थर्ड अँगल | स्नेहल मुथा
कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या काळात ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांना विशेषतः छोट्या वाहतूक कंपन्यांना परिवहन पुरवठा साखळीच्या रिंगणात बरेच धक्के खावे लागत आहेत. त्यांची कमाई धूसर होत चालल्याचे चित्र आहे, मात्र खर्चाचं प्रमाण वाढतच आहे. अखिल भारतीय मोटार वाहतूक काँग्रेसचे (एआयएमटीसी) सरचिटणीस, नवीन गुप्ता यांच्या मतानुसार, अशी शक्यता आहे की , ‘जवळपास ८५% छोट्या कंपन्यांपैकी असंघटित क्षेत्राने व्यापलेल्या कंपन्या या दिवाळखोरीमुळे आणि हप्त्यांमुळे प्रणालीमधून काढल्या जाऊ शकतात. छोट्या वाहनांच्या तांड्याचे चालक हे मुळात १ ते ५ ट्रक आणि ट्रेलरचे मालक असतात. कधी कधी ड्राइव्हर स्वतःच मालक असतात. वाहन खरेदीवर मोठी रक्कम गुंतवल्यामुळे व्यवसाय हा पूर्णतः क्रेडिट वर अवलंबून असतो. ट्रक हे बहुधा हप्त्यावर असतात, मालकाला दर महिन्याला जवळपास ३०,००० ते ७०,००० हजार रुपये हप्ता भरावा लागतो. या सर्वांबरोबरच अनेक प्रकारचे कर, फी आणि विमा असतात.’ नाशिकमधील एका मालवाहू गाडीचे मालक म्हणतात, विमा आणि हप्त्याची अंतिम मुदत जवळ येत आहे, वाहनांच्या फेऱ्या कमी झाल्यामुळे कमावलेली सगळी रक्कम खर्च होत आहे. सरासरी एक ट्रक महिन्याला ३ फेऱ्या करतो, एका फेरीला साधारण १,६०,००० रुपये खर्च असतो, ज्यामधून डिझेल, टोल, चेक पोस्ट फी आणि पगार दिले जातात. यातून अंदाजे ३०,००० नफा होतो. म्हणजे या सर्वातून ९०,०००रु नफा होतो ज्यातून हप्ता आणि कार्यालयाची देखभाल हे खर्च होतात. जर ५०% पेक्षा कमी फेऱ्या झाल्या तर आर्थिक अस्थिरतेला सुरुवात होते. नवीन गुप्ता म्हणतात, ‘जरी सरकारने अनावश्यक वस्तू हलविण्यावर आणि त्यांच्या हप्त्यांवर थोडी शिथिलता दिली असली तरी प्रत्येकालाच त्याचा फायदा होईल असे नाही.’
हप्ते लांबणीवर टाकणे हा दिलासा नाही – कर्जदारांना थोडा दिलासा देण्यासाठी आरबीआयने हप्त्यांना तीन महिन्यांची सुट्टी जाहीर केली आहे. तथापि व्याज जमा करून घेणे सुरु राहील आणि त्यावर अतिरिक्त व्याजदेखील आकारले जाईल. विशेषतः वाहन कर्जासाठी, हा ३ महिन्यांचा स्थगिती कालावधी तुलनेने आताच्या व्याजाच्या रकमेपेक्षा महागडा असेल. नागपूरमधील ४ ट्रकचे मालक किरण ठाकूर सांगतात, ‘थोडासा दिलासा देण्यासाठी करण्यात आलेली ही घोषणा येणाऱ्या महिन्यात खूप वेदनादायक ठरणार आहे.’ ते पुढे म्हणतात, ‘सरकारने याचे नियमन केले आहे, मात्र याच्या छुप्या कलमांची माहिती देण्यात ते अयशस्वी ठरले आहेत, माझ्या फायनान्सरने कॉल करून मला याची माहिती दिली आहे. मी यावर स्पष्टीकरण मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे पण आतापर्यंत त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.’ फलटण येथील आणखी एक छोटे वाहतूक व्यावसायिक योगेश शिंदे सध्या दर महिन्याला १,२५,००० रु हप्ता भरतात. ३ महिन्यांच्या दिरंगाईच्या मुदतीवर त्यांना १.५% अधिक व्याज द्यावे लागेल. विशेषतः चालक कमी मालक असणाऱ्या अशा वाहतूक व्यावसायिकांना फायनान्सरचे कॉल म्हणजे धोका बनत आहेत. आंध्र प्रदेशमधील पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील ताडीपल्लीगुड्डम या ठिकाणी अशी एक घटना घडली. ड्राइव्हर कमी मालक असणाऱ्या एकाने फायनान्सरने निर्माण केलेला दबाव आणि त्याच्या सततच्या मागे लागण्याने आत्महत्या केली.
