कराडला दोन दिवस भव्य कबड्डी स्पर्धाचे आयोजन : सुभाषकाका पाटील

By

-

Thursday, 3 March 2022, 5:09

कराड | लिबर्टी मजदूर मंडळाने 70 किलो खालील भव्य कबड्डी स्पर्धा आयोजित केल्या आहेत. सातारा जिल्हा कबड्डी असो. व महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनचे मान्यतेने दि. 5 व 6 मार्च 2022 रोजी कराडमध्ये लिबर्टी मजदूर मंडळाच्या क्रीडांगणावर स्पर्धा होणार आहेत, अशी माहिती लिबर्टी मजदूर मंडळाचे अध्यक्ष सुभाषकाका पाटील यांनी दिली.

विजेत्या स्पर्धक संघांना अनुक्रमे बक्षीसे देण्यात येणार आहेत. प्रथम क्रमांक रु.51 हजार 1 व चषक (स्वर्गीय रामभाऊ रेपाळ यांचे स्मरणार्थ), व्दितीय क्रमांक रु. 31 हजार 1 व चषक (स्व. उस्मानभाई बागवान यांचे स्मरणार्थ), तृतीय क्रमांक : रु. 21 हजार 1 व चषक (स्व. ज्ञानदेव जाधव यांचे स्मरणार्थ), चतुर्थ क्रमांक :- रु. 11 हजार 1 व चषक (स्व. वसंतराव सोनवले यांचे स्मरणार्थ), वैयक्तिक बक्षीसे : उत्कृष्ट खेळाडू. रुपये 2500 व चषक (स्वर्गीय जयवंतराव जाधव यांचे स्मरणार्थ), उत्कृष्ट चढाईपटू- रुपये 2000 व चषक (स्वर्गीय धोंडीराम भोसले यांचे स्मरणार्थ), उत्कृष्ट पक्कड रुपये 2000 व चषक (स्व. मुनीर मोमीन यांचे स्मरणार्थ), उत्कृष्ट शिस्तबध्द व आदर्श संघ रुपये 3000 व चषक (स्व. भिमराव जाधव यांचे स्मरणार्थ), उत्तेजनार्थ: स्पर्धेत जे संघ उपउपांत्य फेरीत प्रवेश करतील त्यापैकी बक्षीसाचे मानकरी सोडून इतर चार संघाना प्रत्येकी 1500 रुपयांचे उत्तेजनार्थ बक्षीस देण्यात येणार असल्याची माहिती सुभाष पाटील यांनी दिली.

राज्यातील सहभागी होणाऱ्या कबड्डी संघानी भास्कर पाटील (7218675399), दादासाहेब पाटील (9923339207), राजेंद्र जाधव (942326394), सुरेश थोरात (8698460086) संपर्क साधावा. प्रवेश फी 1000 रुपये असुन ती स्पर्धेपूर्वी गुगल पे व्दारे भरावी लागणार आहे. संघाचा प्रवेश निश्चित करुन सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेचे खास आकर्षण आंतरराष्ट्रीय व प्रो-कबड्डी खेळाडू गिरीश इरनाक हे उपस्थित राहणार आहेत.

औरंगाबाद मनपा निवडणूकीचा मार्ग मोकळा; राजकीय वर्तुळात आनंदाला उधाण

By

Adarsh Patil

-

Thursday, 3 March 2022, 4:59

औरंगाबाद – राज्य निवडणूक आयोगाला काही निर्देश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेविषयीची याचिका (एसएलपी) आज निकाली काढली. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश व्ही रामण्णा, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यामुळे महापालिका निवडणुकीचा मार्ग खुला झाला आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने गोपनीयतेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच आरक्षण प्रक्रीयेत सर्वांचे म्हणणे ऐकून नियमानुसारच कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. औरंगाबाद महापािलकेतील प्रभाग रचनेविषयी समीर राजूरकर व इतर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. सुनावणी दरम्यान नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार असल्याने याचिकेचा हेतू साध्य झाल्या असल्याने ते निकाली काढावी असा युक्तिवाद राज्य निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आला. नव्याने प्रभाग रचना होणार असल्याने याचिका निकाली काढण्यास याचिकाकर्त्यांनी सहमती दर्शविली. मात्र, पूर्वीच्या प्रभाग रचनेत गोपनीय माहिती मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पक्षांना पुरवण्यात आली होती व त्याआधारे बेकायदेशीर प्रभाग रचना करण्यात आली होती. सदर बाब राज्य निवडणूक आयोगाने खंडपीठासमोर शपथपत्राद्वारे मान्य केली होती.

औरंगाबाद मनपा आयुक्तांनी यासंदर्भात संबंधितांवर कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे यापुढे गोपनीयतेचा भंग होणार नाही असे निर्देश निवडणूक आयोगास द्यावे त्याचप्रमाणे प्रभाग रचना करताना कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी करून सविस्तर सुनावणीची संधी देण्यात यावी. त्यानंतरच प्रभाग रचना व आरक्षण अंतिम करावे असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास देण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. सुनावणी अंती सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार असल्याने याचिका निकाली काढली. मात्र यापुढे प्रभाग रचने संदर्भातील गोपनीय व संवेदनशील माहिती राजकीय पक्षांना पुरविण्यात येणार नाही याची खबरदारी राज्य निवडणूक आयुक्तांनी घ्यावी प्रमाणे नव्याने प्रभाग रचना करताना सर्व संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन नियमानुसारच कार्यवाही करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

कच्च्या तेलाच्या किंमती गगनाला भिडल्या; सरकारने आता काय पावले उचलावीत ?

By

Akshay Patil

-

Thursday, 3 March 2022, 4:54

नवी दिल्ली । रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे क्रूडच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमती ज्या प्रकारे वाढत आहेत, लवकरच त्याच्या किंमती $150 च्या पुढे जातील.

गोल्डमन सॅक्स, मॉर्गन स्टॅनली आणि जेपी मॉर्गन या जागतिक कंपन्यांनी कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर मोठे भाकीत केले आहेत. या एजन्सींचे म्हणणे आहे की क्रूडची किंमत लवकरच प्रति बॅरल $ 150 च्या पुढे जाऊ शकते. हा अंदाज थोडा जास्त वाटत असला तरी रशियावरील निर्बंधांमुळे अमेरिकेचा तेलसाठा 20 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. जर हा ट्रेंड अजून चालू राहिला तर काही वेळात $150 चा आकडा पूर्ण होईल.

गुरुवारी सकाळी जागतिक बाजारात ब्रेंट क्रूडच्या किंमती आदल्या दिवसाच्या तुलनेत सुमारे 8 डॉलर प्रति बॅरलने वाढल्या होत्या. ब्रेंट क्रूडची फ्युचर्स किंमत सकाळी 7.31 वाजता प्रति बॅरल $118.13 वर पोहोचली होती. ऑगस्ट 2013 नंतरची ही सर्वोच्च किंमत आहे. याशिवाय, यूएस ऑइल डब्ल्यूटीआय क्रूडची किंमत देखील प्रति बॅरल $ 113.01 वर पोहोचली आहे, जी 11 वर्षातील उच्चांक आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातही 10 रुपयांनी वाढ होणार आहे
कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढण्याचा ट्रेंड असाच सुरू राहिला तर लवकरच भारताच्या रिटेल मार्केटमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती 10 रुपयांनी वाढतील. मात्र, निवडणुकीच्या दबावाखाली सरकार आणि सरकारी तेल कंपन्या गेल्या चार महिन्यांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करू शकलेली नसून, आता हा दबाव सहन करणे कठीण होत असून, लवकरच मोठ्या वाढीच्या रूपात त्याचे निकाल येऊ शकतात.

