औरंगाबाद |  जिल्ह्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा संसर्ग रोखण्यासाठी ज्या ठिकाणी जास्त प्रमाणात रूग्ण आढळत आहे, तो भाग कन्टेनमेंट झोन बनवून त्या ठिकाणी नियमांचे अधिक कडकपणे पालन करत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे निर्देश महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांनी दिले.

जिल्ह्यातील कोरोनाच्या वाढत्या संसगार्ला रोखण्यासाठी प्रशासनामार्फत राबवण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेऊन वाढती रूग्णसंख्या वेळीच रोखण्यासाठी तातडीने आरटीपीसीआर चाचण्या वाढवण्याचे निर्देशित करून बाधिताच्या संपकार्तील व्यक्ती, अतिजोखीम तसेच कमी जोखमीच्या व्यक्ती या सर्वांच्या चाचण्यांमध्ये वाढ करावी, प्रती बाधित व्यक्तीमागे 10 जणांच्या चाचण्या कराव्यात, रूग्णसंख्येच्या प्रमाणात उपचार सुविधा सज्ज ठेवाव्यात, त्यासाठीच्या आवश्यक मनुष्यबळाची कंत्राटी पद्धतीने भरती करावी, तसेच सर्व रूग्णालयांनी गंभीर रूग्णांसाठी खाटा रिक्त ठेवणे नियमानुसार आवश्यक असून ज्या ठिकाणी गरज नसलेल्या रूग्णांना अतिदक्षता विभागात दाखल केल्याचे आढळुन येईल अशा रूग्णालयांवर कारवाई करण्याबाबत शिंदे यांनी सूचित केले.

तसेच जिल्ह्यात अधिक रूग्णसंख्या असलेल्या भागांमध्ये कन्टेनमेंट झोनच्या नियमावलींचे अधिक कटाक्षाने पालन करत व्यापक प्रमाणात प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करावी, जिल्ह्यातील उपचार सुविधा बळकटीकरणासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून गरजेनुसार उपलब्ध करून दिला जाईल, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे आवाहन शिंदे यांनी केले.

जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात चाचण्यांची संख्या वाढवण्यात येत असून घाटी येथील प्रयोगशाळेची अडीच हजार तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळेची दरदिवशी पंधराशे स्वॅब नमूने तपासणीची क्षमता असल्याचे सांगून यंत्रणांमार्फत संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. मनपा आयुक्त पाण्डेय यांनी पहिल्या लाटेतील संसर्गात ज्याप्रमाणे मोठ्या संख्येने चाचण्या करण्यात आल्या होत्या त्याच पद्धतीने आताही चाचण्यांचे प्रमाण वाढवले असून, एकूण 104 चाचणी केंद्रे यामध्ये शहरात 38 आणि ग्रामीणमध्ये 66 केंद्रांवर कोरोना चाचण्या करण्यात येत असल्याचे सांगितले.

डॉ. गोंदावले यांनी दुसऱ्या लाटेत ग्रामीण भागात संसर्ग वाढत असून, त्या प्रमाणात तातडीने ग्रामीण भागातील सीसीसी तसेच डीसीएचसी सज्ज ठेवण्यात येत असल्याचे सांगून चाचण्यांचे प्रमाण वाढवण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगितले. या बैठकीस जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, मनपा आयुक्त अस्तिक कुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले, यांच्यासह सर्व संबंधित नोडल अधिकारी, संबंधित यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

औरंगाबाद | राज्यभरातील २ लाखांच्या आसपास संख्येने असलेल्या अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आलेल्या मोबाइलच्या तीन महिन्यांच्या रिचार्जसाठी मिळणारे ४०० रुपयांचे अनुदान त्यांना सप्टेंबर २०२० पासून प्राप्त झालेले नाही. पदरमोड करून रिचार्जसह तालुकास्तरावर आलेला पोषण आहाराचा मालही वाडी-वस्तीवरील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावा लागत आहे. सध्याच्या कोविड-१९ च्या दुसºया टप्प्यात दुर्धर आजार असलेल्या रुग्णांची माहिती संकलित करण्याच्या नव्या कामातही त्यांच्या भर पडली आहे.

राज्यभरात साधारण ९७ हजार २६० अंगणवाडी केंद्रे आहेत. त्यात दोन लाखांवर कार्यरत अंगणवाडी सेविका, मदतनिसाची संख्या आहे. तालुक्यातील १०० च्या आसपास अंगणवाडी सेविकांचे मोबाइल मंदगतीने काम करत असून त्याच्या दुरुस्तीचाही खर्च त्यांनाच करावा लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याशिवाय मोबाइल रिचार्जसाठी दर तीन महिन्याला ४०० रुपये अनुदान दिले जाते. तेही सप्टेंबर २०२० पासून मिळालेले नाही.

तीन महिन्यांसाठी ४०० रुपये अनुदान…
राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आलेल्या मोबाइलचे रिचार्ज करण्यासाठी तीन महिन्यांसाठी ४०० रुपये एवढेच अनुदान मिळते. हे अनुदान तुटपुंजे आहे. तेही मागील सप्टेंबरपासून मिळालेले नाही. सध्याच्या काळात ८० ते ८५ दिवसांसाठी ६०० रुपये रिचार्जसाठी लागतात. मिळणाºया अनुदानाशिवाय रिचार्जवरील अधिकचा खर्च पदरमोड करावा लागतो.
– शालिनी पगारे, अंगणवाडी सेविका तथा राज्य सदस्य, आयटक.

लेखा परीक्षणाच्या कामांमुळे विलंब…
अंगणवाडी सेविकांना मोबाइलच्या रिचार्जसाठी देण्यात येणारे सप्टेंबरसह या पुढील दोन महिन्यांचेही अनुदान आलेले आहे. मार्चच्या लेखापरीक्षणाच्या कामामुळे त्याचे वितरण झालेले नाही. सप्टेंबरपासूनचे व पुढील दोन महिन्यांचे अनुदान लवकरच वितरित केले जाईल. मोबाइलच्या क्षमतेच्या फारशा तक्रारी नाहीत. ५ ते ७ टक्के मोबाइलमध्ये तांत्रिक काही अडचणी आल्या होत्या.
– प्रसाद मिरकले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,
महिला व बालविकास विभाग, जि.प. औरंगाबाद

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group