काल गोपीनाथगडावर पंकजांनी केलेलं भाषण हे भाजपाच्या सच्चा कार्यकर्त्यास दुखवणारं असल्याच सांगत, ज्याला आपला मतदारसंघ सांभाळता येत नाही, ते महाराष्ट्रात काय फिरणार व काय दिवे लावणार? असं म्हणत खासदार काकडेंनी पंकजा यांच्यावर शाब्दिक हल्ला चढवला.
केंद्रापासून गल्लीपर्यंत खूप कडक वातावरण पक्षात तयार झालं आहे. त्यामुळे पक्षविरोधी कारवाया चालणार नाही. काम चांगलं केलं तर बक्षिसही मिळेल पण पक्षाच्या विरोधात केलं तर शिक्षा दिली जाईल
उन्नाव आणि हैद्राबाद मध्ये घडलेल्या अमानुष घटनेनंतर देशभरातून संतापाची लाट उसळली आहे. याच मुद्द्याला धरून आज संसदेत मोठा गदारोळ झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावर भाष्य करताना रेप इन इंडिया असे वाक्य वापरले आहे.
शिंजो आबे भारताचा नियोजीत दौरा रद्द करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एका वृत्तसंस्थेने स्थानिक माध्यमांच्या आधारे, शिंजो आबे भारताचा दौरा रद्द करण्याच्या तयारीत असल्याचं वृत्त दिलं आहे. मात्र कुमार यांनी आमच्याकडे याबाबत सध्यातरी अपडेट नाहीयेत अशी माहिती दिली. भेटीची जागा बदलवली जाईल का या प्रश्नाचं उत्तर देण्यास मी असमर्थ असल्याचंही कुमार म्हणाले आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अभिनंदन ठरावावरून औरंगाबाद महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शिवसेना-भाजप नगरसेवकांमध्ये आज जोरदार खडाजंगी झाली. राज्यातील जनतेने महायुतीला कौल दिलेला असताना शिवसेनेने मात्र अभद्र आघाडी करून मुख्यमंत्री बनविला, असा चिमटा भाजप नगरसेवकांनी काढताच आम्हाला संस्कार शिकवू नका, असे सांगत शिवसेनेने भाजपवर प्रतिहल्ला केला. मात्र जनता आम्हाला जाब विचारते अस सांगत उपमहापौर विजय औताडे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
केंद्र सरकारने अतिरिक्त १२ हजार ६६० मेट्रिक टन कांदा आयातीसाठी करार केला आहे. हा कांदा २७ डिसेंबर पासून भारतात येण्यास सुरूवात होणार आहे. याचबरोबर आता आयात केल्या जाणाऱ्या एकुण कांद्याचे प्रमाण हे जवळपास ३० हजार मेट्रिक टन पर्यंत पोहचले आहे.ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून गुरूवारी ही माहिती देण्यात आली.
शाच्या राजधानीमध्ये घडलेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणातील आरोपींनी फाशीची शिक्षा लवकरात लवकर द्यावी यासाठी निर्भयाच्या आई-वडिलांनी कोर्टाकडे विनंती केली होती. तर फाशी टाळावी यासाठी आरोपींकडून पुरेपूर प्रयत्न होताना दिसत आहे. या याचिकांची ढाल बनवत दोषी आरोपी फाशीच्या शिक्षेपासून दूर पळताना पाहायला मिळतं आहे. यावर आज न्यायालयात सुनावणी होणार होती
आता न्यायव्यवस्थेच्यापलीकडे भारताचा आत्मा वाचविण्याची जबाबदारी भाजपाची सत्ता नसलेल्या 16 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करायचा की नाही, ते ठरविले पाहिजे. नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी लागू करणार नसल्याचे पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आधीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्याबाबत इतर राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे” असे प्रशांत किशोर यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता जेडीयू कडून यावर काय प्रतिक्रिया येते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणाऱ्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. लोकसभेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर त्याला राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली होती. मात्र, या विधेयकाला विरोध करताना ईशान्य भारतातील आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले आहे.
राज्यात महाविकासआघाडीची सत्तास्थापन झाल्यापासून खातेवाटपाचा मुहूर्त काही केल्या निघत नव्हता. त्यामुळं संपूर्ण राज्य खातेवाटपाची प्रतीक्षा करत असताना आज खातेवाटप जाहीर झाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपास राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मान्यता दिली आहे.सत्तास्थापनेच्या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह शिवसेना,काँग्रेस,राष्ट्रवादी पक्षातील प्रत्येकी २ जणांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. यात शिवसेनेकडून एकनाथ शिंदे,सुभाष देसाई,काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरात,नितीन राऊत तर राष्ट्रवादीकडून जयंत पाटील आणि छगन भुजबळ यांनी शपथ घेतली होती. आता या सर्व मंत्र्यांना खातेवाटपानंतर आपल्या खात्याचा कारभार सांभाळायचा आहे.