रिलायन्स म्हणाले,”नवीन कृषी कायद्याच्या नावावर खोटी माहिती देऊन बदनामी करण्याची योजना”, केली कारवाईची मागणी

By

-

Tuesday, 5 January 2021, 5:30

नवी दिल्ली । रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (RJIL) या रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL) च्या सहाय्यक कंपनीने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत राज्य आणि केंद्र सरकारने जिओविरूद्ध स्वार्थ आणि दिशाभूल करणार्‍या माहिती संदर्भात कोर्टाने चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. रिलायन्स जिओनेही यात सहभागी असलेल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी राज्य व केंद्र सरकारकडे केली आहे.

आत्मनिर्भर भारताकडे रिलायन्स
याचिकाकर्ते आणि त्यांची मूळ कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या विरोधात अशी निहित स्वारस्ये असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. अशा अजेंडा आणि त्यातील फायद्यांविषयी या दिशाभूल करणार्‍या माहितीत असे म्हटले जात आहे की, रिलायन्स आणि त्याच्या संबंधित कंपन्यांना अलीकडेच पार पडलेल्या कृषी उत्पादनांच्या मार्केटिंगशी संबंधित कायद्याचा लाभ मिळेल. पण, वास्तविकता अशी आहे की, रिलायन्स जिओ खरोखरच राष्ट्रवादी आहे. जिओ ही एकमेव टेलिकॉम कंपनी आहे जिने कोणतेही चिनी इक्विपमेंट्स वापरली नाहीत. एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियाची बहुतेक इक्विपमेंट्स चिनी आहेत. जिओने स्वदेशी 5 जी तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. पंतप्रधानांच्या ‘स्वावलंबी भारत’कडे हे एक मोठे पाऊल आहे.

https://t.co/b1G26NmLYd?amp=1

रिलायन्स जिओने यापूर्वीच एअरटेल आणि व्होडा-आयडियाविरूद्ध डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) आणि टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) कडे तक्रार केली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांद्वारे नियंत्रित असलेल्या या कंपन्या खुल्या बाजारात भांडण्याऐवजी गलिच्छ खेळ खेळण्यात व्यस्त आहेत. जियो जेव्हा 2016 मध्ये लाँच झाला होता, तो अजूनही असाच खेळ खेळला. तो आपल्या नेटवर्कवर इंटरकनेक्ट सेवा देण्यास नकार देत होता. ट्राय आणि दूरसंचार विभागानेही या दोन्ही कंपन्यांना तीन हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता, परंतु काही कारणास्तव DoT देखील हा दंड वसूल करण्यासाठी काम करत नाही. यासह, कायदा हातात घेण्याचे त्याचे धैर्य आणखीनच वाढले आहे.

https://t.co/EIwcjWMcjU?amp=1

रिलायन्स रिटेल ही रिटेल विक्रेत्यांना मदत करणारी एकमेव रिटेल कंपनी आहे जेणेकरुन अ‍ॅमेझॉन आणि वॉलमार्टने केलेले हल्ले टाळता येतील, असे कंपनीने म्हटले आहे. या बहुराष्ट्रीय कंपन्या रिलायन्स रिटेलचे नुकसान करण्यात गुंतलेल्या आहेत, जेणेकरून त्या स्वतःच्या पैशावर लहान व्यापारी आणि रिटेल विक्रेत्यांचे नुकसान करु शकतील आणि देशातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करतील. या कंपन्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या मार्गावर आहेत. त्या फोडा आणि राज्य करा या मार्गावर आहेत जेणेकरून भारतीय आपापसांतच भांडत राहतील.

https://t.co/iJhldn8tVi?amp=1

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

आता स्मार्टफोनद्वारे घरबसल्या बनवा आपले Ration Card, यासाठी कोणकोणते डॉक्युमेंट्स आवश्यक असेल हे जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Tuesday, 5 January 2021, 4:34

नवी दिल्ली । देशात वन नेशन वन कार्ड ही सिस्टम लागू झाल्यानंतर आता लोकांना रेशनकार्ड मिळणे अधिक महत्वाचे झाले आहे. हे केवळ स्वस्त रेशन घेण्यासाठीच वापरले जात नाही तर ते ओळखपत्र म्हणून देखील काम करते. ही योजना लागू झाल्यानंतर कोणत्याही राज्यातील व्यक्ती संपूर्ण देशात कोठेही स्वस्त दरात रेशन विकत घेऊ शकते. व्यक्तीकडे असलेले रेशनकार्ड हे आधार आणि पॅनकार्ड इतकेच महत्वाचे असते. आपल्याकडे जर अजूनही रेशन कार्ड नसल्यास घाबरून जाण्याची काहीच गरज नाही. आता आपण घरबसल्या आपल्या स्मार्टफोनद्वारे ऑनलाइन रेशनकार्डसाठी अर्ज करू शकता. यासाठी सर्व राज्यांनी त्यांच्या वतीने एक वेबसाइट तयार केली आहे. आपण ज्या राज्यात रहाता तेथील वेबसाइटवर जा आणि रेशन कार्डसाठी अर्ज करा.

