आता NGO रजिस्ट्रेशनसाठी आवश्यक असणार आधार, FCRA मध्ये दुरुस्ती करण्याचे विधेयक संसदेने केले मंजूर

By

-

Wednesday, 23 September 2020, 2:55

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । परकीय मदतीचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने परदेशी योगदान नियमन कायदा (Parliament passes The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020) आता लोकसभेनंतर राज्यसभेमधूनही मंजूर झाला आहे. या सुधारणांमध्ये परकीय मदत घेणार्‍या अशासकीय संस्था (NGO) अधिकाऱ्यांसाठी आधार अनिवार्य करण्यात आला आहे. याशिवाय सरकारी अधिकाऱ्यांना परकीय पैसे पूर्णपणे घेण्यास बंदी घालण्याची तरतूद आहे. हे विधेयक मांडताना गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले होते की, परदेशी मदत आणि त्याचा वापर यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी ही दुरुस्ती आवश्यक आहेत. या FCRA अंतर्गत रजिस्टर्ड NGO ला 2016-17 ते 2018-19 दरम्यान 58,000 कोटींपेक्षा जास्त विदेशी फंड प्राप्त झाला. सध्या देशात सुमारे 22,400 NGO आहेत.

FCRA च्या दुरुस्तीसंदर्भातील महत्वाच्या गोष्टी
FCRA च्या प्रस्तावित सुधारणांमध्ये NGO ना परकीय मदतीच्या रकमेतून ऑफीस खर्चाची मर्यादा 20 टक्के इतकी करण्यात आली आहे, म्हणजेच आता NGO ला त्या कामासाठी 80 टक्के रक्कम खर्च करावी लागेल ज्यासाठी हा फंड देण्यात आलेला आहे. याद्वारे सरकार एका NGO चा FCRA लायसन्स तीन वर्षांसाठी निलंबित करून ती मागे घेऊ शकते. या सुधारणांनंतर आता देशातील कोणत्याही NGO ला केवळ दिल्लीच्या स्टेट बँक (SBI) शाखेत परदेशी मदत मिळू शकेल. मात्र, दुर्गम भागात काम करणाऱ्या NGO साठी स्थानिक बँकेत खाते उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सरकार लवकरच बँकेच्या अशा शाखांची यादी जाहीर करेल.

2011 मध्ये लागू केलेल्या कायद्यात दोनदा दुरुस्ती करण्यात आली आहे
लोक योगदान किंवा संस्था किंवा कंपन्यांच्या परदेशी देणग्यांच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (Foreign Contribution) विधेयक 2010 लागू करण्यात आले. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका निर्माण झालेल्या कोणत्याही कार्यासाठी परदेशी निधी घेण्यास किंवा वापरण्यास बंदी आहे. हा कायदा 1 मे 2011 रोजी लागू झाला. त्यात दोनदा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. पहिली दुरुस्ती वित्त कायद्याच्या कलम 236 च्या माध्यमातून करण्यात आली. यानंतर, दुसरी दुरुस्ती वित्त कायदा, 2018 च्या कलम-220 च्या माध्यमातून करण्यात आली.

सरकारी अधिकारी किंवा विभाग परकीय निधी घेऊ शकणार नाहीत
दुरुस्ती विधेयकात असे म्हटले आहे की, आपण परदेशी नागरिक असल्यास आपल्याला पासपोर्टची कॉपी किंवा OCI कार्डची कॉपी देणे आवश्यक असेल. त्यामध्ये सार्वजनिक अनुदान मिळू शकत नाही अशा युनिटच्या यादीमध्ये सार्वजनिक नोकरदार आणि शासन किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या एखाद्या महामंडळाचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. सोप्या शब्दात घ्यायांचे तर आता कोणताही सरकारी विभाग किंवा अधिकारी परकीय निधी घेऊ शकणार नाहीत.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

राज्यसभेत भाजपाकडे बहुमत नसताना कृषी विधेयकांच्या मंजुरीसाठी आवाजी मतदान का घेतले? पृथ्वीराज चव्हाणांचा सवाल

