Sunday, December 28, 2025
Home Blog Page 2698

मुख्यमंत्र्यांनी नवाब मलिक नावाच्या सापाविरोधात कारवाई करावी- प्रवीण दरेकर

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | गेली 30 वर्ष आम्ही एका सापाला दूध पाजले आणि तोच आम्हाला फुत्कारतोय अशी टीका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर केल्यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रत्युत्तर देताना नवाब मलिक यांच्यावर निशाणा साधला. मुख्यमंत्र्यांनी नवाब मलिक नावाच्या सापाविरोधात कारवाई करावी असे प्रवीण दरेकर यांनी म्हंटल.

मला वाटत २५ वर्षांनी मुख्यमंत्र्यांना साप दिसला. माझी त्यांना एवढीच विनंती आहे कि आत्ता ज्या सापाने देशाच्या विरोधात फणा वर काढला आहे त्या सापाला तुम्ही कॅबिनेट मध्ये बसवलेत तर त्या सापाचा दंश तुम्हाला होईल आणि मुख्यमंत्र्यांना ते होऊ नये अशी आमची काळजी आहे त्यामुळे आता नवाब मलिक यांच्या माध्यमातून जो साप वळवळतोय त्या सापाला ठेचून काढण्यासाठी मालिकांवर कारवाई करावी अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांनी केली.

दरम्यान, नवाब मलिक यांच्या ईडी कोठडीत चार दिवसांची वाढ झाली आहे. ७ मार्च पर्यंत त्यांच्या ईडी कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे. विरोधकांकडून सातत्याने नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे तर दुसरीकडे सत्ताधारी मात्र मलिक यांचा राजीनामा घेणार नाही या विचारावर ठाम आहेत.

आता व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकार देणार लोन; त्यासाठी कुठे आणि कसा अर्ज करावा हे जाणून घ्या

FD

नवी दिल्ली । तुम्हीही तुमचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत आहात का ? व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवल हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. मात्र नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांना कर्ज देता यावे यासाठी सरकारने अनेक योजना राबविल्या आहेत. प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना (PMMY) अंतर्गत मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम एन्टरप्रायझेसना परवडणाऱ्या दरात कर्ज दिले जाते.

केंद्र सरकारने एप्रिल 2015 मध्ये मुद्रा योजना सुरू केली, ज्याचा उद्देश छोट्या व्यावसायिकांना व्यवसायासाठी सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देणे आहे. जर तुम्हालाही तुमच्या व्यवसायासाठी मुद्रा लोन घ्यायचे असेल तर तुम्ही त्यासाठी अर्ज करू शकता.

अर्ज कसा करायचा ?
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याचा हा मार्ग आहे.

स्टेप 1- मुद्रा लोन अर्ज फॉर्म डाउनलोड करा.

स्टेप 2- लोन एप्लिकेशनच्या फॉर्ममध्ये योग्य डिटेल्स भरा.

स्टेप 3- मुद्रा लोन देणाऱ्या कोणत्याही सार्वजनिक किंवा खाजगी बँकेत जा.

स्टेप 4- बँकेच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करा. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच तुम्हाला लोन मिळेल.

मुद्रा लोनचे फायदे
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) अंतर्गत सरकार गॅरेंटीशिवाय लोन देते. म्हणजेच लोन घेण्यासाठी लाभार्थीकडून प्रोसेसिंग चार्ज आकारला जाणार नाही. या अंतर्गत घेतलेल्या कर्जावर वेगवेगळे व्याजदर आकारले जातात आणि ते तुमच्या कामाच्या पद्धतीवरही अवलंबून असतात. मात्र , किमान व्याज दर सुमारे 12% आहे.

व्याजदर किती असेल ?
व्याजदर देखील कर्जाची रक्कम आणि परतफेडीचा कालावधी इत्यादींवर अवलंबून असतात. बँकेनुसार व्याजदर 12 ते 18 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. मात्र, बहुतेक 10 ते 12 टक्के व्याज आकारले जाते.