3 प्रकारचे रेशन कार्ड आहेत

गरीबी रेषेवरील (एपीएल)
गरीबी रेषेखालील (बीपीएल)
अंत्योदय कुटुंबांसाठी. अत्यंत गरीब लोकांना अंत्योदय प्रकारात ठेवले जाते. या श्रेणीचा निर्णय एखाद्या व्यक्तीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या आधारे घेतला जातो. याशिवाय वेगवेगळ्या रेशन कार्डवर स्वस्त दरात उपलब्ध असलेल्या वस्तू आणि त्यांचे प्रमाणही बदलते. हे ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रावर अवलंबून बदलू शकते.

पात्रता अटी
एखाद्या व्यक्तीला रेशनकार्ड मिळण्यासाठी भारताचा नागरिक असणे बंधनकारक आहे.
व्यक्तीकडे इतर कोणत्याही राज्याचे रेशनकार्ड असू नये.
ज्याच्या नावावर रेशनकार्ड तयार केले जात आहे, त्याचे वय 18 वर्षांपेक्षा अधिक असावे.
18 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांचा पालकांच्या रेशन कार्डमध्ये समावेश केला जातो.
एका कुटुंबाच्या कुटुंब प्रमुखांच्या नावावर रेशन कार्ड असते.
रेशनकार्डमध्ये ज्या सदस्यांचा समावेश करण्यात येत आहे त्या कुटुंबातील प्रमुखांशी घनिष्ठ संबंध असणे आवश्यक आहे.
त्यापूर्वी कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचे कोणत्याही दुसऱ्या रेशनकार्डमध्ये नाव असू नये.
यूपी सरकार विधवांना वर्षाकाठी 6000 रुपये देते, यासाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.

https://t.co/iJhldn8tVi?amp=1

आपण अर्ज कसा करू शकता ?
रेशन कार्ड मिळविण्यासाठी पहिले आपल्या राज्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा.
यानंतर रेशन कार्डसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या लिंकवर क्लिक करा.
आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, आरोग्य कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स इत्यादी रेशन कार्ड बनविण्यासाठीचा आयडी प्रूफ म्हणून देता येईल.
रेशनकार्डसाठीच्या अर्जाची फी 05 ते. 45 रुपये आहे. अर्ज भरल्यानंतर फी भरा आणि अर्ज सबमिट करा. फील्ड व्हेरिफिकेशननंतर, जर तुमचा अर्ज योग्य आढळला तर तुमचे रेशन कार्ड तयार होईल.

https://t.co/EIwcjWMcjU?amp=1

ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत
आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, कोणत्याही शासनाने दिलेले आय कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स हे रेशन कार्ड बनवण्यासाठी आयडी प्रूफ म्हणून देता येईल. याशिवाय पॅन कार्ड, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, उत्पन्नाचा दाखला, विजेचे बिल, गॅस कनेक्शन बुक, टेलिफोन बिल, बँक स्टेटमेंट किंवा पासबुक, भाडे कराराची कागदपत्रेही पत्त्याचा पुरावा म्हणून दिली जातील.

https://t.co/BiPQLu08Qa?amp=1

नाममात्र फीची तरतूद
रेशन कार्ड तयार करण्यासाठी अर्जदाराला नाममात्र फी देखील भरावी लागते. यासाठी, अर्जदारास त्यांचे राज्य आणि प्रदेश शोधणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ दिल्लीमध्ये हे शुल्क 5 ते 45 रुपये पर्यंत आहे. अर्ज सबमिट झाल्यानंतर तो फील्ड व्हेरिफिकेशनसाठी पाठविला जातो. अधिकारी भरलेल्या माहितीची तपासणी करुन त्याची पुष्टी करतात. सहसा ही चाचणी अर्ज केल्याच्या 30 दिवसांच्या आत पूर्ण केली जाते. यानंतर, पुढील प्रक्रिया होते. सर्व तपशील व्हेरिफिकेशननंतर रेशन कार्ड तयार केले जाते. जर काही तपशील चुकीचे असल्याचे आढळले तर अर्जदार कायदेशीर कारवाईच्या अधीन देखील येऊ शकतो.

https://t.co/gIGWF7RwAg?amp=1

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

स्वस्त घर खरेदीची संधी! PNB 8 जानेवारी रोजी करणार आहे 3080 घरांची विक्री, संपूर्ण डिटेल्स जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Tuesday, 5 January 2021, 4:08

