हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची आज आर्थर रोड जेलमधून जामिनावर सुटका झाली आहे. राष्ट्रवादीकडून यावेळी त्यांचे जंगी स्वागतही करण्यात आले. जेलमधून बाहेर आल्यानंतर अनिल देशमुख यांनीही त्यांच्यावरील आरोपांबाबत प्रतिक्रिया दिली. त्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून अधिकृतपणे प्रेस नोट काढण्यात आली असून देशमुखांवरील आरोप हे बिनबुडाचे असल्याचे म्हंटले आहे.
मुंबई हायकोर्टाने अनिल देशमुख यांना दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये जामीन मंजूर केला. राष्ट्रवादीकडून एक प्रेसनोट जारी करण्यात आली असून अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप हे कसे चुकीचे आहेत हे सांगण्यात आलं आहे. फक्त ऐकीव माहितीच्या आधारे देशमुखांना अटक करण्यात आली. याबाबत कुठलेही पुरावे नसल्याचं देखील म्हटलं आहे.
https://www.facebook.com/NCPSpeaks/videos/590670069538344
राष्ट्रवादीने जारी केलेल्या प्रेस नोटमध्ये 12 खुलासे केलेले आहेत.
1) मुंबई हायकोर्टाकडून अनिल देशमुखांना CB गुन्ह्यात जामीन, दोन्ही गुन्ह्यांतील पुरच्याअभावी तिसऱ्यांदा देशमुखांना न्यायालयाचा दिलासा. CBI गुन्ह्यांतील जामीन आदेशातील निरिक्षणे ED गुन्ह्यातील जामीन आदेशाशी पूर्णतः सुसंगत!
2) विशेष बाब म्हणजे, ED च्या केसमध्ये उच्च न्यायालयाने जामिनाच्या आदेशात या आरोपांत काहीही तथ्य नसल्याच निरीक्षण नोंदविले होते. याच निरीक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती चंद्रचूड व न्यायमूर्ती कोहली यांच्या खंडपीठाने कायम ठेवत, हे आरोप बिनबुडाचे असल्याच मान्य केलं.
3) ED आणि CBI च्या जोमाने दीड वर्षे तपास करूनही. १३० हून अधिक घाडीत व २५० जणांची चौकशी करून सुद्धा पुराव्याअभावी अनिल देशमुख या कथित प्रकरणात दोषी नसल्याच स्पष्टपणे दिसून आले.
4) अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप हे सचिन बाझे याचे निलंबन आणि परमवीर सिंग यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून DG होमगार्ड या खालच्या पदावर बदली केल्याने सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
5) परमवीर सिंग यांच्या तथाकथित पत्रातील आरोप १०० कोटी रुपयांचा होता. चौकशीत तो ४.७ कोटी रुपयांवर आला. आता ED ने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात तीच रक्कम १.७१ कोटी रुपयांवर आली आहे.
6) ED आणि CBI गुन्ह्यातील जामीन आदेशात असे नमूद केले आहे की या प्रकरणात कोणतेही पुष्टीदायक पुरावे नाही. परमवीर सिंग आणि सचिन बाझे यांनी केलेले आरोप ऐकीव माहितीवर आधारित आहेत. सचिन बाझे हा विश्वासार्ह साक्षीदार नाही. तो अनेक गंभिर गुन्ह्यातील आरोपी आहे. ED आणि CBI जामीन आदेशात असे नमूद करण्यात आले आहे की. हे संपूर्ण प्रकरण सचिन बाझेच्या आरोपावर आधारित आहे.
7) सीबीआय गुन्ह्यातील जामीन आदेशात (परिच्छेद १७ CBI जामीन आदेश) असे नमूद करण्यात आले आहे की सचिन वाझे हा एक गुन्हेगार स्वरुपाचा व वरील गुन्ह्यातील सहआरोपी होता, ज्याला आता माफीचा साक्षीदार करण्यात आले आहे. त्याची पोलीस अधिकारी म्हणून कारकिर्द वादग्रस्त होती. (परिच्छेद ७५ ED जामीन आदेश) तो १६ वर्षे सेवेतून निलंबित होता. त्याला NIA नी खुनासारख्या गंभीर आरोपात अटक केलेली आहे तसेच एका व्यवसायीकाच्या घरासमोर जिलेटीन ठेवण्यासारख्या देशद्रोहाचा सुद्धा गुन्हा आहे त्यावर फेक एन्काऊंटर. बसूली असे अनेक गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत.
8) अनेक बार मालकांनी सचिन वाझे याला पैसे दिले. या बार मालकांनी १६४ अंतर्गत न्यायाधीशांच्या समोर दिलेल्या जबाबात असे म्हटले आहे की त्यांनी पैसे नंबर बन साठी दिले. ते नंबर वन तत्कालीन आयुक्त परमवीर सिंग च होते. १६४ अंतर्गत नोंदविलेल्या जबाबाचे महत्त्व हे (PMLA Act ५०) पेक्षा अधिक आहे.
9) या केसमधील स्वतंत्र साक्षीदार ACP संजय पाटील यांनी १६४ अंतर्गत न्यायाधीशांच्या समोर दिलेल्या आपल्या जबाबात असे सांगितले आहे की नंबर वन म्हणजे परमवीर सिंगच आहेत.
10) रणजीत सिंग शर्मा प्रकरणाचा दाखला देत कोर्टाने ED मुन्ह्यातील जामीन देताना असे म्हटले आहे की अनिल देशमुख यांची कदाचित या गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता होईल.
11) वरील सर्व बाबी लक्षात घेता केलेल्या आरोपांचे कोणतेही पुरावे नसल्यामुळे अनिल देशमुख यांना दोषी ठरवणे शक्य होणार नाही तसेच अनिल देशमुख यांची 30 वर्षाहून अधिकच्या काळात एकही गुन्हा नसणारी राजकीय कारकीर्द नेहमी स्वच्छ प्रतीमेची आहे. असे कोर्टाचे निरीक्षण आहे.
12) या अगोदर अर्जदाराची गुन्हेगारी पाश्र्श्वभूमी नाही अर्जदाराचवर कोणत्याही गुन्ह्याची नोंद नाही (ED जामीन आदेश ७७) या सर्व बाबी विचारात घेता अर्जदाराची जामिनावर सुटका होऊ शकते.