‘ही’ कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे
मुद्रा लोनसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स इत्यादी असतील. याशिवाय युटिलिटी बिले, आधार कार्ड, व्हॅलिड पासपोर्ट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर ID इत्यादी एड्रेस प्रूफसाठी चालतील.

अशाप्रकारे ऑनलाइन अर्ज करा
आता तुम्ही ज्या वित्तीय संस्थेकडून मुद्रा लोन घेऊ इच्छिता त्या वित्तीय संस्थेच्या वेबसाइटवर जाऊन देखील अर्ज करू शकता. तुम्हाला फक्त मुद्रा लोन ऑनलाइन अर्ज लिहिणाऱ्या बटणावर क्लिक करायचे आहे. तुम्ही तुमच्या नजीकच्या बँकेला भेट देऊन या योजनेतील कर्जाची माहिती घेऊ शकता.

साताऱ्यात एक एकर जागेत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीस मान्यता : खा. उदयनराजे

Udyanraje Bhosale

सातारा | हद्दवाढीमुळे सातारा शहरात समाविष्ट झालेल्या गेंडामाळ भागातील सुमारे एक एकर जागेत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी प्लॅन्ट) उभारण्याच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती सातारा विकास आघाडीचे प्रमुख खा. उदयनराजे भोसले यांनी दिली.

याबाबतच्या प्रसिद्धीपत्रकात उदयनराजेंनी म्हटले आहे की, सातारा शहरातील भुयारी गटार योजनेत सदरबझार येथील पुरुष भिक्षेकरीगृह परिसरातील शासनाच्या जागेत हा प्रकल्प उभारण्याचे 2017 साली ठरवण्यात आले होते. तथापि, तीन-चार वर्षे पाठपुरावा करूनही शासनाकडून जागा मिळत नसल्याने सातारा विकास आघाडीने पालिकेच्या जागेत हा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. सुधारित भुयारी गटार योजनेतील या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्याने, योजनेचा महत्त्वाचा टप्पा साविआने पूर्ण केला आहे.

शहराची पुढील 25 वर्षांची लोकसंख्यावाढ विचारात घेऊन, भुयारी गटार योजना राबवण्याचा निर्णय साविआने 2017 साली घेतला. शहराचा पूर्व, मध्यवर्ती व पश्‍चिम, असे एकूण तीन भाग पाडून ही योजना आखण्यात आली. केंद्र सरकारचा 50 टक्‍के आणि राज्य सरकार व पालिका यांचा प्रत्येकी 25 टक्‍के निधी, अशा सुमारे 51 कोटी रुपयांच्या योजनेच्या प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिली. या योजनेतील एसटीपी प्लॅंटसाठी पुरुष भिक्षेकरीगृहाच्या परिसरातील शासनाची जागा निश्‍चित करण्यात आली होती. पालिकेच्या जागा मागणी प्रस्तावानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी 2017 मध्येच जागा देण्याची शिफारस राज्य शासनाला केली.

या प्रस्तावाचा सातत्याने पाठपुरावा करूनही शासकीय जागा मिळत नसल्याने आणि पालिकेची हद्दवाढ झाल्याने, हद्दवाढीच्या भागातील पालिकेच्या मालकीच्या करंजे येथील स. नं. 387-अ, 387-ब आणि 410 येथील जागेपैकी सुमारे एक एकर जागेत हा प्रकल्प उभारण्याच्या आणि हद्दवाढीच्या अनुषंगाने भुयारी गटर योजनेचा सुधारित प्रस्ताव पालिकेने शासनास सादर केला होता. साविआने पालिकेच्या माध्यमातून सुचवलेल्या जागेत हा प्रकल्प उभारण्यास जीवन प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे. सुधारित भुयारी गटार योजनेला मंजुरी मिळाल्याने, मलनिस्सारणाची व्यवस्था होणार आहे.

