थर्ड अँगल | प्रताप भानू मेहता

भारतीय कामगार कायद्यांना गंभीर बदलाची  आवश्यकता आहे. पण सुधारणेच्या सबबीखाली सरकारकडून करण्यात आलेल्या अध्यादेशाच्या घोषणा म्हणजे संपूर्णपणे कामगारांवरील प्राणघातक  हल्ल्यांना मुक्तपणे सोडून देणे. त्यांचे कामाचे तास वाढविणे म्हणजे अक्षरशः त्यांचे शरीर, स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा तोडणे होय. तक्रारींचे निवारण करण्याचे ढोंग करून, राज्य पूर्णतः सर्व प्रश्नांचे न्याय स्थिर करू पाहत आहे. कामगारांना कोणत्याच प्रकारची मागणी करण्याची शक्ती नाही हे राज्याला सुनिश्चित करायचे आहे. भारतीय कामगार कायद्यामध्ये भांडवल आणि कामगार या दोन्ही गोष्टींवर राज्यांचे वाद करण्याचे वेगळेपण होते. ते भारताच्या ९०% कामगार फोर्सच्या असंबंद्ध होते. खूप उत्कृष्ट आणि क्वचितरित्या कायद्यांनी काही प्रमाणात कामगारांचे संरक्षण केले आहे. कामगार शक्तीचे संरक्षण टाळण्यासाठी त्यांनी पुरेशी विकृती निर्माण केली होती. के आर श्याम सुंदर यांनी त्यांच्या कामातून हे कायदे स्पष्ट केले आहेत. ते एका म्हणीत सांगतात की, “कागदाचे वाघ सुद्धा नाहीत.”

औद्योगिक संबंध संहिता ही एक चांगली सुरुवात होती, पण राज्यांमधील कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे अध्यादेश एक विडंबन आहे. 

भारतातील कामगार कायदे हे त्यांची मागणीची शक्ती वाढवते ही एक दंतकथा आहे. दिल्ली अर्थशास्त्र शाळा (Delhi School of Economics) च्या आदित्य भट्टाचार्य यांच्या अत्यंत तल्लख पेपरने दर्शविल्याप्रमाणे, १९८० पासून संप आणि बंद यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. शंभर किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार असणाऱ्या कारखान्यांच्या रोजगारात छोटया कंपन्यांपेक्षा अधिक बदल झाल्याचे दिसून येते. भारतीय कामगारांचे वेतन तसेच कायम होते. त्यामुळे भारतीय कामगारांच्या मागणीच्या शक्तीमुळे भारतीय औद्योगिकतेला अडथळा निर्माण होऊ शकतो ही कल्पनाच चुकीची आहे. कामगार कायदा कामगारांचे संरक्षण करत नव्हता. तो वाढीची विसंगत नव्हता. पण अजूनही कामगार कायदे कधीकधी व्यवसायांना अन्यायकारक नुकसान पोहोचवू शकतात या कल्पनेशी ही प्रस्तावना विसंगत आहे. हे कायदे खूपच गुंतागुंतीचे होते. काही कायद्यांमुळे कठोरपणा निर्माण झाला होता ज्याचा कामगारांच्या संरक्षणाशी काही संबंध नव्हता. त्यांनी मानवी भांडवलांमध्ये औद्योगिक गुंतागुंतीचा त्याग केला होता. त्यांनी भाड्याची राजकीय अर्थव्यवस्था निर्माण केली होती. व्यवसायांमुळे अनेकदा उद्योजकतेचे स्वरूप विकृत होऊ शकते. वास्तविक अभिनव उद्योजकांपेक्षा जे लोक राज्य व्यवस्थापित करू शकतात त्यांना प्रतिकूलपणे निवडले जाते. 

