Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 2695

स्व. विलासकाकांचा सुपने विभाग विकासकामांमुळे माझ्या पाठीशी : शंभूराज देसाई

कराड | मी तुमच्या मतदार संघाचा आमदार आहे. मला कोणी किती मते दिली, यांचा मी कधी विचार केला नाही. गावा- गावातील प्रश्न सोडविण्याचं काम करत आलो आहे. गेल्या सात वर्षात चांगले काम करत असल्याने मंत्रीपद ही तुम्हा जनतेच्या आशिर्वादाने मिळाले. त्यामुळे पाटण मतदार संघातील प्रत्येक गावाचा कायापालट करण्याची जबाबदारी माझी आहे. स्व. विलासकाकांच्या विचाराचा असलेला सुपने विभाग विकासकामांमुळे माझ्याही पाठीशी राहिला असल्याचे पाटण विधानसभा मतदार संघाचे विद्यमान आमदार व गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

तांबवे (ता. कराड) येथे बौध्द वस्ती (अशोकनगर) कोयना नदीकाठी पूरसंरक्षक भिंत व घाटाचे कामाच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी गृहराज्यमंत्री नामदार शंभूराज देसाई बोलत होते. यावेली जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप पाटील, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक प्रकाश पाटील,खरेदी विक्री संघाचे माजी चेअरमन हणमंतराव चव्हाण, माजी जिल्हा परिषद सदस्या विजयाताई पाटील, सरपंच शोभाताई शिंदे, कोयना बॅंकेचे संचालक अविनाश पाटील, काॅंग्रेसचे युवा नेते सतिश पाटील, सुपने गावचे सरपंच अशोक झिब्रे, ग्रामपंचायत सदस्या रेश्मा वाडते आदी उपस्थित होते.

जिल्हा परिषद सदस्य प्रदिप पाटील म्हणाले, कराडमधून पाटण मतदार संघात आमचा सुपने जिल्हा परिषद गट गेल्यानंतर लोकांना वनवासात गेलो असे वाटत होते. 2009 ते 2014 या काळात खरोखर आम्हांला वनवास भोगावा लागला. कारण आमचे लोकनेते स्व. विलासकाका यांनी आम्हांला विकासकामांचे झुकते माप दिले होते. 2014 साली जेव्हा शंभूराज देसाई साहेब हे आमदार झाले अन् आम्हांला पुन्हा एकदा वनवासातून आमच्या लोकनेत्याचा वारसा चालविणारा नेता मिळाला. आज कोट्यावधी रूपयांची कामे आमच्या गटात आ. शंभूराज देसाई यांनी दिल्यानेच सर्व भाग पाठीशी उभा राहिला आहे. प्रास्ताविक जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप पाटील यांनी केले. सुत्रसंचालन सतिश यादव यांनी केले. आभार उपसरपंच ॲड. विजयसिंह पाटील यांनी मानले.

राज्य मागासवर्ग आयोग बरखास्त करा; विक्रम ढोणे यांची मागणी

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे. याला राज्य सरकारची उदासीनता आणि ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची आडमुठेपणा कारणीभूत आहे. त्याबरोबरच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा दर्जाही यानिमित्ताने स्पष्ट झाला आहे. त्यामुळे बोगस सदस्यांचा भरणा असलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाने तातडीने बरखास्त करावा, अशी मागणी धनगर विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी केली आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्याबाबत राज्य सरकारने स्थापन केलेला मागासवर्ग आयोग सक्षम नसल्याची भुमिका मांडत ढोणे यांनी अनेक आंदोलन केली आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळून लावत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण नाकारले आहे. यासंबंधाने भुमिका मांडताना ढोणे म्हणाले की, पुर्वीच्या भाजप सरकारने व विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकावे म्हणून गांभीर्यपुर्वक प्रयत्न केले नाहीत. न्यायालयाचे फटकारे बसल्यानंतर हे सरकार जागे झाले.

मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेची जबाबदारी असलेल्या मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसींच्या हितासाठी कृतीशील पावले न टाकता फक्त स्वार्थी राजकारण केले. एकतर उशीराने आयोगाची स्थापना केली. त्यात पात्रता नसणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा भरणा केला. गेली दोन वर्षे वडेट्टीवार यांचे कार्यकर्ते म्हणून वावर असलेले लक्ष्मण हाके हे बोगस प्राध्यापक असूनही चमकोगिरी करत आहेत. त्यांनी खोटी माहिती सरकारला दिली आहे. तरीही वडेट्टीवार यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून हाके यांची नियुक्ती केली आहे. बबनराव तायवाडे हे समाजशास्रज्ञ म्हणून आयोगावर नेमलेले आहेत. त्यांचा आणि समाजशास्राचा काहीएक संबंध नाही. असेच इतरही बोगस सदस्य आयोगावर आहेत. याबाबत तक्रारी केल्यातरी शासन दाद द्यायला तयार नाही.

बोगस सदस्यांना वडेट्टीवार यांचे संरक्षण आहे. त्यामुळे पात्रता नसणाऱ्या सदस्यांचा सहभाग असलेला आयोगाचा अहवाल हा न्यायालयाच्या कसोटींवर टिकणे अवघड आहे. न्यायालयाच्या अहवालात निवडणुकांमधील प्रतिनिधीत्वाच्या माहितीला सर्वाधिक महत्व होते. मात्र तीच माहिती दिली गेले नसल्याने ओबीसींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे हा आयोग बरखास्त करावा व पात्र सदस्यांची नव्याने नियुक्ती करावी, अशी मागणी ढोणे यांनी केली आहे.

गौप्यस्फोट करणार

ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार ओबीसींसाठी संघर्ष करण्याची भाषा करतात, वेगळी संघटना काढतात, मात्र त्यांची कृती ओबीसी विरोधी आहे. त्यांच्या विभागाच्या विरोधामुळेच ओबीसी आरक्षण जाण्यास मदत केली आहे. यासंबंधीचा गौप्यस्फोट पुण्यात करणार असल्याचेही ढोणे यांनी म्हटले आहे.

“महाविकास आघाडी सरकारचे धिंडवडे निघालेत”; ओबीसी आरक्षण मुद्यावरून फडणवीसांची टीका

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी घेतली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सराकरच्या वतीने सादर केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला. या अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे म्हंटले. यावरून विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारची बेअब्रू झाली आहे. राज्य सरकारचे धिंडवडे निघाले आहेत, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज निर्णय दिला. हा कुठला डेटा तुम्ही कट पेस्ट करुन लावला. राज्य सरकारचे धिंडवडे निघाले आहेत. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ही वेळ आली आहे.

इतके दिवस देऊन अहवाल का तयार केला नाही हे कोर्टाने विचारले. सांगली जिल्ह्यातल्या 10 ग्रामपंचायतींनी आपला डेटा पाच ते सात दिवसात दिला. राज्य सरकारला हे सहज शक्य आहे. आपला नाकर्तेपणा लपवायचा कार्यक्रम सुरू आहे.न अशी टीकाही यावेळी फडणवीस यांनी केली आहे.

Share Market : सेन्सेक्स 366 अंकांनी घसरला तर निफ्टी 16500 च्या जवळ बंद झाला

नवी दिल्ली । आठवड्यातील चौथ्या ट्रेडिंगच्या दिवशी गुरुवारी शेअर बाजाराची सकारात्मक सुरुवात झाली. मात्र हा सुरुवातीचा चढ-उतार टिकेल असे वाटत नाही आणि शेवटी बाजार रेड मार्कमध्ये बंद झाला. ट्रेडिंगच्या शेवटी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) प्रमुख इंडेक्स सेन्सेक्स 366.22 अंकांनी किंवा 0.66 टक्क्यांनी घसरून 55,102.68 वर बंद झाला. दुसरीकडे, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) चा निफ्टी 107.90 अंकांनी म्हणजेच 0.65 टक्क्यांनी घसरून 16,498.05 वर बंद झाला. गुरुवारच्या ट्रेडिंगमध्ये ऑटो, बँकिंग, कंझ्युमर ड्युरेबल्स शेअर्समध्ये घसरण झाली. तर मेटल, पॉवर, आयटी, ऑइल-गॅस शेअर्समध्ये खरेदी झाली.

एका दिवसापूर्वी बाजार रेड मार्कमध्ये बंद झाला होता
याआधी बुधवारी शेअर बाजाररेड मार्कवर उघडला आणि दिवसभराच्या ट्रेडिंगनंतर घसरणीसह बंद झाला. ट्रेडिंगच्या शेवटी सेन्सेक्स 778.38 अंकांनी म्हणजेच 1.38 टक्क्यांनी घसरून 55,468.90 वर बंद झाला. दुसरीकडे, निफ्टी 187.95 अंकांनी किंवा 1.12 टक्क्यांनी घसरून 16,605.95 वर बंद झाला.

