दोन वर्षांसाठी रिटायरमेन फंडामध्ये योगदान देतील. हा निधी सरकारचा असेल तर सरकारकडून कर्मचारी बाजूला असेल. याचा अर्थ असा आहे की, आता सरकार नियुक्त केलेल्या कालावधीत कमी पगारावरील नवीन नियुक्तीवर कर्मचार्‍यांच्या 12 टक्के आणि नियोक्त्याच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या (12 टक्के) जबाबदारीचा भार घेईल. बुधवारी सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेस मान्यता दिली. या योजनेवर केंद्र सरकार 22,810 कोटी रुपये खर्च करेल. त्याचबरोबर या योजनेचा 58 लाखाहून अधिक कर्मचार्‍यांना लाभ होणार आहे.
त्याचा फायदा कोणा कोणाला मिळेल
सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा ज्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा 15,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी पगार आहे त्यांना मिळेल. याच्या व्याप्तीत फक्त तेच कर्मचारी असतील जे 1 ऑक्टोबर 2020 पूर्वी कोणत्याही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेशी (EPFO) संबंधित संस्थेत काम करत नव्हते आणि त्यांच्याकडे युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) अकाउंट नाही आहे.
या व्यतिरिक्त, ज्या लोकांचे UAN खाते आहे आणि मासिक पगार 15,000 रुपयांपेक्षा कमी आहेत त्यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळेल. मात्र त्यासाठी 1 मार्च 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 दरम्यान कोविड -१९ साथीमध्ये त्यांची नोकरी गेली असली पाहिजे आणि त्यानंतर ईपीएफओ संबंधित कोणत्याही संस्थेत नोकरी केलेली नसली पाहिजे.
सरकारने असेही म्हटले आहे की, ते 10 हजार लोकांना नवीन रोजगार देणार्‍या कंपन्यांच्या दोन्ही भागांचा खर्च उचलतील. तर, 1,000 हून अधिक लोकांना रोजगार देणाऱ्या कंपन्याना दोन वर्षांत प्रत्येक कर्मचार्‍याच्या 12 टक्के वाटा देण्याचा भर उचलतील.
लॉकडाऊन दरम्यान लाखो लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या
कोविड -१९ दरम्यान लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्व क्षेत्रातील उपक्रम थांबविण्यात आले होते. यामुळे लोकांना मोठ्या प्रमाणात नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या. देशातील बेरोजगारीने सर्व विक्रम मोडले. विरोधी पक्षदेखील रोजगारासाठी सरकारवर निशाणा साधत होते. अशा परिस्थितीत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ही खूप मदतगार ठरेल. या व्यतिरिक्त, मंत्रिमंडळाने देशातील डिजिटल क्रांतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएम-पब्लिक वाय-फाय एक्सेस नेटवर्क इंटरफेसला मान्यता दिली. त्याअंतर्गत देशात सार्वजनिक डेटा ऑफिसेस उघडली जातील. यासाठी कोणताही परवाना, नोंदणी किंवा फी आवश्यक नसेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.