म्हणून, या कायद्यांकडे नव्याने बघितले पाहिजे हा नरेंद्र मोदी सरकारचा विचार योग्य होता. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये लोकसभेत औद्योगिक संबंध संहिता लागू करण्यात आली. स्थायी समितीने नुकताच आपला अहवाल दिला आहे. या अहवालाद्वारे पहिल्या तत्वावर गंभीरपणे विचार करण्यास परवानगी दिली आहे. संसदेने या विषयातील सर्व गोष्टींवर विचार करण्याची परवानगी दिली आहे. आणि हे जर योग्य रीतीने झाले तर २१ व्या शतकात योग्य कामगार संहिता तयार होण्यासाठी मदत होईल. हा पुढे जाण्याचा एक सुलभ मार्ग आहे. परंतु त्याऐवजी आपल्याकडे चार टोकाचे हल्ले आहेत ज्यामुळे मोदी सरकारचा स्वतःचा कायदा बिघडू शकेल. पहिला हल्ला घटनात्मकतेवरचा होय. मागील सरकारने या अध्यादेशाचा गैरवापर केला होता. अशाप्रकारे कायद्याच्या महत्वपूर्ण तरतुदी निलंबित करण्यासाठी अध्यादेशाचा अविवेकी वापर म्हणजेच जेव्हा संसद आधीच या विषयावर विचारविनिमय करत असेल, तेव्हा लोकशाहीचा अवमान होईल. केंद्रीय कायद्यांचे समर्थन न बाळगता राज्यांना परवानगी दिल्याने भविष्यात संघराज्यांसाठी समस्या निर्माण होईल. यातील अनेक तरतुदी रद्द केल्याने भारत आयएलओ अधिवेशन आणि त्यांचे कायदे यांचे उल्लंघन करेल. आणि बऱ्याच प्रस्तावांचा मनाप्रमाणे वापरही करता येत नाही. काही राज्ये नुकसान भरपाई न वाढवता कामाचे तास वाढवतील. आपल्याला असे म्हणावे लागेल की, आम्हाला कधीकधी १२ तासांच्या शिफ्टसाठी परवानगी देता येईल अशाप्रकारे कामाच्या तासांमध्ये लवचिकतेसाठी परवानगी द्या. लवचिकतेचे उद्दिष्ट काय आहे? जर ते कामगारांचे आरोग्य आणि टिपण्या कमी करत असतील तर, अशी लवचिकता अद्याप आठवड्यातील कामकाजाच्या मर्यादेत असू नये? किंवा आपण एकूण कामाचे तास रानटीपणे वाढवू पाहतो आहोत का? घटनात्मकतेवर, लोकशाही प्रवृतींवर, मनासारखा वापर करण्यावर, संमती रोखण्यासाठी अध्यक्षांचा चांगला आधार असतो. या अध्यदेशामुळे सर्वत्र साथीच्या आजारातील आणीबाणीचा वापर हवी तशी मनमानी करण्यासारखी शक्ती गोळा करण्यासाठी केला जाईल, जेव्हा अशा गोष्टींसाठी निषेध करणे देखील शक्य नसते. या भीतीची पुष्टी केली जात आहे. 

दुसरे म्हणजे जे काही थोडेफार कामगार उरले आहेत जे मागणी करतात, त्यांच्यावर आपण पद्धतशीरपणे हल्ला चढवित आहोत. आपण पुरेसा सामाजिक पाठींबा देण्यास नकार देऊन अनावश्यक कठोरता, अनादर आणि लाखो कामगारांवर दारिद्र्य आणत आहोत. आम्ही कृत्रिमरीत्या केवळ निर्वाहतेच्या काठावर राखीव कामगारांची जनसेवा निर्माण करतो आहोत. त्यामुळे त्यांना देऊ केलेल्या अटींवर काम केल्याशिवाय त्यांच्याकडे कोणताच पर्याय नसतो. जर सरकारला कदाचित ज्या कामगारांना कामावर परत येण्याची इच्छा नाही आहे कारण राज्य सरकार आणि त्यांचे मालक या दोघांनी त्यांना अत्याचारी वागणूक दिली आहे. अशा कामगारांसाठी मनापासून काही करावेसे वाटत असेल तर यामुळे  एमजीएनआरईजीए च्या पैशांमध्ये सुलभरीत्या वाढ होऊ शकेल. पण सरकार आणि मालक एमजीएनआरईजीएचा द्वेष का करतात हे याचे एक रहस्य आहे. त्याचा वास्तविक परिणाम असा आहे की ते मजुरीखाली एक मजला ठेवतात आणि थोड्या वेळाने त्यांची सौदेबाजीची स्थिती सुधारते. 