रेल्वेने मालवाहतुकीचा विक्रम केला, FY22 मध्ये फेब्रुवारीपर्यंत 112.65 मिलियन टन वाहतूक केली
चालू आर्थिक वर्षात फेब्रुवारीपर्यंत, रेल्वेच्या मालवाहतुकीत वर्षापूर्वीच्या कालावधीच्या तुलनेत 17.6 कोटी टनांची विक्रमी वाढ झाली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षात 28 फेब्रुवारीपर्यंत रेल्वेने एकूण 127.8 कोटी टन मालाची वाहतूक केली आहे. या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस रेल्वेने 14 कोटी टन वाहतूक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

ऑडी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा धक्का, कंपनीने 3 टक्के किंमत वाढीची घोषणा केली
जर्मनीची लक्झरी कार निर्माता कंपनी ऑडी 1 एप्रिलपासून भारतात आपल्या वाहनांच्याकिंमती तीन टक्क्यांनी वाढवणार आहे. ऑडीने भारतातील आपल्या सर्व मॉडेल रेंजमध्ये 3 टक्क्यांपर्यंत किंमती वाढवण्याची घोषणा केली आहे. वाढत्या खर्चामुळे किंमती वाढवण्यात येत असल्याचे कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी नवाब मलिक नावाच्या सापाविरोधात कारवाई करावी- प्रवीण दरेकर

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | गेली 30 वर्ष आम्ही एका सापाला दूध पाजले आणि तोच आम्हाला फुत्कारतोय अशी टीका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर केल्यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रत्युत्तर देताना नवाब मलिक यांच्यावर निशाणा साधला. मुख्यमंत्र्यांनी नवाब मलिक नावाच्या सापाविरोधात कारवाई करावी असे प्रवीण दरेकर यांनी म्हंटल.

मला वाटत २५ वर्षांनी मुख्यमंत्र्यांना साप दिसला. माझी त्यांना एवढीच विनंती आहे कि आत्ता ज्या सापाने देशाच्या विरोधात फणा वर काढला आहे त्या सापाला तुम्ही कॅबिनेट मध्ये बसवलेत तर त्या सापाचा दंश तुम्हाला होईल आणि मुख्यमंत्र्यांना ते होऊ नये अशी आमची काळजी आहे त्यामुळे आता नवाब मलिक यांच्या माध्यमातून जो साप वळवळतोय त्या सापाला ठेचून काढण्यासाठी मालिकांवर कारवाई करावी अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांनी केली.

दरम्यान, नवाब मलिक यांच्या ईडी कोठडीत चार दिवसांची वाढ झाली आहे. ७ मार्च पर्यंत त्यांच्या ईडी कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. विरोधकांकडून सातत्याने नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे तर दुसरीकडे सत्ताधारी मात्र मलिक यांचा राजीनामा घेणार नाही या विचारावर ठाम आहेत.

आता व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकार देणार लोन; त्यासाठी कुठे आणि कसा अर्ज करावा हे जाणून घ्या

FD

नवी दिल्ली । तुम्हीही तुमचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत आहात का ? व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवल हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. मात्र नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांना कर्ज देता यावे यासाठी सरकारने अनेक योजना राबविल्या आहेत. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना (PMMY) अंतर्गत मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम एन्टरप्रायझेसना परवडणाऱ्या दरात कर्ज दिले जाते.

केंद्र सरकारने एप्रिल 2015 मध्ये मुद्रा योजना सुरू केली, ज्याचा उद्देश छोट्या व्यावसायिकांना व्यवसायासाठी सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देणे आहे. जर तुम्हालाही तुमच्या व्यवसायासाठी मुद्रा लोन घ्यायचे असेल तर तुम्ही त्यासाठी अर्ज करू शकता.

अर्ज कसा करायचा ?
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचा हा मार्ग आहे.

स्टेप 1- मुद्रा लोन अर्ज फॉर्म डाउनलोड करा.

स्टेप 2- लोन एप्लिकेशनच्या फॉर्ममध्ये योग्य डिटेल्स भरा.

स्टेप 3- मुद्रा लोन देणाऱ्या कोणत्याही सार्वजनिक किंवा खाजगी बँकेत जा.

स्टेप 4- बँकेच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करा. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच तुम्हाला लोन मिळेल.

मुद्रा लोनचे फायदे
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) अंतर्गत सरकार गॅरेंटीशिवाय लोन देते. म्हणजेच लोन घेण्यासाठी लाभार्थीकडून प्रोसेसिंग चार्ज आकारला जाणार नाही. या अंतर्गत घेतलेल्या कर्जावर वेगवेगळे व्याजदर आकारले जातात आणि ते तुमच्या कामाच्या पद्धतीवरही अवलंबून असतात. मात्र , किमान व्याज दर सुमारे 12% आहे.

व्याजदर किती असेल ?
व्याजदर देखील कर्जाची रक्कम आणि परतफेडीचा कालावधी इत्यादींवर अवलंबून असतात. बँकेनुसार व्याजदर 12 ते 18 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. मात्र, बहुतेक 10 ते 12 टक्के व्याज आकारले जाते.

‘ही’ कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे
मुद्रा लोनसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स इत्यादी असतील. याशिवाय युटिलिटी बिले, आधार कार्ड, व्हॅलिड पासपोर्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर ID इत्यादी एड्रेस प्रूफसाठी चालतील.

अशाप्रकारे ऑनलाइन अर्ज करा
आता तुम्ही ज्या वित्तीय संस्थेकडून मुद्रा लोन घेऊ इच्छिता त्या वित्तीय संस्थेच्या वेबसाइटवर जाऊन देखील अर्ज करू शकता. तुम्हाला फक्त मुद्रा लोन ऑनलाइन अर्ज लिहिणाऱ्या बटणावर क्लिक करायचे आहे. तुम्ही तुमच्या नजीकच्या बँकेला भेट देऊन या योजनेतील कर्जाची माहिती घेऊ शकता.

साताऱ्यात एक एकर जागेत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीस मान्यता : खा. उदयनराजे

Udyanraje Bhosale

सातारा | हद्दवाढीमुळे सातारा शहरात समाविष्ट झालेल्या गेंडामाळ भागातील सुमारे एक एकर जागेत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी प्लॅन्ट) उभारण्याच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती सातारा विकास आघाडीचे प्रमुख खा. उदयनराजे भोसले यांनी दिली.

याबाबतच्या प्रसिद्धीपत्रकात उदयनराजेंनी म्हटले आहे की, सातारा शहरातील भुयारी गटार योजनेत सदरबझार येथील पुरुष भिक्षेकरीगृह परिसरातील शासनाच्या जागेत हा प्रकल्प उभारण्याचे 2017 साली ठरवण्यात आले होते. तथापि, तीन-चार वर्षे पाठपुरावा करूनही शासनाकडून जागा मिळत नसल्याने सातारा विकास आघाडीने पालिकेच्या जागेत हा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. सुधारित भुयारी गटार योजनेतील या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्याने, योजनेचा महत्त्वाचा टप्पा साविआने पूर्ण केला आहे.

शहराची पुढील 25 वर्षांची लोकसंख्यावाढ विचारात घेऊन, भुयारी गटार योजना राबवण्याचा निर्णय साविआने 2017 साली घेतला. शहराचा पूर्व, मध्यवर्ती व पश्‍चिम, असे एकूण तीन भाग पाडून ही योजना आखण्यात आली. केंद्र सरकारचा 50 टक्‍के आणि राज्य सरकार व पालिका यांचा प्रत्येकी 25 टक्‍के निधी, अशा सुमारे 51 कोटी रुपयांच्या योजनेच्या प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिली. या योजनेतील एसटीपी प्लॅंटसाठी पुरुष भिक्षेकरीगृहाच्या परिसरातील शासनाची जागा निश्‍चित करण्यात आली होती. पालिकेच्या जागा मागणी प्रस्तावानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी 2017 मध्येच जागा देण्याची शिफारस राज्य शासनाला केली.