सरकारकडे काय पर्याय आहेत ?
सर्व प्रथम, सरकारने तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेवर (ओपेक) आणि त्यांच्या सहयोगी देशांवर उत्पादन वाढवण्यासाठी दबाव आणला पाहिजे, जे अजूनही 4 लाख बॅरल प्रतिदिन वाढीवर अडकले आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाण वाढविण्यावर सरकारला वेगाने काम करावे लागेल, जेणेकरून त्याच्या किंमती काही प्रमाणात नियंत्रित करता येतील.

तेल कंपन्या आणि ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारला पुन्हा एकदा उत्पादन शुल्कात कपात करावी लागणार आहे. मात्र, उत्पादन शुल्क आठ रुपयांनीही कमी केले, तर पुढील आर्थिक वर्षात 1 लाख कोटींचा महसूल कमी होईल.

सरकार पेट्रोलमध्येही पामतेल भेसळ करते, ते आता 15-20 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्याचे प्रमाण आणखी वाढवले तर इंधन स्वस्त होईल, मात्र त्यामुळे स्वयंपाकाचे तेल महाग होऊ शकते.

सरकारने आपल्या रिझर्व्ह स्टॉकचा काही भाग मार्केटमध्ये सोडावा. यामुळे किंमती तात्काळ कमी होण्यास मदत होईल.

रिलायन्स आणि सन्मिना भारतात जागतिक दर्जाचे इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग हब स्थापन करणार

By

Akshay Patil

-

Thursday, 3 March 2022, 4:47

नवी दिल्ली । रिलायन्स स्ट्रॅटेजिक बिझनेस व्हेंचर्स लिमिटेड (RSBVL), रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ची पूर्ण मालकीची उपकंपनी आणि सन्मिना कॉर्पोरेशन यांनी भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स हब स्थापन करण्यासाठी जॉईंट व्हेंचर स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. रिलायन्स सनमीनाच्या सध्याच्या भारतीय युनिटमध्ये 1670 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. रिलायन्सचा जॉईंट व्हेंचरमध्ये 50.1 टक्के हिस्सा असेल, तर व्यवस्थापन सनमिनाच्या सध्याच्या टीमकडेच राहील.

जॉईंट व्हेंचर 5G, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, हायपर स्केल डेटासेंटर्स यांसारख्या कम्युनिकेशन नेटवर्किंगला प्राधान्य देईल. हे हेल्थ सिस्टीम, औद्योगिक आणि संरक्षण आणि एरोस्पेस सारख्या उद्योगांसाठी हाय टेक्नोलॉजी हार्डवेअर देखील तयार करेल. ते JV Sanmina च्या सध्याच्या ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच सर्व्हिस देणे सुरू ठेवेल. याशिवाय, एक अत्याधुनिक ‘मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्नॉलॉजी सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ तयार केले जाईल, जे भारतातील प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट आणि हार्डवेअर स्टार्टअप्सच्या इको-सिस्टमला प्रोत्साहन देईल.

व्यवसाय वाढवण्यासाठी Sanmina ची मदत मिळेल
JV युनिटमध्ये RSBVL कडे 50.1% इक्विटी स्टेक असेल तर उर्वरित 49.9% सनमीनाकडे असेल. RSBVL ही मालकी प्रामुख्याने सनमीनाच्या सध्याच्या भारतीय विभागातील नवीन शेअर्स मध्ये रु. 1,670 कोटी गुंतवणुकीद्वारे मिळेल. या गुंतवणुकीमुळे सन्मीनाला आपला व्यवसाय वाढण्यास मदत होईल. चेन्नईतील सन्मिनाच्या 100 एकर कॅम्पसमध्ये सुरुवातीला सर्व बांधकाम केले जाईल. भविष्यात त्यांचा विस्तारही होऊ शकतो.

