सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना दिलासा मिळणारी बातमी, सरकार जाहीर करू शकते 14,500 कोटी रुपये

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । कोरोना साथीच्या वेळी व्याजावरील व्याज शिथिल करून बँकांवरील ओझे कमी करण्यासाठी मार्च महिन्यात अर्थ मंत्रालय 14,500 कोटी रुपये बँकांमध्ये ठेवू शकते. वित्त मंत्रालयाला 12 बँकांच्या गेल्या सहा महिन्याची कामगिरीची माहिती मिळाली होती. ज्यामध्ये नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी पंजाब आणि सिंध बँकेला 5,500 कोटींची आवश्यकता होती. अशा परिस्थितीत सरकारने गेल्या महिन्यात इक्विटी शेअर्सच्या प्राधान्याने वाटप करून पंजाब आणि सिंध बँकेत भांडवल गुंतविण्यास मान्यता दिली.

वित्त मंत्रालयाने बँकांना 20 हजार कोटी रुपये मंजूर केले
आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये अनुदानाच्या पूरक मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना 20 हजार कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यापैकी मागील महिन्यात पंजाब आणि सिंध बँकेत सरकारने 5,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. अशा परिस्थितीत आता सरकारकडे एकूण 14,500 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. वित्त मंत्रालय 12 बँकांच्या तिसर्‍या तिमाहीच्या आकडेवारीच्या आधारे वाटप करेल.

https://t.co/1gcipSMWUu?amp=1

सर्वोच्च न्यायालयाचा देखील निर्णय येईल
सर्वोच्च न्यायालयात व्याज माफ करण्याच्या प्रकरणात सुरू असलेल्या सुनावणीवरदेखील निर्णय या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यापर्यंत येईल. अशा परिस्थितीत सरकारसमोर असलेल्या बँकांवर होणाऱ्या ओझेचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल. गेल्या आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये 70,000 कोटी रुपयांचे भांडवल गुंतविण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तथापि 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने अशी कोणतीही बांधिलकी केली नाही, कारण बँका त्यांच्या गरजेनुसार बाजारातून पैसे गोळा करतील असा त्यांचा विश्वास होता.

https://t.co/jKSzJDFm36?amp=1

या बँकांना यापूर्वीच मदत मिळाली आहे
गेल्या आर्थिक वर्षात पंजाब नॅशनल बँकेला 16,091 कोटी रुपये, युनियन बँक ऑफ इंडियाला 11,768 कोटी रुपये, कॅनरा बँकेला 6,571 कोटी रुपये आणि इंडियन बँकेला 2,534 कोटी रुपये मिळाले. याशिवाय अलाहाबाद बँकेला 2,153 कोटी रुपये, युनायटेड बँक ऑफ इंडियाला 1,666 कोटी रुपये आणि आंध्रा बँकेला 200 कोटी रुपये मिळाले. या बँका आता इतर बँकांमध्ये विलीन झाल्या आहेत. बँक ऑफ बडोदाला 7,000 कोटी, इंडियन ओव्हरसीज बँकला 4,360 कोटी, यूको बँकला 2,142 कोटी, पंजाब अँड सिंध बँकेला 787 कोटी आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला सरकारकडून 3,353 कोटी रुपये मिळाले.

https://t.co/BnfGM5HF41?amp=1

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment