HDFC Bank ने ग्राहकांच्या Loan Restructuring साठी जाहीर केल्या अटी व नियम, कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतील ते जाणून घ्या

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वात मोठी खासगी बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेने आपल्या ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंग (Loan Restructuring)च्या अटी व नियम स्पष्ट केले आहेत. यासाठी बँकेने आपल्या वेबसाइटवरील ग्राहकांकडून सर्वाधिक विचारलेल्या प्रश्नांची (FAQ) उत्तरे दिली आहेत. या प्रश्‍नांची उत्तरे देताना कोणत्या ग्राहकांना वन टाइम लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंगची सुविधा मिळेल तसेच, यासाठी त्यांना कोणती कागदपत्रे सादर करायची आहेत हे बँकेने स्पष्ट केले आहे.

RBI च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बँका स्वत: च्या अटी व नियम बनवत आहेत
देशातील कोरोना विषाणूचा धोका टाळण्यासाठी 25 मार्चपासून लॉकडाऊन लादण्यात आला होता. या कालावधीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) सूचनांचे पालन करून बँकांच्या वतीने कर्ज घेणाऱ्यांसाठी लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंग सुरू करण्यात आले. त्याअंतर्गत कर्जदारांना दोन वेळा सहा महिन्यांसाठी emi जमा करण्यास सूट देण्यात आली होती. ही सूट 31 ऑगस्ट 2020 रोजी संपली. आता RBI च्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर बँका कर्ज घेणाऱ्यांना स्वत: च्या अटी व नियम निश्चित करून लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंग देण्याची ऑफर देत आहेत.

एचडीएफसी बँक या रिटेल लोन ग्राहकांना देत आहे या सुविधा
RBI च्या सूचनेनुसार, वन टाइम रिस्‍ट्रक्‍चर लोनचा समावेश ग्राहकाच्या क्रेडिट रिपोर्टमध्ये केला होईल. लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंगवर बँका देखील ग्राहकांकडून शुल्क घेऊ शकतात. रिस्‍ट्रक्‍चरिंगसाठी क्रेडिट कार्ड बॅलन्स किंवा कर्जाची रक्कम किमान 25,000 रुपये असावी असे एचडीएफसी बँकेने स्पष्ट केले आहे. एचडीएफसी बँकेचे नियम गृह आणि वाहन कर्ज, कृषी कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड थकबाकी यासारख्या रिटेल लोनच्या रिस्‍ट्रक्‍चरिंगसाठी लागू होतात. 1 मार्च 2020 पर्यंत दुरुस्तीत 30 दिवसांपेक्षा जास्त डिफॉल्‍ट नसलेल्या खात्यांचेच लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंग केले जाईल.

लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंग केवळ तेव्हाच होईल जेव्हा कोरोना संकट उत्पन्नावर परिणाम करेल
एचडीएफसी बँकेने FAQ च्या माध्यमातून स्पष्टीकरण दिले आहे की, कोविड -१९ साथीमुळे ज्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे अशा सर्व ग्राहकांच्या लोनचे रिस्‍ट्रक्‍चरिंग होईल. उत्पन्नावर होणाऱ्या परिणामासाठी ग्राहकाला आवश्यक ती कागदपत्रे द्यावी लागतील. यानंतर, ग्राहक रिस्‍ट्रक्‍चरिंगपूर्वी दिलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे रिस्‍ट्रक्‍चर्ड ईएमआयची भरपाई करू शकेल की नाही हे बँक पाहील. या दरम्यान, ग्राहकांच्या रिपेमेंटचा रेकॉर्डचादेखील आढावा घेतला जाईल. लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंगसाठी अर्ज आणि त्यांचे तपशील सबमिट करण्यासाठी ग्राहकास बँकेच्या वेबसाइटवरील लिंकवर क्लिक करावे लागेल. बँक लवकरच हा लिंक अपडेट करेल.

ही सर्व कागदपत्रे लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंगसाठी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे
देशातील सर्वात मोठी खासगी बँक याबाबत म्हणाली की, ईएमआयचा त्रास कमी करण्यासाठी ग्राहक एकावेळी 24 महिन्यांहून अधिक काळ रिपेंटचा कालावधी वाढवू शकतात. लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंगसाठी ग्राहकाला त्याच्या नोकरी किंवा व्यवसायाच्या सद्यस्थितीबद्दल स्पष्ट माहिती देणारी कागदपत्रे सादर करावी लागतील. त्याअंतर्गत ग्राहकांना पगाराची स्लिप व बँक स्टेटमेन्ट देता येईल. त्याचबरोबर व्यवसाय करणाऱ्या ग्राहकांना बँक स्टेटमेंट, जीएसटी रिटर्न, इनकम टॅक्स रिटर्न, उद्योग प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. एकापेक्षा जास्त कर्ज घेणारे ग्राहक प्रत्येक कर्जासाठी भिन्न किंवा समान अर्ज देऊ शकतात.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment