नवी दिल्ली । देशातील वेगवेगळ्या बँका आणि विमा कंपन्यांकडे सुमारे 49 हजार कोटी रुपये बेवारस अवस्थेत पडून आहेत. याचा अर्थ असा की, या पैशांचा कोणीही दावेदार नाही. मंगळवारी राज्यसभेत लेखी उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी ही माहिती दिली. ही आकडेवारी 31 डिसेंबर 2020 ची आहे. दरवर्षी बँकांमध्ये पडून असलेल्या अशा अनक्लेम्ड डिपॉझिटसची संख्या सतत वाढत आहे. सन 2018 मध्ये RBI ने सर्व बँकांना आदेश दिले होते की, गेल्या दहा वर्षांपासून कोणताही दावेदार उपस्थित नसलेल्या खात्यांची लिस्ट तयार करुन ती त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड करा. या अपलोड केलेल्या माहितीत खातेदारांचे नाव, पत्ता यांचा समावेश असेल.
तर अनेक हजार कोटी रुपये बँकांमध्ये अनक्लेम्ड पडून आहेत
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वेगवेगळ्या बँकांच्या 8.1 कोटी खात्यात 24356 कोटी रुपये पडून आहेत, ज्यावर दावा करण्यास कोणीही नाही. म्हणजेच जवळपास प्रत्येक खात्यात 3000 कोटी रुपये पडून आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या 5.5 कोटी खात्यात 16597 कोटी रुपये पडून आहेत. देशातील सर्वात मोठी बँक SBI च्या 1.3 कोटींच्या खात्यात 3578 कोटी रुपयांचा अनक्लेम्ड पडून आहेत.
राज्यसभेत अर्थ राज्यमंत्री काय म्हणाले
अर्थ राज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेला दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की,” भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDA) नुसार 24586 कोटी रुपये सरकारी आणि खाजगी विमा कंपन्यांकडे बिना दाव्याचे पडून आहेत. हे पैसे अशा लोकांचे आहेत ज्यांनी विमा घेतला मात्र दोन-तीन प्रीमियम भरल्यानंतर प्रीमियम भरणे थांबवतात किंवा बरेच लोक विमा कागदपत्र हरवतात आणि ते दावा करण्यास सक्षम होत नाहीत.
2018 मध्ये काय पॉलिसी बनली होती
सन 2018 मध्ये देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे (SBI) 47 लाख खाती (1,036 कोटी रुपये जमा), कॅनरा बँक 47 लाख खाती (995 कोटी रुपये) आणि पंजाब नॅशनल बँकेच्या 23 लाख खाती (829 कोटी) अशी होती ज्यांचे कोणीही दावेदार नव्हते. त्याचप्रमाणे सन 2016 मध्ये हा आकडा 8928 कोटी होता. सन 2017 मध्ये या अनक्लेम्ड डिपॉझिटचा आकडा वाढून 11494 कोटी झाला आहे. 2018 मध्ये ही आकडेवारी 26.8 टक्क्यांवरून वाढून 14578 कोटी झाली आहे. सन 2019 आणि 2020 मध्येही हा आकडा सतत वाढतच गेला.
क्लेम न केलेल्या रकमेचे काय होते?
जिथे बँकांमध्ये पडलेल्या अनक्लेम्ड डिपॉझिटचा संबंध आहे, RBI ने बँकिंग नियमन अधिनियम 1949 मध्ये दुरुस्ती आणि त्याच कायद्याच्या कलम 26A च्या समावेशानुसार डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेयरनेस फंड (DEAF) स्कीम 2014 तयार केली आहे. या योजनेअंतर्गत, बँका 10 वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ ऑपरेट न केलेल्या सर्व खात्यांमधील व्याजासह एकत्रित शिल्लक मोजतात आणि ती रक्कम DEAF ला ट्रान्सफर करतात. जर DEAF कडे ट्रान्सफर केलेल्या अनक्लेम्ड डिपॉझिटला ग्राहक मिळाला तर बँक व्याजासह त्या ग्राहकास पैसे देते आणि DEAF कडून रिफंडचा दावा करते. DEAF याचा उपयोग डिपॉझिटच्या व्याज वाढीसाठी आणि RBI ने सुचवलेल्या अशा इतर आवश्यक कामांसाठी केला जातो.
विमा कंपन्यांचे हक्क सांगितलेले पैसे कसे वापरले जातात?
त्याच वेळी, जेव्हा विमा कंपन्यांमध्ये पडून असलेली अनक्लेम्ड अमाउंट बद्दल बोलायचे तर या कंपन्यांना दरवर्षी 1 मार्च किंवा त्यापूर्वी सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड (SCWF) दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ पडून असलेली अनक्लेम्ड अमाउंट ट्रान्सफर करावी लागते. SCWF चा उपयोग सीनियर सिटीजन वेलफेयरसाठी प्रमोट देणार्या योजनांमध्ये केला जातो. नंतर जर कोणी अनक्लेम्ड अमाउंटचा दावा केला तर विमा कंपन्यांना प्रक्रियेनुसार गुंतवणूकीच्या उत्पन्नासह अनक्लेम्ड अमाउंट द्यावी लागेल.