नवाब मलिकांना दणका : विशेष न्यायालयाने नाकारला जामीन अर्ज; 7 मार्च पर्यंत ईडीच्या कोठडीत वाढ

nawab malik

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रवक्ते तथा अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना न्यायालयाने दणका दिला आहे. कारण आज पार पडलेल्या सुनावणीत नवाब मलिक यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्या ईडीच्या कोठीत ७ मार्च पर्यंत वाढ करण्यात आलेली आहे.

नवाब मलिक यांना ईडीने ताब्यात घेतल्यापासून महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. तसेच नवाब मलिकांनी गुन्हा केल्यामुळे त्यांना ताब्यात घेन्याय आले आहे. दरम्यान आज मुंबईत मलिक यांच्या जमीन अर्ज व कोठडीबाबत सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने मलिक याचा जामीन अर्ज नाकारला. तसेच मलिक याच्या ईडीच्या कोठडीत ७ मार्च पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना मुंबई कोर्टाने झटका दिला असून त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कोठडीत नवाब मलिक राहणार आहेत. मलिक यांना ईडीने गेल्या आठवड्यात अटक केली त्यांना आज विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.

पुतीन यांना जिवंत अथवा मृत पकडून आणल्यास …; पहा कोणी दिली सुपारी

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | रशिया आणि युक्रेन मध्ये सध्या जोरदार युद्ध सुरु असतानाच एका रशियन उद्योगपतीच्या पोस्टने खळबळ उडाली आहे .रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांना जिवंत अथवा मृत अवस्थेत आपल्या समोर आणणाऱ्यास साडेसात कोटींचे बक्षीस देऊ, अशी ऑफर अ‍ॅलेक्स कोनानिखिन या उद्योजकाने दिली आहे. याबाबत अॅलेक्सने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, जी सध्या व्हायरल होत आहे.

अॅलेक्स कोनानीखिन यांनी शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये व्लादिमीर पुतिन यांचा फोटोही आहे, ज्यामध्ये मृत की जिवंत असे लिहिले आहे. व्यावसायिकाने आपल्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिले की, ‘मी वचन देतो की जो कोणी आपले घटनात्मक कर्तव्य बजावेल आणि पुतीनला रशियन आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार युद्ध गुन्हेगार म्हणून अटक करेल, त्याला मी $ 1,000,000 देईन’.

पुतीन हे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष नाहीत, असे अॅलेक्सने लिंक्डइनवर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये पुढे म्हटले आहे. त्यांनी विशेष ऑपरेशनचा भाग म्हणून रशियामधील अनेक अपार्टमेंट्स, इमारती उडवून दिल्या. यानंतर त्यांनी निवडणुका न घेत संविधान फोडण्यात आले. पुतीन यांनी आपल्या विरोधकांना मारले. रशियाचा नागरिक या नात्याने, नाझीवाद आणि त्याच्या प्रभावापासून मुक्त होण्यासाठी रशियाला मदत करणे हे माझे नैतिक कर्तव्य आहे असे अॅलेक्सने लिंक्डइनवर यांनी म्हंटल

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाही; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | मुंबईत महाराष्ट्र विधीमंडळाचे आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिनेशन सुरु झाले आहे. तर दुसरीकडे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला आहे. यावरून आता आरोप प्रत्यारोप केले जाऊ लागले आहेत. विरोधकांकडून गदारोळ घालण्यात आल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आज ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने सादर केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला. त्यानंतर भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकार मध्ये चांगलेच घमासान झाले. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर अनेक आरोप केले.

दरम्यान राज्य मंत्रीमंडळाची तातडीने बैठक बोलवण्यात आली. या बैठकीत तिन्ही आघाडीतील मंत्री नेते उपस्थित होते. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबईतील भायखळा परिसरात भीषण आग; अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | मुंबईतील भायखळा परिसरात भीषण आग लागली आहे. झकेरिया इंडस्ट्रीयल इस्टेट मध्ये ही आग लागली असून आगीने रौद्र रूप धारण केले आहे. अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी 8 फायर टेंडर्स घटनास्थळी दाखल  झाले आहेत.