नवी दिल्ली । जर आपणही स्वस्त घर किंवा स्वस्त मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर आपल्याकडे चांगली संधी आहे. खरं तर, पंजाब नॅशनल बँक अशा मालमत्तेचा लिलाव करणार आहे. यात रेसिडेंशियल, कमर्शियल आणि इंडस्ट्रियल अशा प्रकारच्या मालमत्तेचा समावेश आहे. तर यावेळी आपण कमी पैशात घर विकत घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करू शकता. या अशा मालमत्ता आहेत ज्या डिफॉल्टच्या लिस्ट मध्ये आलेल्या आहेत. IBAPI (Indian Banks Auctions Mortgaged Properties Information) कडून या संबधीची माहिती देण्यात आलेली आहे.

बँक वेळोवेळी लिलाव करते

मालमत्ता मालकांनी त्यांचे कर्ज दिलेले नाही अथवा काही कारणास्तव त्यांना कर्ज परत करता आलेले नाही. त्या सर्व लोकांची जमीन बँका ताब्यात घेतात आणि अशा मालमत्तांचा बँकांकडून वेळोवेळी लिलाव केला जातो. या लिलावात मालमत्ता विकून बँक त्यांची थकबाकी गोळा करते.

https://twitter.com/pnbindia/status/1346328601436688384?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1346328601436688384%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fhindi.news18.com%2Fnews%2Fbusiness%2Fpnb-e-auction-being-held-on-8th-january-2021-check-all-details-ndss-3403462.html

पीएनबीने केले ट्विट
पंजाब नॅशनल बँकेने ट्वीटद्वारे आपल्या ग्राहकांना सांगितले आहे. पीएनबीने ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, आपल्याला प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक करायची आहे का? तर आपण 8 जानेवारी 2021 रोजी पीएनबीच्या ई-लिलावात भाग घेऊ शकता. या लिलावात रेसिडेंशिअल आणि कमर्शिअल प्रॉपर्टीचा स्वस्त खरेदी करता येतील.

किती मालमत्ता आहेत

यावेळी 3681 रेसिडेंशियल मालमत्ता आहेत. याशिवाय येथे 873 कमर्शियल मालमत्ता, 465 इंडस्ट्रियल मालमत्ता, 11 कृषी मालमत्ता आहेत. या सर्व मालमत्तांचा लिलाव बँकेकडून केला जाईल.

https://t.co/49OJB222jI?amp=1

अधिक माहितीसाठी या लिंक वर क्लिक करा.

मालमत्ता लिलावाविषयी अधिक माहितीसाठी आपण https://ibapi.in/ या लिंक वर भेट देऊ शकता.

https://t.co/u0aAEA3fKl?amp=1

बँकेच्या म्हणण्यानुसार ते लिलावासाठी जाहीर केलेल्या सार्वजनिक नोटीसमधील मालमत्ता, जागा, मोजमाप व फ्रीझोल्ड किंवा भाडेपट्टीबद्दलची माहितीही देते. ई-लिलावाद्वारे तुम्हाला मालमत्ता खरेदी करायची असेल तर तुम्ही बँकेत जाऊन प्रक्रिया व त्यासंबंधित मालमत्तेची माहिती घेऊ शकता. 29 डिसेंबर रोजी लिलाव प्रक्रिया होणार आहे.

https://t.co/4qL38p73kR?amp=1

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

राज्यांच्या जीएसटी भरपाईसाठी सरकारने जाहीर केला दहावा हप्ता, आतापर्यंत केंद्राने पाठविले आहेत 60 हजार कोटी रुपये

By

Akshay Patil

-

Tuesday, 5 January 2021, 3:39

नवी दिल्ली । कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे मार्चनंतर केंद्र आणि राज्यांचा कमाईचा आलेख खाली घसरला. लॉकडाऊनमुळे एप्रिलनंतर कित्येक महिने आर्थिक क्रियाकार्यक्रम रखडले, त्यामुळे जीएसटीचे संग्रहण खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जीएसटी संकलनातील घसरणीची भरपाई म्हणून केंद्र सरकारने राज्यांसमोर दोन पर्याय ठेवले. सर्व राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारचा पहिला पर्याय निवडला. या व्यवस्थेअंतर्गत केंद्र सरकार राज्यांच्या वतीने कर्ज घेऊन जीएसटीची भरपाई जारी करते. अर्थ मंत्रालयाने यासाठीचा दहावा हप्ता म्हणून सोमवारी राज्यांना 6 हजार कोटी जाहीर केले आहेत. केंद्र सरकारने आतापर्यंत एकूण 60 हजार कोटी जाहीर केले आहेत. सोमवारी जाहीर झालेल्या 6000 कोटींपैकी केवळ 23 राज्यांसाठी 5,516.60 कोटी जाहीर झाले आहेत. त्याचबरोबर दिल्ली, जम्मू काश्मीर आणि पुडुचेरी या तीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 483.40 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. 5 राज्ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीम मध्ये जीएसटी लागू झाल्यामुळे कोणताही तोटा झालेला नाही.