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 23 September 2020, 2:33

कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी
”लोकसभेत कृषी विधेयक पारित झाले कारण भाजपाचे पूर्ण बहुमत आहे. राज्यसभेत भाजपाच्या मंत्रिमंडाळतील सहकारी अकाली दल, शिवसेनेने विधेयकाला विरोध केल्याने नरेंद्र मोदीच्या भाजपाकडे बहुमत राहिले नाही. अशा वेळी कृषी विधेयक पारित करण्यासाठी राज्यसभेत भाजपकडे बहुमत नसताना आवाजी मतदान का घेतले?” असा सवाल माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. हॅलो महाराष्ट्राला दिलेल्या मुलाखतीत राज्यसभेत वादग्रस्त कृषी विधेयक पारित झाल्यांनतर सुरु असलेल्या वादावर त्यांनी यावेळी भाष्य केलं.

”लोकसभेत केंद्रातील भाजप सरकारकडे बहुमत असल्याने कृषी क्षेत्राशी संबंधित तिन्ही विधेयकांना विरोध असूनही ती सहज पारित झाली. मात्र, राज्यसभेत अकाली दल, शिवसेनेने विरोध केल्याने ही कृषी विधियेके पारित होणार नाहीत हे भाजपाला कळून चुकले होते. राज्यसभेत आपले बहुमत नाही, त्यामुळे लोकशाही पध्दतीने आपले मत पारित होणार नाही, याची खात्री पटली तेव्हा भाजपने सभागृहात दंगा करून आवाजी मतदानाने हे विधेयक उपाध्यक्षांनी मंजूर केले. त्यामुळे नरेंद्र मोदीची वाटचाल ही लोकशाहीचा गळा घोटण्याकडे चालली असल्याचा” आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी केला.

”केंद्र सरकारने घाईने व शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कृषी विधेयकाचे रूपातंर कायद्यात करण्याची घाई केल्याने केंद्रात आणि देशात गदारोळ चालला आहे. संसदेत एखादे विधेयकांवर एक मत झाले नाही तर संयुक्त संसदीय समितीकडे विचारा करण्याकरिता पाठवले जाते. परंतु नरेद्र मोदींनी सहकाऱ्यांनाही विश्वासात न घेता घाईगडबडीने तीन कृषी विधेयके पारित करण्याकरिताच हे संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याकरिताच बालावले गेले होते का?” असा सवालही चव्हाण यांनी यावेळी उपस्थित केला.

”संसदेत एकमत असेल तर काही प्रश्न नसतो, मात्र एकमत नसेल तर मतदानाने सभागृहाच मत जाणून घ्यायचे असते. पण तसे घडले नाही आणि त्यामुळे खरा प्रक्षोभ झाल्याने काही सदस्यांनी शेतकरी विरोधी विधेयक अशा पध्दतीने सरकार पारित करत असल्याने दंगा केला. आता राज्यसभेत सदस्यांना निलंबित करण्यात आले. संसदेला जे आपले मत नोंदवायचा अधिकारही काढून टाकण्यात आला. लोकशाहीच्या दृष्टीने हा दिवस काळा आहे” असं मत चव्हाण यांनी व्यक्त केलं.

खासगी बड्या उद्योगपतीना देशातील सगळी शेती अर्थव्यवस्था सोपवण्याकरिता, कंत्राटी पध्दत आणण्याकरिता, शेती बाजार समितीचे अधिकार संपुष्टात आणले जात आहेत असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. याशिवाय आता ही लढाई रस्त्यांवर आलेली असून काँग्रेस पक्ष या शेतकरी विरोधी कृषी विधियेकांच्या विरोधात २४ सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलन पुकरणार असल्याचेही चव्हाण यांनी यावेळी सांगितलं.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

बैलगाडी शर्यत पुन्हा सुरु होणार? श्रीनिवास पाटील, अमोल कोल्हेंचे केंद्र सरकारला निवेदन

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 23 September 2020, 2:04

नवी दिल्ली । महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा बैलगाडा शर्यत सुरु व्हावी म्हणून राजकीय पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण संस्कृतीचे प्रतिक असणारी बैलगाडा शर्यत पुन्हा एकदा सुरु व्हावी या मागणीचे निवेदन सातारा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार श्रीनिवास पाटील आणि शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी केंद्रीय पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री गिरीराज सिंह यांना भेटून दिले आहे.