लॉकडाऊन व्यवस्थित काम करत आहे का? – आतापर्यंत निर्बंधांवर शिथिलता दिली आहे पण ती व्यवस्थित कमी होत आहे का ? हा प्रश्न आहेच. ही सूट मिळूनही सामान्यतः १५-२०% वाहतुकीसाठी पुन्हा दबाव आहे. रस्त्यावर केवळ आवश्यक वस्तू किंवा पूर्वी भरलेले आणि अडकलेले ट्रक आहेत, असे नवीन कुमार सांगतात. याचा अर्थ अद्याप नियमित वाहतुकीचा वेग कमी आहे. आतासाठी उत्पादन केंद्रे आणि गोदामे बंद असल्याने ताजा माल भरणे अडचणीचे झाले आहे. कारखाना आणि वाहतूक व्यावसायिक यांच्यामधले एजन्ट विकास यांच्या मते, ‘१५ एप्रिल पासून आतापर्यंत ७-८ ट्रक भरले आहेत जे पूर्वी महिन्याला ७०-८० असत.’ जीवनावश्यक वस्तूंचे ट्रक तरीही चांगले काम करत आहेत. पण अनावश्यक वस्तूंचे ट्रक पूर्वीसारखेच स्थिर आहेत. आणखी एक कारण म्हणजे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके ड्राइव्हर उपलब्ध आहेत, मनुष्यबळाच्या अभावामुळे काम करण्यात अडथळे येत आहेत. विम्याची अंतिम मुदत येत आहे, वार्षिक परमिटची मुदतही वाढवण्याची गरज पडणार आहे.
ड्राइव्हरची गरज – उपलब्ध ड्राइव्हर हे आधीच काम करत असलेले किंवा स्वतः मालकच आहेत. माझे साधारण २० मालवाहू गाड्यांच्या ड्राइव्हरांशी बोलणे झाले पैकी ११ जण त्यांच्या घरी होते. मनुष्यबळ उपलब्ध न होण्याचे कारण म्हणजे ड्राइव्हर लोकांची काम करण्याची इच्छाशक्ती नाही हे आहे. ट्रक ड्राइव्हर विजय भाटिया यांनी सांगितले, ‘एकदा बाहेर गेल्यावर पोलीस आणि ग्राम पंचायत आम्हाला परत येण्याची परवानगी देणार नाहीत, म्हणून माझ्या घरचे ही मला जाऊ देत नाहीत. मालक मला कामावर ये म्हणून कॉल करत आहेत पण माझ्याकडे कोणताच पर्याय नाही आणि पगारही कापला जात आहे.’ अशीच अवस्था योगेश यांची आहे, ‘गावकरी आरोग्य केंद्रांना तक्रार करतात आणि मग पोलीस लक्ष घालतात. प्रत्येक ट्रिप नंतर घेतलेल्या उपाययोजनांचे व्हिडीओ करून मी पोलीस आणि ग्राम पंचायत सदस्यांकडे पाठवतो.’ जरी ड्राइव्हरना परत कामावर जायचे असले तरी त्यांना गावावरून परत जाण्यासाठी वाहतूक उपलब्ध नाही.
दुसरे कारण म्हणजे सक्तीचा अलगाव. रत्नागिरी-कोल्हापूर मार्गावरून आंबे घेऊन जाणाऱ्या वाहतूक मालक, चालकांच्या परिस्थितीविषयी सांगताना प्रकाश गवळी म्हणतात, ‘त्यांना ७ दिवस अलगावमध्ये ठेवण्यात आले होते, आधीच कमी कामगार आहेत आणि असे केले तर काम कसे करणार? मागच्या महिन्यात शिरवळमध्ये महाराष्ट्रातील ४६ ड्राइव्हरना अलगाव मध्ये ठेवण्यात आले होते. ज्यापैकी ३५ मालवाहू वाहतूक ड्राइव्हर आहेत. नियम शिथिल झाल्यामुळे आणि कोरोना विषाणूची चिन्हे नसल्यामुळे त्यांना आता परत पाठविले पाहिजे.’ ऑटोमोबाईल इंजिनिअर मणी वर्धाराजन म्हणतात, ‘एका महिन्यापेक्षा अधिक काळ झाला मी माझ्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क केला होता, त्यांनीही वाढलेल्या संचारबंदीमुळे पास जारी केला होता. मी कोणत्याही कारणाशिवाय या ३५ चालकांसह शिरवळमध्ये अडकलो’ अगदी आता स्थलांतरितांना प्रवासाची परवानगी दिली असली तरी त्यांच्या दळणवळणासाठी काही उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत वाहतूक व्यावसायिक कशी हालचाल करतील. संचारबंदी आणि सरकारचे नियम समजू शकतो, पण विसंगती आणि समन्वयाचा अभाव या अनेकांच्या तक्रारी आहेत. खंडाळ्याचे तहसीलदार आणि प्रशासनातील अधिकारी यांच्या समन्वयाने या कामगारांना संचारबंदी नियम शिथिल झाल्यानंतर त्यांच्या राज्यात सुखरुप पोहचवण्यात आलं आहे.