जीएसटी भरपाईतील तूट केंद्र सरकारने 50 टक्क्यांहून अधिक राज्यांना दिली आहे. केंद्र सरकार राज्यांकडून 4.15 टक्के व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना नुकसान भरपाई देत आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत 4.69 टक्के व्याज दराने राज्यांना 10 हप्त्यांमध्ये 60 हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत.

ही रक्कम राज्यांना कधी दिली गेली
प्रत्येक हप्त्यात 6 हजार, आतापर्यंत एकूण 60 हजार कोटी रुपये राज्यांना जाहीर करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने 23 ऑक्टोबर, 2 नोव्हेंबर, 9 नोव्हेंबर, 23 नोव्हेंबर, 1 डिसेंबर, 7 डिसेंबर, 14 डिसेंबर, 21 डिसेंबर, 28 डिसेंबर आणि 4 जानेवारी रोजी जीएसटी भरपाईचे हप्ते दिले आहेत.

60 हजार पैकी ‘या’ राज्याला मिळाली सर्वाधिक रक्कम
आतापर्यंत कर्नाटकला एकूण 60 हजार कोटींपैकी सर्वाधिक 7694.69 कोटी रुपये मिळाले आहेत. या व्यतिरिक्त, आंध्र प्रदेश 1433.25 कोटी रुपये, बिहार 2421.54 कोटी रुपये, छत्तीसगड रुपये 646.30 कोटी, गुजरात-5719.15 कोटी, हरियाणा-2699.05 कोटी, हिमाचल प्रदेश -1064.87 कोटी, झारखंड -459.75 कोटी, केरळ-1897.80 कोटी , मध्य प्रदेश -2816.91 कोटी, महाराष्ट्र – 6776.23 कोटी, ओडिशा – 2370.37 कोटी, राजस्थान – 2160.37 कोटी, तामिळनाडू – 3870.80 कोटी, तेलंगणा – 947.73 कोटी, उत्तर प्रदेश – 3725.41 कोटी, उत्तराखंड – 1436.55 कोटी आणि पश्चिम बंगालला 1458.37 कोटी रुपये मिळाले आहेत. याच केंद्रशासित प्रदेशात दिल्लीला 3637.32 कोटी, जम्मू-काश्मीर -1408.98 कोटी आणि पुडुचेरीला 403.94 कोटी रुपये मिळाले.

https://t.co/lMWWXkfXgD?amp=1

जास्तीत जास्त, हे राज्य विशेष व्यवस्थेखाली अतिरिक्त कर्ज घेऊ शकते
पहिला पर्याय निवडलेल्या राज्यांना केंद्र सरकारने खास खिडक्याखाली कर्ज घेण्याची व्यवस्था दिली आहे. त्याअंतर्गत राज्याला जीटीपीच्या 0.50 टक्के अतिरिक्त कर्ज द्यावे लागेल. अलीकडील आकडेवारीनुसार 28 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांना एकूण 1,06,830 कोटी रुपये दिले जाऊ शकतात. वित्त मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्र आपल्या जीडीपीच्या 0.50 टक्के म्हणजेच 15394 कोटी रुपये कर्ज घेऊ शकते. तसेच झारखंड 1,765 कोटी, उत्तर प्रदेश रुपये 9703, कोटी, तामिळनाडू 9627 कोटी, कर्नाटक 9018 कोटी, हरियाणा 4293 कोटी, हिमाचल प्रदेश 877 कोटी, केरळ 4522 कोटी, मध्य प्रदेश 4746 कोटी, मणिपूर 151 कोटी, मेघालय 194 कोटी, मिझोरम 132 कोटी, नागालँड 157 कोटी, ओडिशा 2858 कोटी, पंजाब 3033 कोटी, राजस्थान 5462 कोटी, सिक्किम 156 कोटी, तेलंगणा 5017 कोटी, त्रिपुरा 297 कोटी, उत्तराखंड 1405 रुपये पश्चिम बंगाल विशेष व्यवस्थेखाली 6787 कोटी रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त कर्ज घेऊ शकते.

