Saturday, February 4, 2023

New Labour Code : चालू आर्थिक वर्षात श्रम संहिता लागू होण्याची शक्यता नाही, यामागील कारणे जाणून घ्या

- Advertisement -

नवी दिल्ली । राज्यांनी नियमांचा ड्राफ्ट तयार करण्यास उशीर केल्यामुळे चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये चार लेबर कोडची (Labour Codes) अंमलबजावणी करणे अवघड दिसत आहे. एका सूत्राने ही माहिती दिली. सूत्रांनी सांगितले की,”कामगार संहिता लागू करण्यास उशीर होण्याचे आणखी एक कारण राजकीय आहे, जसे की उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका.”

या कायद्यांची अंमलबजावणी या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे की, ते अंमलात येताच कर्मचाऱ्यांची टेक होम सॅलरी कमी होईल आणि कंपन्यांना उच्च भविष्य निर्वाह निधीच्या दायित्वाचा भार सोसावा लागेल.

- Advertisement -

राज्यांद्वारे नियमावली तयार करण्यास विलंब
सूत्रांनी सांगितले की,”कामगार मंत्रालय या चार लेबर कोडअंतर्गत नियमांसह तयार केले आहे. परंतु राज्ये नवीन लेबर कोड अंतर्गत या नियमांना अंतिम रूप देण्यास सुस्ती दाखवत आहेत. याशिवाय, केंद्र सरकारलाही राजकीय कारणांसाठी हे कोड आता लागू करायच्या नाहीत. पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत सरकारला हे कोड आत्ताच लागू करायचे नाहीत.”

संसदेने कामगार संहिता संमत केली आहे
हे चार लेबर कोड संसदेने संमत केले आहेत, परंतु केंद्राव्यतिरिक्त राज्य सरकारांनाही या संहिता, नियम अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच ते संबंधित भागात लागू केले जाऊ शकतात. चालू आर्थिक वर्षात या संहितांची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे सूत्राने स्पष्ट केले.

बेसिक सॅलरी आणि PF मोजण्याच्या पद्धतीत होणार बदल
एकदा हा कोड लागू झाला की, बेसिक सॅलरी आणि PF मोजण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल होईल. 44 केंद्रीय कामगार कायदे या चार संहितांशी सुसंगत असतील. मंत्रालयाने या चार संहिते अंतर्गत नियमांना अंतिम स्वरूप दिले आहे. सूत्रांनी सांगितले की,”काही राज्यांनी चार लेबर कोडच्या नियमांचा ड्राफ्ट तयार करण्याचे काम केले आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे.”