ज्युरे सोला, अध्यक्ष आणि CEO, Sanmina, म्हणाले, “आम्ही भारतात इंटीग्रेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी तयार करण्यासाठी रिलायन्ससोबत भागीदारी करण्यास अत्यंत उत्सुक आहोत. हे जेव्ही देशांतर्गत आणि निर्यात दोन्ही बाजारांच्या गरजा पूर्ण करेल आणि भारत सरकारच्या “मेक इन इंडिया” साठी मैलाचा दगड ठरेल.

भारतात इनोवेशन आणि प्रतिभा वाढवणे
रिलायन्स जिओचे संचालक आकाश अंबानी म्हणाले, “भारतातील हाय -टेक्नोलॉजी मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी महत्त्वाच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी सन्मिनासोबत काम करताना आम्हाला आनंद होईल. भारताच्या विकासासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी स्वावलंबी होणे आवश्यक आहे. टेलिकॉम, IT, डेटा सेंटर, क्लाउड, 5G, न्यू एनर्जी आणि इतर उद्योगांसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये स्वावलंबी पणा आवश्यक आहे कारण आपण नवीन डिजिटल अर्थव्यवस्थेत जात आहोत. या भागीदारीद्वारे, आपण भारतीय आणि जागतिक मागणीची पूर्तता करताना भारतातील नवकल्पना आणि प्रतिभा वाढविण्याची योजना आखत आहोत.

पगाराचे पैसे माझ्याकडे द्या म्हणत, पत्नीचा पतीवर चाकूहल्ला

By

Adarsh Patil

-

Thursday, 3 March 2022, 4:34

औरंगाबाद – पगाराचे पैसे माझ्याकडेच देत जा असे म्हणत बँकेतील पतीच्या पोटावर पत्नीने चाकूने वार केला. ही घटना सुधाकर नगर रस्त्यावरील नाथनगर आता उघडकीस आली आहे.

शेख निजामुद्दीन इस्माईल (28) हे बँकेत नोकरीला आहेत ते कुटुंबीयांसोबत राहतात. मंगळवारी सायंकाळी त्यांच्या पत्नीने आपण वेगळे राहू व तुम्ही पगाराचे पैसे माझ्याकडेच देत जा असे म्हणाली. त्याला शेख निजामुद्दीन यांनी विरोध दर्शवला. त्यावरून पत्नीने वाद घालत शिवीगाळ करून चाकूने भोसकले.

तसेच जीवाचे बरे वाईट करून घेईल व तुझे नाव घेईल अशी धमकी दिली. याप्रकरणी सातारा ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

आता मनरेगामुळे वाढली बेरोजगारी, जाणून घ्या किती महिन्यांचा विक्रम मोडला

By

Akshay Patil

-

Thursday, 3 March 2022, 4:28

नवी दिल्ली । रशिया-युक्रेन संकटानंतर, कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि महागाईत विक्रमी वाढ झाल्यानंतर आता बेरोजगारीने जोरदार झटका दिला आहे. फेब्रुवारीमध्ये बेरोजगारीचा दर 6 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. वाढती महागाई आणि ग्रामीण भागात कामाचा अभाव यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE Report) च्या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले गेले आहे की, फेब्रुवारीमध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर 8.1 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. बेरोजगारीचा हा सहा महिन्यांचा उच्चांक आहे. यापूर्वी, जानेवारी 2022 मध्ये बेरोजगारीचा दर 6.57 टक्के होता, जो 10 महिन्यांतील सर्वात कमी आहे.

ग्रामीण भागात बेरोजगारी वाढत आहे
वाढत्या बेरोजगारीच्या संदर्भात ग्रामीण भागात दिलासा मिळालेला नाही. गेल्या महिन्यात गावांमधील बेरोजगारी आठ महिन्यांच्या विक्रमी उच्चांकावर होती. फेब्रुवारी 2022 मध्ये गावांमधील बेरोजगारी 2.51 टक्क्यांनी वाढून 8.35 टक्क्यांवर पोहोचली. CMIE चे म्हणणे आहे की, खेड्यांमध्ये महागाई वाढण्याची अनेक कारणे आहेत. यामध्ये महागाईचा समावेश आहे.

शहरांमध्ये दिलासा
याउलट, शहरांमधील बेरोजगारीचा दर 8.16 टक्क्यांवरून 7.55 टक्क्यांवर घसरला, जो चार महिन्यांचा नीचांक आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे शहरांमधील नोकऱ्यांच्या आघाडीवर चांगली परिस्थिती. याशिवाय, महामारीशी संबंधित निर्बंध शिथिल केल्याने आणि औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्रात झपाट्याने होत असलेल्या सुधारणांमुळेही शहरांमधील बेरोजगारी कमी झाली आहे.

मनरेगाच्या बजेटमध्ये कपातीचा परिणाम
काही राज्यांच्या मनरेगाच्या बजेटमध्ये झालेली कपात आणि खेड्यांमध्ये बिगर कृषी क्षेत्रात नवीन रोजगाराची मर्यादित उपलब्धता यामुळे खेड्यापाड्यातील बेरोजगारीच्या दरात मोठी झेप झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. फेब्रुवारीमध्ये तो आठ महिन्यांचा उच्चांक गाठला. ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारला तातडीने सक्रिय भूमिका बजावून हस्तक्षेप करावा लागेल.

स्व. विलासकाकांचा सुपने विभाग विकासकामांमुळे माझ्या पाठीशी : शंभूराज देसाई

By

Akshay Patil

-

Thursday, 3 March 2022, 4:27

कराड | मी तुमच्या मतदार संघाचा आमदार आहे. मला कोणी किती मते दिली, यांचा मी कधी विचार केला नाही. गावा- गावातील प्रश्न सोडविण्याचं काम करत आलो आहे. गेल्या सात वर्षात चांगले काम करत असल्याने मंत्रीपद ही तुम्हा जनतेच्या आशिर्वादाने मिळाले. त्यामुळे पाटण मतदार संघातील प्रत्येक गावाचा कायापालट करण्याची जबाबदारी माझी आहे. स्व. विलासकाकांच्या विचाराचा असलेला सुपने विभाग विकासकामांमुळे माझ्याही पाठीशी राहिला असल्याचे पाटण विधानसभा मतदार संघाचे विद्यमान आमदार व गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

तांबवे (ता. कराड) येथे बौध्द वस्ती (अशोकनगर) कोयना नदीकाठी पूरसंरक्षक भिंत व घाटाचे कामाच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी गृहराज्यमंत्री नामदार शंभूराज देसाई बोलत होते. यावेली जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप पाटील, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक प्रकाश पाटील,खरेदी विक्री संघाचे माजी चेअरमन हणमंतराव चव्हाण, माजी जिल्हा परिषद सदस्या विजयाताई पाटील, सरपंच शोभाताई शिंदे, कोयना बॅंकेचे संचालक अविनाश पाटील, काॅंग्रेसचे युवा नेते सतिश पाटील, सुपने गावचे सरपंच अशोक झिब्रे, ग्रामपंचायत सदस्या रेश्मा वाडते आदी उपस्थित होते.

जिल्हा परिषद सदस्य प्रदिप पाटील म्हणाले, कराडमधून पाटण मतदार संघात आमचा सुपने जिल्हा परिषद गट गेल्यानंतर लोकांना वनवासात गेलो असे वाटत होते. 2009 ते 2014 या काळात खरोखर आम्हांला वनवास भोगावा लागला. कारण आमचे लोकनेते स्व. विलासकाका यांनी आम्हांला विकासकामांचे झुकते माप दिले होते. 2014 साली जेव्हा शंभूराज देसाई साहेब हे आमदार झाले अन् आम्हांला पुन्हा एकदा वनवासातून आमच्या लोकनेत्याचा वारसा चालविणारा नेता मिळाला. आज कोट्यावधी रूपयांची कामे आमच्या गटात आ. शंभूराज देसाई यांनी दिल्यानेच सर्व भाग पाठीशी उभा राहिला आहे. प्रास्ताविक जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप पाटील यांनी केले. सुत्रसंचालन सतिश यादव यांनी केले. आभार उपसरपंच ॲड. विजयसिंह पाटील यांनी मानले.