https://t.co/iJhldn8tVi?amp=1

आतापर्यंत एकूण 28 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांनी पहिला पर्याय निवडला आहे
केंद्र सरकारने सुचवलेल्या दोन पर्यायांमध्ये बहुतेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पहिला पर्याय निवडला आहे. पहिला पर्याय निवडणार्‍या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालचा समावेश आहे. त्याशिवाय पुडुचेरी, दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर या तीन केंद्र शासित प्रदेशांनीही पहिला पर्याय निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

https://t.co/EIwcjWMcjU?amp=1

राज्यांना जीएसटी भरपाईची ही व्यवस्था आहे
1 जुलै 2017 रोजी जीएसटीची अंमलबजावणी करताना, केंद्रातील मोदी सरकारने राज्यांना जीएसटी लागू करून कर संकलनातील घसरण करण्याचे आश्वासन दिले होते. यामध्ये अशीच व्यवस्था करण्यात आली होती की, दर वर्षी दरवर्षी 14 टक्के वाढीच्या आधारे हे मूल्यांकन केले जाईल.

https://t.co/5jAMLhfhj6?amp=1

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Alert! डार्क वेबवर कोट्यवधी भारतीय यूजर्सचा डेटा चोरी, डेबिट आणि क्रेडिट कार्डची विक्री

By

Akshay Patil

-

Tuesday, 5 January 2021, 3:15

नवी दिल्ली । भारतीय यूजर्सच्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्डचा (Credit & Debit Cards Users) डेटा चोरीची बातमी समोर आली आहे. सायबर सिक्युरिटी अफेयर्सचे सायबर सिक्युरिटी रिसर्चर राजशेखर रजहरिया यांनी दावा केला आहे की, भारतात दहा कोटीहून अधिक क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड यूजर्सचा डेटा (Indian Users) डार्क वेबवर (Dark Web) विकला जात आहे. बंगळुरूच्या डिजिटल पेमेंट्स गेटवे जसपे (Juspay) च्या सर्व्हरवरून डार्क वेबवरील बहुतेक डेटा लीक (Data Leak) झाला आहे.

यापूर्वीही सायबर सिक्युरिटी रिसर्चरने डेटा चोरल्याचा दावा केला होता
डिसेंबर 2020 मध्ये राजशेखर यांनी असा दावा केला की,देशातील 70 लाखाहून अधिक यूजर्सचा क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड डेटा लीक झाला आहे. सिक्युरिटी रिसर्चरने असे म्हटले आहे की, लीक झालेल्या डेटामध्ये यूजर्सचे नाव, फोन नंबर आणि ईमेल ऍड्रेस व्यतिरिक्त त्यांच्या कार्डचे पहिले, शेवटचे चार अंक समाविष्ट आहेत. Amazon, MakeMyTrip आणि Swiggy यासारख्या व्यापाऱ्यांच्या मदतीने लीक केलेला हा डेटा पेमेंट प्लॅटफॉर्म जसपे शी जोडलेला असू शकतो.

https://t.co/5jAMLhfhj6?amp=1

डार्क वेबवरील डेटामध्ये या सर्व माहितीचा समावेश आहे
रिसर्चर राजशेखर म्हणतात की, हा डेटा डार्क वेबवर विकला जात आहे. डार्क वेबवरील डेटामध्ये मार्च 2017 ते ऑगस्ट 2020 दरम्यानच्या व्यवहारांचा समावेश आहे. यात अनेक भारतीय यूजर्सचे कार्ड नंबर (सुरुवात आणि शेवटचे चार अंक), त्यांची समाप्ती तारीख आणि कस्टमर आयडी समाविष्ट आहेत. तथापि, वेगवेगळ्या ऑर्डर आणि त्यांच्यासाठी केलेल्या पेमेंट्सशी संबंधित माहिती यात नमूद केलेली नाही. डार्क वेबवरील डेटाच्या मदतीने कार्डधारक फिशिंग हल्ल्याचे बळी ठरू शकतात.

https://t.co/iJhldn8tVi?amp=1

बिटकॉइनमार्फत अघोषित किंमतीला विकला जात आहे डेटा
क्रिप्टोकरन्सी बिटकॉइनच्या माध्यमातून अघोषित किंमतीत डेटा डार्क वेबवर विकला जात असल्याचा दावा राजाहरिया यांनी केला आहे. हॅकर्स टेलिग्रामद्वारेही या डेटासाठी संपर्क साधत आहेत. यूजर्सचा डेटा स्टोअर करण्यासाठी पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टॅण्डर्ड (PCIDSS) चे पालन करते. हॅकर्स जर कार्ड फिंगरप्रिंट तयार करण्यासाठी हॅश अल्गोरिदम वापरू शकतात तर ते देखील मास्कस्ड केलेला कार्ड नंबर देखील डिक्रिप्ट करू शकतात. अशा परिस्थितीत सर्व 10 कोटी कार्डधारकांचे अकाउंट्स धोक्यात येऊ शकतात.

https://t.co/EIwcjWMcjU?amp=1

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

भाजप नेते गिरीश महाजन अडचणीत; पुण्यात अपहरण आणि खंडणीचा गुन्हा दाखल

By

Adarsh Patil

-

Tuesday, 5 January 2021, 3:00

पुणे । भाजप नेते आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan)यांच्या अडचणीत आणखीनच वाढ झाली आहे. जळगाव जिल्हा विद्या प्रसारक मंडळाच्या संचालकाला कोंडून ठेवून मारहाण केल्याचा आणि त्यांना खंडणी मागितल्याचा आरोप गिरीश महाजन यांच्यावर करण्यात आला असून या प्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक मंडळाच्या संचालकांमध्ये वाद आहे. काल रात्री गिरीश महाजन यांनी मंडळाच्या संचालकांना डांबून ठेवून मारहाण केली. तसेच त्यांच्याकडे ५ कोटींची खंडणी मागितल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

दरम्यान, पाच वर्षांपूर्वी संचालक मंडळाच्या झालेल्या निवडणुकीत तानाजी भोईटे यांच्या गटाला नरेंद्र भास्कर पाटील यांनी निवडणुकीत पायउतार केल्यानंतरही भोईटे गट संस्थेवर ताबा सांगत असून दोन्ही गटांमध्ये आजवर अनेकदा संघर्ष झालेला आहे. मध्यल्या काळात भोईटे गटाला महाजन यांचा पाठींबा असल्याची चर्चा होती. याच अनुषंगाने दिवंगत नरेंद्र पाटील यांचे बंधू अ‍ॅड. विजय भास्कर पाटील यांनी निंभोरा पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे.

या संस्थेचा ताबा मिळवण्यासाठी भोईटे गटाने विजय पाटील यांना पुण्यात बोलावून चाकुचा धाक दाखवत मारहाण केली. तसेच याचवेळी व्हिडिओ कॉलवरुन माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी एका कोटी रुपयांची ऑफर दिली. जानेवारी 2018 मध्ये घडलेल्या घटनेप्रकरणी 8 डिसेंबर 2020 रोजी निंभोरा पोलिस ठाण्यात गिरीष महाजन यांच्यासह भोईटे गटातील सदस्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानंतर काल रात्री पुन्हा एकदा महाजन यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याने महाजन यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. (crime against former Minister And Bjp Leader Girish Mahajan)

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

DSP झालेल्या मुलीला Inspector वडिलांचा कडक ‘सॅल्युट’; सोशल मिडियावर बाप-लेकीचा फोटो तुफान व्हायरल

By

Adarsh Patil

-

Tuesday, 5 January 2021, 2:46

मुंबई | सोशल मिडियावर सध्या एका बाप-लेकीचा फोटो तुफान व्हायरल होतोय. या फोटोचं वैशिष्ट्य म्हणजे डीएसपी झालेल्या लेकीला इन्स्पेक्टर बाबा सॅल्यूट करताना दिसतायत. बाप-लेकीच्या या फोटोने सोशल मिडियावर सर्वांचंच मन जिंकलंय. डीएसपी लेकीला इन्रस्पेक्टर बाबांनी सॅल्यूट केलं तो क्षण या फोटोत कॅप्चर झालाय.

आंध्रप्रदेश पोलिसांनी (Andhra Pradesh Police) 3 जानेवारीला पोलीस मेळाव्याचं आयोजन केलं होते. याच कार्यक्रमात पोलीस सब इन्स्पेक्टर श्याम सुंदर यांनी डीएसपी पदावर असलेल्या आपल्या मुलीला म्हणजेच जेसी प्रशांती यांना सॅल्यूट केला. आंध्र प्रदेश राज्य पोलिस ड्यूटी मीट इग्नाइट मध्ये सहभागी होण्यासीठी हे बाप-लेक तिरुपति पोहोचले.आपल्या लेकीला सॅल्यूट करताना त्यांची छाती अभिमानाने फुलली होती. हा क्षण पाहून उपस्थित अधिकारी देखील भावूक झाले. `या कार्यक्रमात कुटूंब देखील सहभागी झाले होते. सर्किल इंस्पेक्टर श्याम सुंदर आपली मुलगी जेसी प्रशांति (Jessi Prasanti) ला अतिशय गर्व आणि सम्मानाने सॅल्यूट केलं.

जेसी प्रशांति (Jessi Prasanti) 2018 बॅच ची अधिकारी आहे. सध्या ती गुंटूर जिल्ह्यात डीएसपी पद सांभाळत आहे. तर जेसीचे वडिल सुंदर यांनी १९९६ मध्ये पोलीस विभागात सब इन्स्पेक्टरच्या रुपात जॉईन झाले. सध्या ते सर्किल इंस्पेक्टर असून पोलीस ट्रेनिंग सेंटर (पीटीसी) मध्ये तैनात आहेत.सर्किल इंस्पेक्टर श्याम सुंदर आपल्या मुलीला ड्युटीवर पाहून अतिशय भावूक झाले. यानंतर ते आपल्या मुलीजवळ गेले आणि अभिमानाने ‘नमस्ते मॅडम’ म्हणत सॅल्यूट केलं. याला उत्तर देताना प्रशांतिने देखील ‘थँक्यू डॅड’ असं म्हटलं. मीडियाशी बोलताना श्याम सुंदर म्हणाले की,’मला विश्वास आहे की माझी मुलगी खूप इमानदारीने आपलं कर्तव्य पार पाडत आहे. गरजूंची सेवा करत आहे.’ तसेच तिरुपति अर्बन डिस्ट्रिक्ट एसपीए रमेश रेड्डी यांनी म्हटलं की,’आपण असं चित्र सामान्यपणे सिनेमात पाहतो. या क्षणानंतर मला ‘गंगाजल’ सिनेमाची आठवण आली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

नावाजलेले आदर्शग्राम हिवरेबाजार आणि राळेगणसिद्धीत बिनविरोध निवडणुकीची परंपरा खंडित

By

Adarsh Patil

-

Tuesday, 5 January 2021, 2:25

अहमदनगर । अहमदनगर जिल्ह्यातील आदर्शग्राम हिवरेबाजार आणि राळेगणसिद्धीत ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करण्याचे प्रयत्न फसले आहेत. हिवरे बाजारमध्ये 30 वर्षांची बिनविरोधची परंपरा खंडित झाली आहे. ग्रामपंचायतीच्या 7 जागांसाठी 14 उमेदवार रिंगणात उतरल्याने या गावात दुरंगी लढत होते आहे. विशेष म्हणजे पोपटराव पवार यांनाही निवडणुकीला सामोरे जावं लागतं आहे. एक शिक्षक त्यांच्याविरोधात निवडणूक लढवत आहेत.

पद्मश्री पोपटराव पवार यांच्यामुळे 1990 पासून गावात बिनविरोध निवडणुकीची परंपरा सुरू झाली. तेव्हापासून हे गाव कधीच निवडणुकीला सामोरे गेले नाही. मात्र, यंदा प्रथमच गावकरी निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत. राळेगणसिद्धीत देखील 35 वर्षांची परंपरा गेल्यावेळेपासून मोडली असून यंदाही याठिकाणी निवडणूक होते आहे.

बिनविरोध निवडणुका घेणारी गावं म्हणून हिवरेबाजार, राळेगणची ख्याती होती. हिवरे बाजारमध्ये निवडणूक बिनविरोध होणार नसली तरी विकासाची प्रक्रिया खंडित होणार नाही अशी प्रतिक्रिया पोपटराव पवार यांनी दिली आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

‘प्रदेशाध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याची बातमी चुकीची’- बाळासाहेब थोरात

By

Adarsh Patil

-

Tuesday, 5 January 2021, 2:12

मुंबई । महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदावरून राजीनामा देण्याच्या वृत्ताचं महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज स्पष्ट शब्दांत खंडन केलं. बाळासाहेब थोरात हे काल दिल्लीला गेल्यानं त्यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चेला ऊत आला होता. याबाबत त्यांनी स्वत: वृत्तवाहिन्याकडं बोलताना खुलासा केला आहे. ‘माझ्या राजीनाम्याची बातमी चुकीची आहे. ती कुठून आली माहीत नाही. अद्याप तरी मी राजीनामा दिलेला नाही. तशी कुठलीही चर्चा नाही, असं त्यांनी म्हटलं आहे. मात्र, पक्षश्रेष्ठींचा आदेश येताच पद सोडण्याची तयारी असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

बाळासाहेब थोरात यांच्यावर सध्या महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी आहे. त्याशिवाय महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ते महसूलमंत्री आहेत. तसंच, काँग्रेस पक्षाच्या विधिमंडळ पक्ष नेतेपदाची जबाबदारीही त्यांच्यावर आहे. एकाच व्यक्तीकडे इतक्या जबाबदाऱ्या असल्यामुळं अन्य नेत्यांमध्ये नाराजी असल्याचं बोललं जात आहे. थोरात यांनी मात्र अशी काही नाराजी नसल्याचं सांगितलं.