बैलगाडा शर्यतींवर बंदी आल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होत असल्याचे यावेळी मंत्री गिरीराज सिंह यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागासाठी जिव्हाळ्याचा विषय असणाऱ्या या शर्यती सुरु व्हाव्यात त्यासाठी केंद्रीय सरकारकडे सातत्यातने पाठपुरावा सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राची सुमारे ४०० वर्षांची परंपरा, बैलगाडा शौकिन व मालक यांच्या भावना, देशी गोवंशाचे रक्षण व ग्रामीण पर्यटनाला चालना या हेतूने ‘बैल’ या प्राण्याचा संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतील समावेश वगळावा, यामुळे बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरु होतील, अशी विनंती केंद्रीय मंत्र्यांना यावेळी करण्यात आली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

उत्तर महाराष्ट्रातील भाजपचा एक मोठा नेता राष्ट्रवादीचे ‘घड्याळ’ बांधण्याच्या तयारीत? हालचालींना वेग

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 23 September 2020, 1:47

मुंबई । महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक मोठी घडामोड घडण्याची प्रबळ शक्यता वर्तवली जात आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील भाजपचा एक मोठा नेता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाटेवर असल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. राष्ट्रवादी कार्यालयात पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, अजित पवार आणि प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यात एक महत्वाची बैठक सुरु आहे.

या बैठकीत उत्तर महाराष्ट्रातील नेता पक्षात घेण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीला गुलाबराव देवकर, आमदार अनिल भाईदास पाटील देखील उपस्थित आहेत. या नेत्याच्या प्रवेशाबाबत स्थानिक नेत्यांची काय भूमिका आहे, पक्षातील प्रमुख नेत्यांचं काय म्हणणं आहे, याबाबत या बैठकीत खलबतं सुरु आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादीत सामील होणार उत्तर महाराष्ट्रातील भाजपचा हा मोठा नेता दुसरा तिसरा कोणी नसून एकनाथ खडसे असल्याची सर्वाधिक चर्चा आहे. शिवाय एकनाथ खडसे मोठ्या काळापासून भाजपवर नाराज आहेत. त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे एकनाथ खडसेच तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाटेवर नाहीत ना अशा चर्चांना उधाण आलं आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

नोकरी गेल्यानंतर ‘या’ सरकारी योजनेंतर्गत तुम्हाला 3 महिन्यांसाठी मिळेल 50% पगार, अधिक माहिती जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 23 September 2020, 1:37

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मोदी सरकारने अलीकडेच कर्मचारी राज्य विमा अधिनियम (ESIC Act.) अंतर्गत 30 जून 2021 साठी ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ ची मुदत वाढविण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारनेही पेमेंट बाबतही अधिसूचित केले आहे. यानंतर 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत ग्राहकांना काही सवलतीसह 50 टक्के बेरोजगारीचा लाभ दिला जाईल. 31 डिसेंबरपूर्वी नोकरी गमावलेल्या कामगारांना हा लाभ देण्यात येईल.

31 डिसेंबर 2020 नंतर या योजनेतील नियमांमधील शिथिलता रद्द केली जाईल. आता 1 जानेवारी 2021 ते 30 जून 2021 पर्यंत ग्राहकांना केवळ मूळ निकषाच्या आधारे लाभ मिळतील. या काळात बेरोजगारीचा फायदा 50 टक्के ऐवजी 25 टक्के होईल. या योजनेचा लाभ संघटित क्षेत्रातील त्याच कर्मचार्‍यांना घेता येईल ज्यांनी ESIC द्वारे विमा उतरवलेला आहे आणि ज्यांनी दोन वर्षाहून अधिक काळ काम केलेले आहे. यासाठी आधार आणि बँक अकाऊंटच्या डेटा बेसशी जोडलेला असणे महत्वाचे आहे.

चला तर मग ‘या’ योजनेबद्दल जाणून घेऊयात …

या योजनेचा लाभ घेणारा विमाधारक हा बेरोजगार असावा आणि त्या दरम्यान त्यांना बेरोजगारीच्या फायद्यांचा दावा करावा लागेल ..

