नवी दिल्ली । नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) मधील को-लोकेशन प्रकरणात फसवणूक झाल्याचा मोठा खुलासा झाला आहे. NSE वेबसाइटनुसार, फेब्रुवारीमध्ये, NSE च्या माजी MD आणि CEO चित्रा रामकृष्णा विरुद्ध मार्केट रेग्युलेटर SEBI च्या कारवाईपूर्वी, एक्सचेंजमध्ये मोठी खळबळ उडाली होती.

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सेबीच्या आदेशापूर्वी विदेशी गुंतवणूकदारांनी आपले शेअर्स मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना विकले. या कालावधीत झालेल्या 209 ट्रान्सझॅक्शनपैकी सुमारे 35 टक्के ट्रान्सझॅक्शन विदेशी गुंतवणूकदारांचे होते, ज्यामध्ये देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना शेअर्स विकले गेले. या कालावधीत एकूण 11.61 लाख शेअर्स परदेशी गुंतवणूकदारांना विकले गेले. त्यांची किंमत 1,650 ते 2,800 रुपयांपर्यंत होती.

जानेवारीमध्ये शेअर्सचे भाव सर्वाधिक होते
NSE शेअर्सची किंमत जानेवारीमध्ये सर्वाधिक 3,650 रुपये होती, मात्र अनलिस्टेड असल्याने, त्यांच्या स्टॉकमध्ये फारशी हालचाल झाली नाही. यावरून हे सूचित होते की, जानेवारीमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी केलेली विक्री काही गडबडीचे लक्षण आहे, कारण डिसेंबरमध्ये जवळपास 50 टक्के ट्रान्सझॅक्शन हे 2,000 रुपये प्रति शेअरच्या किंमतीवर झाले होते. यापैकी काही प्रति शेअर 2,800 रुपये इतके होते.

2021 मध्ये असे दृश्य दिसले नव्हते
तज्ञांचे म्हणणे आहे की, यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये NSE शेअर्सची इतकी मोठी विक्री दिसून आली होती, मात्र ती देशांतर्गत गुंतवणूकदारांमध्ये होती. हे वगळता, 2021 मध्ये कोणत्याही महिन्यात 100 पेक्षा जास्त ट्रान्सझॅक्शन झाले नाहीत. अशा स्थितीत जानेवारीतील या मोठ्या विक्रीतून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

अनेक मोठे गुंतवणूकदार पूर्णपणे बाहेर
NSE देखील बाजारात स्वतःला लिस्ट करण्याच्या शर्यतीत आहे, मात्र त्यांनी आपली योजना तात्पुरती पुढे ढकलली आहे. दरम्यान, Citigroup, Goldman Sachs आणि Norwest Venture Partners सारखे प्रमुख विदेशी गुंतवणूकदार 2021-22 आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वीच NSE मधून पूर्णपणे बाहेर पडले आहेत. सैफ कॅपिटल सारख्या काही मोठ्या गुंतवणूकदारांनीही आपले स्टेक कमी केले आहेत.

IPO ला होणारा उशीर ‘हे’ सर्वात मोठे कारण आहे
NSE च्या शेअर्समधील विदेशी गुंतवणूकदारांचा हिस्सा कमी होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे एक्सचेंजच्या IPO ला होणारा उशीर. मात्र, बहुतेक बाजार विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, जानेवारीतील प्रचंड विक्री या कारणाकडे सूचित करत आहे. काही दिग्गजांचे असेही म्हणणे आहे की, या विक्रीचा संबंध को-लोकेशन वादाशी असू शकतो ज्यामुळे 2015 पासून NSE सतत त्रस्त आहे.

Institutional investors चा वाटा सातत्याने कमी होत आहे
Institutional investors हे NSE वरील आपला हिस्सा सतत कमी करत आहेत, तर रिटेल इन्‍वेस्‍टर्सचा हिस्सा वाढत आहे. 2011-12 या आर्थिक वर्षात NSE वर Institutional investors चा वाटा 87 टक्के होता, जो आता 50 टक्क्यांवर आला आहे. NSE चे शेअर्स देखील जून 2020 मध्ये 1,000 रुपयांवरून दुप्पट झाले आहेत. तो 3,000 पर्यंत जाण्याचा विश्लेषकांचा अंदाज आहे.