राज्य मागासवर्ग आयोग बरखास्त करा; विक्रम ढोणे यांची मागणी

By

Akshay Patil

-

Thursday, 3 March 2022, 4:21

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे. याला राज्य सरकारची उदासीनता आणि ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची आडमुठेपणा कारणीभूत आहे. त्याबरोबरच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा दर्जाही यानिमित्ताने स्पष्ट झाला आहे. त्यामुळे बोगस सदस्यांचा भरणा असलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाने तातडीने बरखास्त करावा, अशी मागणी धनगर विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी केली आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्याबाबत राज्य सरकारने स्थापन केलेला मागासवर्ग आयोग सक्षम नसल्याची भुमिका मांडत ढोणे यांनी अनेक आंदोलन केली आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळून लावत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण नाकारले आहे. यासंबंधाने भुमिका मांडताना ढोणे म्हणाले की, पुर्वीच्या भाजप सरकारने व विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकावे म्हणून गांभीर्यपुर्वक प्रयत्न केले नाहीत. न्यायालयाचे फटकारे बसल्यानंतर हे सरकार जागे झाले.

मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेची जबाबदारी असलेल्या मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसींच्या हितासाठी कृतीशील पावले न टाकता फक्त स्वार्थी राजकारण केले. एकतर उशीराने आयोगाची स्थापना केली. त्यात पात्रता नसणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा भरणा केला. गेली दोन वर्षे वडेट्टीवार यांचे कार्यकर्ते म्हणून वावर असलेले लक्ष्मण हाके हे बोगस प्राध्यापक असूनही चमकोगिरी करत आहेत. त्यांनी खोटी माहिती सरकारला दिली आहे. तरीही वडेट्टीवार यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून हाके यांची नियुक्ती केली आहे. बबनराव तायवाडे हे समाजशास्रज्ञ म्हणून आयोगावर नेमलेले आहेत. त्यांचा आणि समाजशास्राचा काहीएक संबंध नाही. असेच इतरही बोगस सदस्य आयोगावर आहेत. याबाबत तक्रारी केल्यातरी शासन दाद द्यायला तयार नाही.

बोगस सदस्यांना वडेट्टीवार यांचे संरक्षण आहे. त्यामुळे पात्रता नसणाऱ्या सदस्यांचा सहभाग असलेला आयोगाचा अहवाल हा न्यायालयाच्या कसोटींवर टिकणे अवघड आहे. न्यायालयाच्या अहवालात निवडणुकांमधील प्रतिनिधीत्वाच्या माहितीला सर्वाधिक महत्व होते. मात्र तीच माहिती दिली गेले नसल्याने ओबीसींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे हा आयोग बरखास्त करावा व पात्र सदस्यांची नव्याने नियुक्ती करावी, अशी मागणी ढोणे यांनी केली आहे.

गौप्यस्फोट करणार

ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार ओबीसींसाठी संघर्ष करण्याची भाषा करतात, वेगळी संघटना काढतात, मात्र त्यांची कृती ओबीसी विरोधी आहे. त्यांच्या विभागाच्या विरोधामुळेच ओबीसी आरक्षण जाण्यास मदत केली आहे. यासंबंधीचा गौप्यस्फोट पुण्यात करणार असल्याचेही ढोणे यांनी म्हटले आहे.

“महाविकास आघाडी सरकारचे धिंडवडे निघालेत”; ओबीसी आरक्षण मुद्यावरून फडणवीसांची टीका

By

Santosh Gurav

-

Thursday, 3 March 2022, 4:20

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी घेतली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सराकरच्या वतीने सादर केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारला. या अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे म्हंटले. यावरून विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारची बेअब्रू झाली आहे. राज्य सरकारचे धिंडवडे निघाले आहेत, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज निर्णय दिला. हा कुठला डेटा तुम्ही कट पेस्ट करुन लावला. राज्य सरकारचे धिंडवडे निघाले आहेत. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ही वेळ आली आहे.