विमाधारकासाठी अट अशी असेल की तो बेरोजगारीपूर्वी किमान 2 वर्षे नोकरीस हवा.

यासंदर्भातील योगदान मालकाकडून दिले गेलेले असले पाहिजे किंवा देणे असले पाहिजे.

एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारचे गैरवर्तन, पेन्शन प्रोग्राम किंवा ऐच्छिक सेवानिवृत्तीच्या लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

विमाधारकाचे आधार कार्ड आणि बँक खात्याचा तपशील त्यांच्या डेटाबेसशी जोडला जाणे आवश्यक आहे.

बेरोजगार व्यक्ती स्वत: हून दावा करु शकतो.

नोकरी गेल्यानंतर 30 दिवस ते 90 दिवसांच्या दरम्यान क्लेम करावा लागेल.

क्लेम ऑनलाईन सबमिट करावा लागतो, त्यानंतर क्लेमची रक्कम विमाधारकाच्या बँक खात्यात भरली जाईल. क्लेम वेरिफाय केल्याच्या 15 दिवसांच्या आत हे पेमेंट दिले जाईल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

मुंबईत सप्टेंबर महिन्यातील पावसाचा २६ वर्षांतला विक्रम मोडीत; येत्या २४ तासात मुसळधार सरींची शक्यता

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 23 September 2020, 1:22

मुंबई । मुंबईत मंगळवारी संध्याकाळपासून सुरू मुसळधार पाऊस सुरु आहे. मंगळवार रात्रीपासून मुंबईत २८६.४ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. मुंबईमध्ये रात्रभर पडलेल्या पावसाने २६ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला आहे. १९९४ ते २०२० या कालावधीमध्ये सप्टेंबर महिन्यात यापूर्वी एका दिवसात मुंबईत एवढा पाऊस कधीच पडला नव्हता. तसेच १९७४ पासून सप्टेंबर महिन्यात २४ तासामध्ये सर्वाधिक पाऊस पडण्याची ही चौथी वेळ आहे. मुंबई आणि उपनगर परिसरामध्ये मंगळवारी रात्रीपासून मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याने रस्ते वाहतुकीबरोबरच रेल्वे वाहतुकीवरही याचा परिणाम झाला. मंगळवारी सकाळी साडे ८ ते बुधवारी सकाळी साडे ८ दरम्यान मुंबईमध्ये २८६.४ मिमी पावसाची नोंद झाली.

याच कालावधीमध्ये दक्षिण मुंबईत म्हणजेच कुलाब्यात १४७.८ मिमी पाऊस पडला. मंगळवारी संध्याकाळी साडेपाच ते रात्री साडे अकरा या सहा तासांच्या कालावधीमध्ये मुंबईत १०७ मिमी पावसाची नोंद झाली. तर रात्री साडे अकरा ते पहाटे साडे ५ या ६ तासांमध्ये दक्षिण मुंबईत ८९ मिमी पावसाची नोंद झाल्याचे हिंदुस्तान टाइम्सने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे. भारतीय हवामान खात्यानुसार १५.६ मिमी ते ६४.४ मिमी पाऊस हा मध्यम स्वरुपाचा, ६४.५ मिमी ते ११५.५ मिमी पाऊस मुसळधार तर ११५.६ मिमी ते २०४.४ मिमी पाऊस हा अती मुसळधार म्हणून गणला जातो. त्याचप्रमाणे २०४ मिमीपेक्षा अधिक पावसाची नोंद अतीवृष्टी म्हणून केली जाते.

आजही मुसळधार पावसाचा इशारा
आजही (बुधवार, २३ सप्टेंबर २०२०) मुंबई, ठाणे आणि पालघर परिसरात मुसळधार पाऊस कोसळणार असल्याची माहिती भारतीय हवामान खात्याच्या मुंबई केंद्राचे उपमहासंचालक के. एस. होसळीकर यांनी दिली. त्यांनी ट्विटद्वारे याविषयी माहिती दिली आहे. दरम्यान, सकाळी ५.३० वाजेपर्यंत कुलाबा येथे १२२.२ मिलीमीटर तर सांताक्रुझ येथे २७३.६ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

मुंबईत मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचलं असून रेल्वेसेवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. चर्चगेट ते अंधेरी दरम्यान मुसळधार पावसामुळे रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्यानं या स्थानकांदरम्यान रेल्वे सेवा ठप्प झाली आहे. तर पश्चिम रेल्वे मार्गावर सध्या अंधेरी ते विरार दरम्यान लोकल सेवा सुरू आहेत. तर दुसरीकडे मध्य रेल्वे मार्गावरही रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्यानं छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते ठाणे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते वाशीदरम्यान रेल्वेसेवा ठप्प झाली आहे. सध्या केवळ अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी रेल्वेसेवा सुरू आहेत. आजही मुसळधार पाऊस कोसळणार असल्याची शक्यता हवामान खात्यानं वर्तवली आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

सर्वसामान्यांसाठी मोठी बातमी! आता दसरा आणि दिवाळीपूर्वी रेल्वे चालवणार 80 नवीन स्पेशल गाड्या

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 23 September 2020, 1:10

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सध्याचा सणासुदींचा हंगाम पाहता भारतीय रेल्वे लवकरच आणखी 80 स्पेशल गाड्या सुरू करणार आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय रेल्वे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये सणांच्या दृष्टीने स्पेशल गाड्यांची संख्या वाढवू शकते. पुढील महिन्यात अशा मार्गांवर मागणीनुसार रेल्वे मंत्रालय स्पेशल गाड्यांची घोषणा करू शकते. कोरोना साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी रेल्वेने देशभरात राबविण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर बहुतांश गाड्या थांबविल्या होत्या.

स्पेशल ट्रेनवर कन्फर्म तिकिटे उपलब्ध असतील
रेल्वेच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार या गाड्या सध्याच्या स्पेशल ट्रेन आणि लेबर स्पेशल ट्रेनपासून वेगळ्या चालवल्या जातील. या गाड्यांना कन्फर्म तिकिटे मिळतील आणि क्लोन ट्रेनच्या 19 जोड्या हमसफर एक्स्प्रेस रॅक चालवतील, ज्यामध्ये प्रत्येकी 18 कोच असतील तर 22 डब्यांसह एक जोडी दिल्ली-लखनऊ मार्गावर धावेल. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या धावणाऱ्या 310 जोड्या व्यतिरिक्त क्लोन गाड्याही आहेत. मात्र प्रवाशांना रेल्वेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागेल.

80 स्पेशल गाड्यांची घोषणा केली जाऊ शकते
सूत्रांच्या माहितीनुसार, येत्या ऑक्टोबर महिन्यात रेल्वे मंत्रालय सणासुदींच्या हंगामात प्रवाश्यांची मागणी पाहता आणखी 80 स्पेशल गाड्या चालवण्याची घोषणा करू शकते. पुढच्या महिन्यात ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये दसरा, नवरात्र, दीपावली, भाऊबीज असे मोठे हिंदू सण येणार आहेत, अशा प्रकारे प्रवाश्यांची मागणी वाढत आहे. विशेषत: उत्तर भारतात ही मागणी वाढेल.

सप्टेंबरमध्ये रेल्वेने 80 स्पेशल गाड्या आणि 40 क्लोन गाड्या चालवण्याचे आदेश दिले होते. त्यापैकी बहुतेक बिहारला जोडणार आहेत. कोणत्याही ओरिजिनल ट्रेनच्या मार्गाने तसेच नावानुसार धावण्यासाठी क्लोन ही दुसरी ट्रेन आहे. ही ट्रेन मूळ ट्रेनच्या मार्गावरून धावते. प्रवाश्यांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्या एका विशिष्ट मार्गावर चालवल्या जातात.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Income Tax Department म्हणाले,”‘या’ लोकांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत ITR भरणे आवश्यक आहे”, जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 23 September 2020, 12:55

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटने आपल्या ट्विटर हँडलद्वारे ट्विट केले आहे की, आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख जवळ आली आहे. म्हणूनच करदात्यांनी (Taxpayers) लवकरात लवकर आपले रिटर्न भरले पाहिजेत. आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटने ITR भरण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविली आहे. त्याच वेळी यापूर्वी ही मुदत 31 जुलैपर्यंत ठेवण्यात आली होती. 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी रिटर्न भरण्याची तारीखही 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सहसा त्याची अंतिम तारीख 31 जुलै असते.

आता जर रिटर्न भरला नाही तर काय होईल ?
जर करदात्याने या अंतिम मुदतीत रिटर्न भरला नाही तर तो रिटर्न फाईल करू शकणार नाही. सामान्यत: देय तारखेपर्यंत इनकम टॅक्स रिटर्न न भरल्याबद्दल दंड आकारला जातो. समजा ITR दाखल करण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै असेल आणि आपण 31ऑगस्टपर्यंत रिटर्न भरला नसेल तर तुम्हाला दंड भरावा लागेल.

अंतिम मुदतीनंतर आपण 31 डिसेंबरपर्यंत रिटर्न भरल्यास 5000 रुपये दंड भरावा लागेल. आपण डिसेंबर नंतर रिटर्न भरल्यास दहा हजार रुपये दंड आकारला जाईल.आपण ITR दाखल करण्यास अपयशी ठरल्यास तीन महिने ते दोन वर्षे तुरूंगवासही होऊ शकतो. इनकम टॅक्सची थकबाकी 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास 7 वर्षापर्यंत तुरूंगवासही होऊ शकतो.

कोणत्याही आर्थिक वर्षासाठी रिटर्न असेसमेंट ईयर दाखल केले जातात. आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी असेसमेंट ईयर FY2019-20 प्रमाणे. 31 मार्च 2020 पर्यंत वित्तीय वर्ष FY2018-19 साठी रिटर्न फाईल केला जाऊ शकतो.

सीबीडीटीने मागील महिन्यात इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख तिसऱ्यांदा वाढविली होती. आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी 31 मार्च 2020 पर्यंत ITR दाखल करायचा होता. मात्र पहिले ते 30 जूनपर्यंत वाढविण्यात आले. नंतर त्याची अंतिम तारीख 31 जुलै करण्यात आली आणि आता ती 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

HDFC Bank ने ग्राहकांच्या Loan Restructuring साठी जाहीर केल्या अटी व नियम, कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतील ते जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 23 September 2020, 12:36

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वात मोठी खासगी बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेने आपल्या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंग (Loan Restructuring)च्या अटी व नियम स्पष्ट केले आहेत. यासाठी बँकेने आपल्या वेबसाइटवरील ग्राहकांकडून सर्वाधिक विचारलेल्या प्रश्नांची (FAQ) उत्तरे दिली आहेत. या प्रश्‍नांची उत्तरे देताना कोणत्या ग्राहकांना वन टाइम लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंगची सुविधा मिळेल तसेच, यासाठी त्यांना कोणती कागदपत्रे सादर करायची आहेत हे बँकेने स्पष्ट केले आहे.

RBI च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बँका स्वत: च्या अटी व नियम बनवत आहेत
देशातील कोरोना विषाणूचा धोका टाळण्यासाठी 25 मार्चपासून लॉकडाऊन लादण्यात आला होता. या कालावधीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) सूचनांचे पालन करून बँकांच्या वतीने कर्ज घेणाऱ्यांसाठी लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंग सुरू करण्यात आले. त्याअंतर्गत कर्जदारांना दोन वेळा सहा महिन्यांसाठी emi जमा करण्यास सूट देण्यात आली होती. ही सूट 31 ऑगस्ट 2020 रोजी संपली. आता RBI च्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर बँका कर्ज घेणाऱ्यांना स्वत: च्या अटी व नियम निश्चित करून लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंग देण्याची ऑफर देत आहेत.

एचडीएफसी बँक या रिटेल लोन ग्राहकांना देत आहे या सुविधा
RBI च्या सूचनेनुसार, वन टाइम रिस्‍ट्रक्‍चर लोनचा समावेश ग्राहकाच्या क्रेडिट रिपोर्टमध्ये केला होईल. लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंगवर बँका देखील ग्राहकांकडून शुल्क घेऊ शकतात. रिस्‍ट्रक्‍चरिंगसाठी क्रेडिट कार्ड बॅलन्स किंवा कर्जाची रक्कम किमान 25,000 रुपये असावी असे एचडीएफसी बँकेने स्पष्ट केले आहे. एचडीएफसी बँकेचे नियम गृह आणि वाहन कर्ज, कृषी कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड थकबाकी यासारख्या रिटेल लोनच्या रिस्‍ट्रक्‍चरिंगसाठी लागू होतात. 1 मार्च 2020 पर्यंत दुरुस्तीत 30 दिवसांपेक्षा जास्त डिफॉल्‍ट नसलेल्या खात्यांचेच लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंग केले जाईल.

लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंग केवळ तेव्हाच होईल जेव्हा कोरोना संकट उत्पन्नावर परिणाम करेल
एचडीएफसी बँकेने FAQ च्या माध्यमातून स्पष्टीकरण दिले आहे की, कोविड -१९ साथीमुळे ज्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे अशा सर्व ग्राहकांच्या लोनचे रिस्‍ट्रक्‍चरिंग होईल. उत्पन्नावर होणाऱ्या परिणामासाठी ग्राहकाला आवश्यक ती कागदपत्रे द्यावी लागतील. यानंतर, ग्राहक रिस्‍ट्रक्‍चरिंगपूर्वी दिलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे रिस्‍ट्रक्‍चर्ड ईएमआयची भरपाई करू शकेल की नाही हे बँक पाहील. या दरम्यान, ग्राहकांच्या रिपेमेंटचा रेकॉर्डचादेखील आढावा घेतला जाईल. लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंगसाठी अर्ज आणि त्यांचे तपशील सबमिट करण्यासाठी ग्राहकास बँकेच्या वेबसाइटवरील लिंकवर क्लिक करावे लागेल. बँक लवकरच हा लिंक अपडेट करेल.

ही सर्व कागदपत्रे लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंगसाठी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे
देशातील सर्वात मोठी खासगी बँक याबाबत म्हणाली की, ईएमआयचा त्रास कमी करण्यासाठी ग्राहक एकावेळी 24 महिन्यांहून अधिक काळ रिपेंटचा कालावधी वाढवू शकतात. लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंगसाठी ग्राहकाला त्याच्या नोकरी किंवा व्यवसायाच्या सद्यस्थितीबद्दल स्पष्ट माहिती देणारी कागदपत्रे सादर करावी लागतील. त्याअंतर्गत ग्राहकांना पगाराची स्लिप व बँक स्टेटमेन्ट देता येईल. त्याचबरोबर व्यवसाय करणाऱ्या ग्राहकांना बँक स्टेटमेंट, जीएसटी रिटर्न, इनकम टॅक्स रिटर्न, उद्योग प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. एकापेक्षा जास्त कर्ज घेणारे ग्राहक प्रत्येक कर्जासाठी भिन्न किंवा समान अर्ज देऊ शकतात.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

देशात मागील २४ तासांत ८३ हजार ३४७ नवे रुग्ण; तर कोरोनाबाधितांची संख्या ५६ लाखांच्या पुढे

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 23 September 2020, 12:15

नवी दिल्ली । भारतात कोरोना महामारीचा उद्रेक अजून कायम असून कोरोना विषाणूचा फैलावाचं प्रमाण कमी होताना दिसत नाही आहे. देशभरातील कोरोनाबाधितांच्या एकूण संख्येने ५६ लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. मागील २४ तासांत देशात ८३ हजार ३४७ नवे कोरोनाबाधित आढळले आहेत. तर, १ हजार ८५ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. याचबरोबर कोरोनाबाधितांची एकूण संख्या ५६ लाख ४६ हजार ११ वर पोहचली आहे.

आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या हवाल्याने एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, देशभरातील एकूण ५६ लाख ४६ हजार ११ कोरोनाबाधितांमध्ये ९ लाख ६८ हजार ३७७ अॅक्टिव्ह रुग्ण, डिस्चार्ज मिळालेले ४५ लाख ८७ हजार ६१४ जण व आतापर्यंत मृत्यू झालेल्या ९० हजार २० जणांचा समावेश आहे.

येत्या २२ सप्टेंबरपर्यंत देशभरात ६,६२,७९,४६२ नमूने तपासणी झाली तर, ९ लाख ५३ हजार ६८३ नमूने काल तपासण्यात आले असल्याची माहिती आयसीएमआरने दिली आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.