तिसरे म्हणजे भारतीय कामगारांवरील वैचारिक हल्ला होय. चीन सोडून जाणाऱ्या कंपन्यांना आकर्षित करण्यास भारताची असमर्थता मुखत्वे श्रमाशी संबंधित आहे. राज्य आणि भारतीय भांडवलांच्या क्षमतेच्या तुलनेत भारतीय भांडवलशाहीच्या वाटचालीत अडथळा आणण्याची आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचविण्याची  क्षमता भारतीय कामगारांकडे आहे. चौथे म्हणजे हुकूमशाहीची जोपासना होय. जिथे आपल्यासाठी अधिक गुलामी असेल. ज्या सहजतेने आपण १२ तास कामकाजाच्या दिवसाचे कौतुक करतो, आपल्या तक्रार निवारण यंत्रणेचे कौतुक करतो ते असे सूचित करते की, त्याचा अर्थशास्त्राशी काहीही संबंध असू शकत नाही. 

पर्यावरणीय संरक्षण, कामगार सुरक्षा, धोकादायक औद्योगिक क्रिया, मूलभूत अधिकार यासारख्या मूलभूत आवश्यकतांचे नियमन होण्याची गरज आहे. हे करण्यासाठी आपल्याला राज्याच्या क्षमतेमध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. आपल्याला “सुधारणा” या शब्दावर पुन्हा  हक्क सांगण्याची गरज आहे. जेव्हा एखादा विशिष्ट उपाय साध्य होतो तेव्हाच “सुधारणा” शब्द वापरला पाहिजे. पर्यावरणीय कायद्यांचा नाश करणे म्हणजे “सुधारणा”  नाही. स्वच्छ हवा आणि आणि पाणी मिळविण्यासाठी कायदे करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे म्हणजे “सुधारणा” होय.  कामगारांचे संरक्षणाचा नाश करणे म्हणजे “सुधारणा” नाही. कामगारांच्या हिताचे रक्षण करतील अशा संरचनेची रचना करणे, त्यांच्या मागण्यांचा आदर करणे आणि  त्याच वेळेला भांडवल वाटपातील बचाव विकृती सुधारणे म्हणजे “सुधारणा” होय. आपले मुख्यमंत्री जे करत आहेत ती सुधारणा नाही. ते औदासिन्य आणि हुकूमशाही आहे ज्याला सुधारणेचा मुखवटा लावला आहे. 

औद्योगिक संबंध संहिता ही मोदी सरकारकडून एक चांगली सुरुवात होती. अध्यादेश विडंबन आहेत. जो आपल्या नागरिकांच्या मानवी भांडवलावर गुंतवणूक करत नाही असा कोणताही देश कोणताही विकास करू शकत नाही. त्यामुळे देशाच्या संपत्तीत श्रम साठा वाढत नाही. आणि कामगार अधिकार आणि भांडवल यांच्यात संतुलनही राहत नाही. नवीन आणि उत्तम सामाजिक करार लिहायचा आहे की नाही हे मोदी सरकार ठरवू शकते. किंवा पुन्हा १९व्या शतकातील रानटीपणा मुक्त केला जाईल? 

लेखक द इंडियन एक्सप्रेसचे सहयोगी संपादक आहेत. त्यांच्या या लेखाचा अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला आहे.