हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | राज्यात महाविकास आघाडी आणि मित्रपक्षांचे सरकार अस्तित्वात आले असल तरी त्यांच्यातील अंतर्गत कुरघोडी आणि वारंवार समोर आल्या आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना थेट पत्र लिहीत आपल्या मनातील खदखद व्यक्त केली आहे. महाविकास आघाडीतील तिन्ही प्रमुख पक्षांकडून कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेतला आमच्या सारख्या छोट्या पक्षांचे मतही विचारात घेतले नाही हे दुर्दैव आहे असे त्यांनी म्हंटल.
संकटाच्या काळात तुमच्या पाठीमागे खंबीरपणाने उभा राहिला. त्यामुळेच बहुमताच्या दिशेने घौडदौड करणारा भाजपचा अश्वमेध रोखला गेला. अनेक नाट्यमय घडामोडीनंतर तुमच्या अथक परिश्रमामुळे महाविकास आघाडीची निर्मिती झाली मी स्वत: त्याचा साक्षीदार आहे.
साहेब महाराष्ट्रातील शेतक-याच्या महाविकासआघाडीकडून फार मोठ्या अपेक्षा होत्या पण हळूहळू त्या अपेक्षांना तडे जाऊ लागले आहेत.
कर्जमाफीचा एक मुद्दा सोडला तर कुठल्याच गोष्टी शेतक-यांच्या मनासारखे होत नाहीत महाविकास धर्मनिरपेक्ष आघाडीला पाठिंबा देणारे समाजवादी पक्ष , बहुजन विकास आघाडी , शेतकरी कामगार पक्ष , स्वाभिमानी पक्ष , लोकभारती व इतर छोटे मोठे पक्ष यांना काँग्रेस ,राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे नेते आजकाल कवडीचीही किंमत देत नाहीत.
महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासून या छोट्या पक्षाबरोबर एकही बैठक झालेले नाही मात्र त्याच काळामध्ये काही धोरणात्मक निर्णय घेतले गेले ते घेत असताना ज्या विषयावर या छोट्या पक्षांनी हयातभर संघर्ष केला त्यांचे मतही विचारात घेतले नाही हे दुर्दैव.वैचारिक बांधिलकीमुळे हे छोटे पक्ष भाजपला पाठिंबाही देऊ शकत नाहीत व तिसरी आघाडीही करू शकत नाहीत या त्यांच्या आगतिकतेचा गैरफायदा घेऊन त्यांना ग्रहीत धरले गेले.
गेल्या दोन वर्षांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारने खालील काही निर्णय घेत असताना आमच्यासारख्या छोट्या मोठ्या पक्षांचा विरोध असणार हे माहित असतानाही जाणीवपुर्वक सदरचे निर्णय रेटून घेतले गेले.
1) ऊस दर नियंत्रण समिती :- ही समिती ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे पृथ्वीराज चव्हाण व देवेंद्र फडणवीस सरकारने हि समिती बनवित असताना ऊस दरासाठी संघर्ष करणा-या संघटनाच्या प्रतिनीधीचा समावेश या समितीमध्ये केलेला होता. महाविकास आघाडी सरकारने मात्र चळवळीची कुठलीही पार्श्वभुमी नसेलेले आणि स्थानिक कारखानदारांच्या दबावात येणा-या कार्यकर्त्याचा यामध्ये समावेश केला.
2) आपण स्वत: कृषी व अन्न नागरी पुरवठा मंत्री असताना २०११ साली एक रक्कमी एफ आर पी देण्यासंदर्भातील दुरूस्ती ऊस दर नियंत्रण अध्यादेशात केली होती. त्याला छेद देऊन निती आयोगाने तुकड्या तुकड्याने एफ. आर. पी देण्याच्या घाट घातला व अभिप्रायासाठी सदरचा प्रस्ताव राज्याकडे पाठविला महाविकास आघाडी सरकारने कसलीही चर्चा न करता तत्परतेने निती आयोगाच्या प्रस्तावाचे समर्थन करणारा अभिप्राय कळविला.
3) महापूर व अतिवृष्टीमध्ये प्रचंड नुकसान झालेल्या शेतक-यांना तुटपुंजी मदत जाहीर करून वा-यावर सोडले गेले.
4) २०१३ च्या भुमि अधिग्रहण कायद्यामध्ये दुरूस्ती करून चौपट नुकसान भरपाईचा शेतकर्यांचा अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने २०१५ साली केलेला होता. त्यावेळेस संसदेच्या दोन्ही सभाग्रहात कॉंग्रेस , राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तीनही पक्षांनी कडाडून विरोध केलेला होता. मात्र याच तीनही पक्षांचा समावेश असलेल्या मविआ सरकारने त्यापेक्षाही भयानक नुकसान करणारे २१ सप्टेंबर २०२१ व ६ ऑक्टोबर २०२१ या शासन निर्णयाने निर्णय घेतले आहेत. सदर शासन निर्णयामुळे २०१३ च्या कायद्यानुसार मिळणा-या जमिनीच्या मोबदलाच्या केवळ तीस टक्के मोबदला मिळेल असा कायदा करून ठेवला आहे.
5) राज्यात सध्या विजेची टंचाई तर आहेच शिवाय विजेचे दरही इतर राज्याच्या तुलनेने प्रचंड आहेत. अशा परिस्थीतीमध्ये जलसंपदा विभागाने त्यांच्या ताब्यात असणा-या जलाशयातील विज निर्मीतीची केंद्रे महाजनको कडे असलेली मुदत संपल्यानंतर खासगी कंपन्यांना भाड्याने देण्याचा घाट घातलेला आहे. अर्थात खाजगी कंपन्या म्हणजे महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांच्याच कंपन्या व त्यात तयार होणारी वीज जी १ रूपये ६० युनिटप्रमाणे महाजनको ला तयार होत होती तीच वीज ६ रूपये प्रमाणे महाजनको ला विकत घ्यावे लागणार. या धोरणामुळे नेमके कोणाचे कल्याण होणार आहे हे महाविकास आघाडीच्याच नेत्यानाच माहिती असेल. मात्र एक नक्की महाजनको , महापारेषण , महावितरण या कंपन्याची एकदिवस एस. टी. महामंडळासारखी गत होणार आहे हे नक्की.
6) महाविकास आघाडीच्या काही नेत्यांच्या वाईन निर्मीती प्रकल्पांना राज्य सरकारचे अनुदान व कर्जाला सरकारची हमी हवी होती म्हणून किराणा दुकानामध्ये वाईन विक्रीस परवानगी देण्याचे धोरण जाहीर करून विनाकारण शेतक-याला बदनाम केले गेले.
7) नियमीत कर्ज भरणा-या शेतकर्यांना प्रोत्साहनत्नक अनुदान देण्याची घोषणा होऊन २ वर्षे उलटून गेली तरीही ती शेतक-यांना मिळाली नाही.
आपण स्वत: २०१८ -१९ च्या काळात महाराष्ट्राभर फिरून आपण महावितरणचे देणे लागत नसून तेच आपले देणे लागतात १८ टक्के पठाणी व्याज लावत असल्याचा आरोप करून १ रूपयाही वीजबिल न भरण्याचे आवाहन केले होते. आज तीच थकबाकी शेतक-च्या उरावर बसलेली आहे. वसुलीसाठी महावितरणने धडाधड वीज कनेक्शन तोडल्यामुळे शेतक-यांच्या डोळ्यांसमोर पाण्याअभावी पिके करपून जात आहेत.
वरील महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणा-या विषयावर सर्व घटकांशी सखोल चर्चा करून निर्णय घेण्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकार हे सचिन वाझे प्रकरण , आरोग्य भरती घोटाळा , म्हाडा पेपर फुटी , टीईटी घोटाळा , कोरोना काळातील जंबो कोविड सेंटर व औषध खरेदी घोटाळा यातच गुरफटून गेले असल्यामुळे जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला कुणाला वेळ नाही. सरकारमधील मंत्री आपापल्या मतदारसंघातील व व्यवसायातील विश्वात व्यस्त आणि मस्त आहेत.२०१४ साली आम्ही स्वामिनाथन यांचे सुत्राप्रमाणे हमीभाव देणेचे अटीवर भाजपला पाठिंबा दिला होता पण त्यांनी शेतक-याला फसविले हे समजता क्षणी आम्ही त्यांची संगत सोडली. तीन काळे कृषी कायदे आणून सुमारे ७०० शेतक-यांचा बळी घेऊन भाजप सरकार हे शेतकरी विरोधी आहे हा आमचा निर्णय बरोबर होता हे सुध्दा सिध्द केले. अशा परिस्थितीमध्ये महाविकास आघाडीकडून शेतक-यांना फार मोठ्या अपेक्षा होत्या परंतु दुर्देवाने १९९९ साली जशी स्वर्गीय एन. डी. पाटील व स्वर्गीय गणपतराव देशमुख यांची जी अवस्था झाली कि ज्यामुळे त्यांना आपल्या बरोबरच्या आघाडीशी फारकत घ्यावी लागली दुर्देवाने तशीच वेळ आमच्यावर आली कि काय असे वाटू लागले. सर्वसामान्य जनतेचा सरकारवरील विश्वासास तडा जात आहे.
आपण महाविकास आघाडीचे प्रमुख या नात्यांने या सर्व गोष्टी वेळीच सावरले नाहीत तर महाविकास आघाडीचा डोलारा ढासळायला वेळ लागणार नाही. आम्ही या महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष आहोत म्हणून या सर्व गोष्टी आपल्या निदर्शनास आणून द्यावे असे वाटले म्हणून या सर्व गोष्टी आपल्या लक्षात आणून दिल्या. बाकी निर्णय आपण व आपल्या सहका-यांनी घ्यायचा आहे. अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी या पत्रात केली.