इतके दिवस देऊन अहवाल का तयार केला नाही हे कोर्टाने विचारले. सांगली जिल्ह्यातल्या 10 ग्रामपंचायतींनी आपला डेटा पाच ते सात दिवसात दिला. राज्य सरकारला हे सहज शक्य आहे. आपला नाकर्तेपणा लपवायचा कार्यक्रम सुरू आहे.न अशी टीकाही यावेळी फडणवीस यांनी केली आहे.

Share Market : सेन्सेक्स 366 अंकांनी घसरला तर निफ्टी 16500 च्या जवळ बंद झाला

By

Akshay Patil

-

Thursday, 3 March 2022, 4:12

नवी दिल्ली । आठवड्यातील चौथ्या ट्रेडिंगच्या दिवशी गुरुवारी शेअर बाजाराची सकारात्मक सुरुवात झाली. मात्र हा सुरुवातीचा चढ-उतार टिकेल असे वाटत नाही आणि शेवटी बाजार रेड मार्कमध्ये बंद झाला. ट्रेडिंगच्या शेवटी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) प्रमुख इंडेक्स सेन्सेक्स 366.22 अंकांनी किंवा 0.66 टक्क्यांनी घसरून 55,102.68 वर बंद झाला. दुसरीकडे, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) चा निफ्टी 107.90 अंकांनी म्हणजेच 0.65 टक्क्यांनी घसरून 16,498.05 वर बंद झाला. गुरुवारच्या ट्रेडिंगमध्ये ऑटो, बँकिंग, कंझ्युमर ड्युरेबल्स शेअर्समध्ये घसरण झाली. तर मेटल, पॉवर, आयटी, ऑइल-गॅस शेअर्समध्ये खरेदी झाली.

एका दिवसापूर्वी बाजार रेड मार्कमध्ये बंद झाला होता
याआधी बुधवारी शेअर बाजाररेड मार्कवर उघडला आणि दिवसभराच्या ट्रेडिंगनंतर घसरणीसह बंद झाला. ट्रेडिंगच्या शेवटी सेन्सेक्स 778.38 अंकांनी म्हणजेच 1.38 टक्क्यांनी घसरून 55,468.90 वर बंद झाला. दुसरीकडे, निफ्टी 187.95 अंकांनी किंवा 1.12 टक्क्यांनी घसरून 16,605.95 वर बंद झाला.

रेल्वेने मालवाहतुकीचा विक्रम केला, FY22 मध्ये फेब्रुवारीपर्यंत 112.65 मिलियन टन वाहतूक केली
चालू आर्थिक वर्षात फेब्रुवारीपर्यंत, रेल्वेच्या मालवाहतुकीत वर्षापूर्वीच्या कालावधीच्या तुलनेत 17.6 कोटी टनांची विक्रमी वाढ झाली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षात 28 फेब्रुवारीपर्यंत रेल्वेने एकूण 127.8 कोटी टन मालाची वाहतूक केली आहे. या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस रेल्वेने 14 कोटी टन वाहतूक करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

ऑडी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा धक्का, कंपनीने 3 टक्के किंमत वाढीची घोषणा केली
जर्मनीची लक्झरी कार निर्माता कंपनी ऑडी 1 एप्रिलपासून भारतात आपल्या वाहनांच्याकिंमती तीन टक्क्यांनी वाढवणार आहे. ऑडीने भारतातील आपल्या सर्व मॉडेल रेंजमध्ये 3 टक्क्यांपर्यंत किंमती वाढवण्याची घोषणा केली आहे. वाढत्या खर्चामुळे किंमती वाढवण्यात येत असल्याचे कंपनीने एका निवेदनात म्हटले आहे.