‘माझ्याविषयी पक्षात कुणाला व्यक्तिगत नाराजी असण्याचं कारण नाही. मी सर्वांना बरोबर घेऊन जातोय. माझ्या परीनं प्रत्येक पदाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो. पक्षात कुठलीही गटबाजी नाही. मात्र, एका व्यक्तीकडं इतक्या साऱ्या जबाबदाऱ्या आहेत. याची चर्चा निश्चित होऊ शकते. मी ते नाकारत नाही आणि माझ्या बाजूनं जबाबदाऱ्यांचं वाटप करण्यात काहीच अडचण नाही. मी स्वत: याबद्दल आधीही पक्षाच्या नेत्यांशी बोललो आहे. पक्षाला वाटत असेल तर एखाद्या तरुण नेत्याकडं जबाबदारी द्यायला माझी हरकत नाही. आम्ही त्याच्या पाठीशी उभे राहू. नवे नेतृत्व घडवू,’ असं ते म्हणाले. सरकारमधील अन्य एखादा मंत्री प्रदेशाध्यक्ष झाल्यास मंत्रिपद सोडावं लागणार का असं विचारलं असता, ‘कोणाला अध्यक्ष करायचं हा निर्णय पक्षश्रेष्ठीच घेतील,’ असं ते म्हणाले.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

चुकीच्या जाहिरातींसाठी ‘या’ चित्रपटाच्या अभिनेत्याला ठोठावण्यात आला दंड, ग्राहक कोर्टाने म्हणाले की…

By

Akshay Patil

-

Tuesday, 5 January 2021, 1:33

थ्रिसूर । केरळमधील ग्राहक कोर्टाने एका फिल्म अभिनेत्यावर हेअरक्रीम प्रॉडक्टसाठी (Hair Cream Product) दिलेल्या जाहिरातीमध्ये चुकीचा दावा केल्याचा ठपका ठेवला आहे. हा चित्रपट अभिनेता या हेअर प्रॉडक्टचा काय परिणाम होतो हे जाणून घेतल्याशिवायच त्याचे समर्थन करत होता. थ्रिसूरच्या ‘जिल्हा ग्राहक निवारण मंच’ ने ‘Dhathri Hair cream’ या कंपनीला आणि फिल्म अभिनेता अनूप मेनन (Anoop Menon) याना 10-10 हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. वास्तविक, फ्रान्सिस वडक्कन नावाच्या व्यक्तीने ए-वन मेडिकल्स, धात्री आयुर्वेद प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अनूप मेनन यांच्याविरूद्ध तक्रार दाखल केली होती.

नफा मिळाल्यास 5 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी अशी मागणी केली
या तक्रारीत वडक्कन म्हणाले की, जानेवारी 2012 मध्ये त्याने पहिल्यांदा हेअरक्रीम 376 रुपयात खरेदी केले होते. त्याने एक जाहिरात पाहिल्यानंतर हे हेअर क्रीम विकत घेतली, ज्यात अनूप मेनन वचन देतो की, जर हे प्रॉडक्ट 6 आठवड्यांसाठी वापरले गेले तर केसांची वाढ झाल्याचे दिसून येईल. परंतु, ही हेअरक्रीम वापरल्यानंतरही त्यांना कोणताही फायदा झाला नाही. यानंतर त्यांनी फोरममध्ये तक्रार दाखल केली आणि पाच लाख रुपयांची भरपाई मागितली.

https://t.co/EIwcjWMcjU?amp=1

अनूप मेनन काय म्हणाले?
लाइव्हलॉच्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, फोरमकडून आलेल्या उत्तरात अनूप मेनन यांनी कबूल केले की, त्याने हे प्रॉडक्ट कधीही वापरलेले नाही. तो केवळ त्याची आई द्रवाराने तयार केलेले हेअर ऑईलच वापरतो. मेनन म्हणाले,’मी हे प्रॉडक्ट कधीही वापरलेले नाही. मी फक्त माझी आई द्रवाराने तयार केलेलेच हेअर ऑईल वापरतो. त्याने सांगितले की, या जाहिरातीमध्ये काय सांगितले जात आहे याबद्दल आपल्याकडे कोणतीही माहिती नाही कारण ती मॅन्युफॅक्चररची ‘स्टोरी’ होती. त्यांना वाटले की, हे प्रॉडक्ट केसांच्या वाढीसाठी नाही तर केसांची निगा राखण्यासाठी आहे.

https://t.co/maJNlnXbuO?amp=1

मंच काय म्हणाले?
मंचाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, एंबेसिडरने हे प्रॉडक्ट वापरलेले नाही. तसेच, या जाहिरातीमध्ये दिलेली आश्वासने आणि प्रॉडक्ट वापरण्याच्या परिणामातही फरक आहे. कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, या प्रॉडक्टमध्ये दिलेल्या स्लिपमधील चेतावणी अशा प्रकारे छापली गेली आहे की, ती आरामात वाचता येत नाही. कोर्टाने असे म्हटले आहे की, “या तक्रारीत आयुर्वेदिक औषधांच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले नाही. पण खरा प्रश्न असा आहे की, हे प्रॉडक्ट वापरल्यानंतर जाहिरातीमध्ये केलेल्या दाव्यांप्रमाणे निकाल लागलेला नाही.

https://t.co/S0O7oEHayW?amp=1

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.