गेल्या एक तासांपासून ही आग लागली आहे. नेमकी आग कशी लागली आणि जीवितहानी झाली कि नाही याबाबत स्पष्ट माहिती अद्याप मिळाली नाही. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत सातत्याने आगीचे सत्र सुरूच असून ही चिंतेची गोष्ट आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयानंतर छगन भुजबळांनी दिली ‘ही’ प्रतिक्रिया; म्हणाले कि…

chhagan bhujbal

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | मुंबईत महाराष्ट्र विधीमंडळाचे आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिनेशन सुरु झाले आहे. तर दुसरीकडे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला आहे. यावरून आता आरोप प्रत्यारोप केले जाऊ लागले आहेत. दरम्यान मंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिलीय आहे. “आम्ही जो डाटा दिला, तोच डाटा भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने योजनांसाठी वापरला आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, राजकीय आरक्षण किती मिळालेले आहे, याचा अभ्यास जो आहे, तो यात मांडलेला नाही, असे भुजबळ यांनी म्हंटले आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यालयाला राज्य सरकारच्यावतीने इम्पिरियल डाटा दिला गेला तोच डाटा भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने योजनांसाठी वापरला आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, राजकीय आरक्षण किती मिळालेले आहे, याचा अभ्यास जो आहे, तो यात मांडलेला नाही. तर तो अभ्यास कुणाकडे आहेत.

तर तो अभ्यास इलेक्शन कमिशनकडे आहे. इलेक्शन कमिशनने तो डाटा दिलेला नाही. राज्य सरकारला तो डाटा हवा आहे. कॅबिनेट बैठकीत यावर चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. कोर्टात काय झाले ते मांडले जाईल. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवढणुका नको, यावर आम्ही ठाम होतो आणि आहोत, असे भुजबळ यांनी म्हंटले.

चचेगाव येथे कोयना नदीपात्रात 25 वर्षीय युवकाचा बुडून मृत्यू

कराड | कराड तालुक्यातील चचेगाव येथे एका 25 वर्षीय युवकांचा नदीत बुडून मृत्यू झाला. कोयना नदीपात्रात ग्रामपंचायतीच्या चोवीस बाय सात पाणी योजनेचे काम करत असताना पाय घसरून पडला होता. काल बुधवारी दि. 2 रोजी सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. अक्षय हणमंत पाटील (वय- 25, रा. कुसूर, ता. कराड) असे नदीत बुडून मृत्यू झालेल्या युवकाचे नाव आहे.

घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, चचेगाव गावच्या पाणी योजनेच्या कोयना नदीपात्रातील पाईपजवळ फुटबाॅल सोडण्यास गेला होता. काल बुधवारी सायंकाळी काम करत असताना पाय घसरून अक्षय हा नदीपात्रात बुडाला होता. काही वेळात चचेगाव गावात ही बातमी पसरली होती. गावकऱ्यांनी अक्षय यांचा नदीपात्रात शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांना यश आले नाही. अंधार पडल्याने शोधमोहिम काल रात्री थांबविण्यात आली होती.

आज गुरूवारी दि. 3 रोजी सकाळपासून कराड शहर पोलिस व स्थानिकांच्या मदतीने पुन्हा शोधमोहिम राबविण्यात आली होती. सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास अक्षय यांचा मृतदेह आढळून आला. अक्षय यांचे शवविच्छेदन कराड येथील उपजिल्हा रूग्णालयात करण्यात येणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारला

supreme court

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फेटाळला आहे. इम्पेरीयल डेटाशिवाय अहवाल सादर केल्यामुळे हा अहवाल नाकारण्यात आला असल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. आज याविषयीची सुनावणी पार पडली.

राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नव्हती. त्याशिवाय, कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.

या पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडाव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. पुढील निर्देश येईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.