या प्रस्तावाचा सातत्याने पाठपुरावा करूनही शासकीय जागा मिळत नसल्याने आणि पालिकेची हद्दवाढ झाल्याने, हद्दवाढीच्या भागातील पालिकेच्या मालकीच्या करंजे येथील स. नं. 387-अ, 387-ब आणि 410 येथील जागेपैकी सुमारे एक एकर जागेत हा प्रकल्प उभारण्याच्या आणि हद्दवाढीच्या अनुषंगाने भुयारी गटर योजनेचा सुधारित प्रस्ताव पालिकेने शासनास सादर केला होता. साविआने पालिकेच्या माध्यमातून सुचवलेल्या जागेत हा प्रकल्प उभारण्यास जीवन प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे. सुधारित भुयारी गटार योजनेला मंजुरी मिळाल्याने, मलनिस्सारणाची व्यवस्था होणार आहे.

नवाब मलिकांना दणका : विशेष न्यायालयाने नाकारला जामीन अर्ज; 7 मार्च पर्यंत ईडीच्या कोठडीत वाढ

nawab malik

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रवक्ते तथा अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना न्यायालयाने दणका दिला आहे. कारण आज पार पडलेल्या सुनावणीत नवाब मलिक यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्या ईडीच्या कोठीत ७ मार्च पर्यंत वाढ करण्यात आलेली आहे.

नवाब मलिक यांना ईडीने ताब्यात घेतल्यापासून महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. तसेच नवाब मलिकांनी गुन्हा केल्यामुळे त्यांना ताब्यात घेन्याय आले आहे. दरम्यान आज मुंबईत मलिक यांच्या जमीन अर्ज व कोठडीबाबत सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने मलिक याचा जामीन अर्ज नाकारला. तसेच मलिक याच्या ईडीच्या कोठडीत ७ मार्च पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना मुंबई कोर्टाने झटका दिला असून त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कोठडीत नवाब मलिक राहणार आहेत. मलिक यांना ईडीने गेल्या आठवड्यात अटक केली त्यांना आज विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.

पुतीन यांना जिवंत अथवा मृत पकडून आणल्यास …; पहा कोणी दिली सुपारी

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | रशिया आणि युक्रेन मध्ये सध्या जोरदार युद्ध सुरु असतानाच एका रशियन उद्योगपतीच्या पोस्टने खळबळ उडाली आहे .रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांना जिवंत अथवा मृत अवस्थेत आपल्या समोर आणणाऱ्यास साडेसात कोटींचे बक्षीस देऊ, अशी ऑफर अ‍ॅलेक्स कोनानिखिन या उद्योजकाने दिली आहे. याबाबत अॅलेक्सने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, जी सध्या व्हायरल होत आहे.

अॅलेक्स कोनानीखिन यांनी शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये व्लादिमीर पुतिन यांचा फोटोही आहे, ज्यामध्ये मृत की जिवंत असे लिहिले आहे. व्यावसायिकाने आपल्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिले की, ‘मी वचन देतो की जो कोणी आपले घटनात्मक कर्तव्य बजावेल आणि पुतीनला रशियन आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार युद्ध गुन्हेगार म्हणून अटक करेल, त्याला मी $ 1,000,000 देईन’.

पुतीन हे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष नाहीत, असे अॅलेक्सने लिंक्डइनवर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये पुढे म्हटले आहे. त्यांनी विशेष ऑपरेशनचा भाग म्हणून रशियामधील अनेक अपार्टमेंट्स, इमारती उडवून दिल्या. यानंतर त्यांनी निवडणुका न घेत संविधान फोडण्यात आले. पुतीन यांनी आपल्या विरोधकांना मारले. रशियाचा नागरिक या नात्याने, नाझीवाद आणि त्याच्या प्रभावापासून मुक्त होण्यासाठी रशियाला मदत करणे हे माझे नैतिक कर्तव्य आहे असे अॅलेक्सने लिंक्डइनवर यांनी म्हंटल

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाही; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | मुंबईत महाराष्ट्र विधीमंडळाचे आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिनेशन सुरु झाले आहे. तर दुसरीकडे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला आहे. यावरून आता आरोप प्रत्यारोप केले जाऊ लागले आहेत. विरोधकांकडून गदारोळ घालण्यात आल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आज ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने सादर केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला. त्यानंतर भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकार मध्ये चांगलेच घमासान झाले. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर अनेक आरोप केले.

दरम्यान राज्य मंत्रीमंडळाची तातडीने बैठक बोलवण्यात आली. या बैठकीत तिन्ही आघाडीतील मंत्री नेते उपस्थित होते. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.