संचारबंदीच्या नावाखाली होणाऱ्या चुकीच्या गोष्टी – गृह मंत्रालय मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करीत आहेत पण खालच्या स्तरावर ती कागदावर आहेत तशी नाहीत. नवीन गुप्ता सांगतात, ‘कधी कधी राष्ट्रीय महामार्गावरील पोलीस अधिकाऱ्यांनाच अपडेट झालेल्या नियमांची माहिती नसते.’ ड्राइव्हरना परवानगी मागितले जाते आणि ते अडकतात. संघटना किंवा मालक पोलीस अधिकाऱ्यांशी बोलले की प्रकरण सुटते. अशीही प्रकरणे आहेत की जास्त वेगाच्या कारणाने ड्राइव्हरकडून दंड आकारला गेला आहे. अनावश्यक वस्तूंसाठी परवानगी पत्र नसल्याने चलन केले जात आहे. उर्से टोल नाका इथे अशा प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत, ड्राइव्हरला २०,००० रु दंड आकारण्यात आला होता, नंतर भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने लक्ष घातल्यानंतर या ड्रायव्हरचा त्रास कमी झाला. टोल नाके देखील उघडले असून ते मालकांकडून टोल घेत आहेत. महाराष्ट्रातील खबाले ट्रान्सपोर्टचे मालक सुरज खबाले यांनी सांगितले, ‘अहमदाबाद ते सातारा या एका ट्रिप मध्ये एकूण १३,००० रुपयांचा टोल भरावा लागतो. शिथिलतेच्या आधी टोल नाके बंद होते आणि आता ते उघडले आहेत. ना- नफा, ना तोटा अशा छोट्या व्यवसायातील नफा टोलमुळे कमी होत आहे. चोरी आणि दरोडे हे वेगळेच चित्र आहे. विजय यांच्या म्हणण्यानुसार, जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीदरम्यान इंधन चोरी आणि वस्तूंच्या दरोडयांना सामोरे जावे लागते आहे. विजय यांच्या गाडीतील १० ते १२,०००रुपयांचे इंधन लुटले गेले आहे. अशाच समस्या इतर चालकांनाही भेडसावत आहेत. प्रवासाच्या मार्गातच या चोरीच्या घटना होत असल्याने त्यांना पोलिसांकडे तक्रारही करता येत नाही.
भरणे आणि उतरवणे (loading and unloading) – माल भरणे आणि उतरवणे हे संपूर्ण वाहतूक उपक्रमातील छोटेसे काम आहे. असं असलं तरी त्याचीही थोडी समस्या उद्भवलीच आहे. या साथीच्या परिस्थितीत ग्राहक माल भरण्यासाठी अधिक किंमत आकारत असल्याने छोटीशी बचतही आवश्यक झाली आहे. पूर्वी हमाल लोक एका टनाच्या वाहतुकीसाठी ७० ते ८० रु घ्यायचे आता ते तिसऱ्या पार्टीकडून १०० ते ११० रु आकारतात. हे कदाचित जास्त महत्वाचे वाटणार नाही पण जेव्हा सांख्यिकीरीत्या प्रमाण जास्त असेल आणि काम कमी असेल तर रोख रक्कम आणि शिल्लक यांच्या संतुलनात मोठी तफावत दिसून येते. आणि हे ना-नफा परिस्थितीकडे झुकते. एआयएमटीसीच्या नेत्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या बैठकीत वरील मुद्दे केंद्रीय राज्य परिवहनमंत्री सतेज ज्ञानदेव यांना उद्देशून सांगितले. एआयएमटीसीकडून वाहतूक व्यावसायिकांसाठी ‘बचाव पॅकेज’ ची मागणी केली आहे. त्यामध्ये विमा, इतर वैधानिक अनुपालन, टोल कराचे निलंबन यांची अंतिम मुदत सहा महिने पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. आतासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल असे निर्देश दिले आहेत. एकूण काय, ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक हे अर्थव्यवस्था धावती ठेवण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांच्या गाड्यांची चाकं फिरली तरच बऱ्याच गोष्टी तात्काळ सुरळीत होणार आहेत.
स्नेहल मुथा या मुक्त पत्रकार असून त्यांना वाचन, प्रवास आणि लिखाणाची आवड आहे. त्यांच्या मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला आहे. संपर्क – 9146041816
