कराड : कडक लॉकडाऊन जर अपिरिहार्य असेल तर ते केले पाहिजे. वैद्यकीय सल्ल्यानुसार केले पाहिजे. मात्र त्यावेळी ज्या घटकांना आर्थिक नुकसान होणार आहे त्यांना शासनाने आर्थिक मदत केली पाहिजे अशी माझी आग्रही भूमिका आहे असे मत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात कडक लॉकडाऊन लागणार असल्याचे संकेत सरकारकडून मिळाले आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना चव्हाण यांनी सदर मत मांडले.
आपण जगाला लस पुरवतोय असा एक आभास निर्माण केला जातोय. मात्र आता एक वास्तव समोर आले आहे. लस निर्माण करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल आपल्याला अमेरिकेकडून आयात करावा लागत आहे. अमेरिकेने कच्चा माल दिला नाही तर आपल्या देशात लस निर्माण होऊ शकणार नाही. सिरम इन्स्टिट्यूटने ब्रिटन सरकारसोबत केलेल्या करारानुसार त्यांना काही प्रमाणात ब्रिटनला लस देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे भारतातील नागरिकांना किती लस उपलब्ध होणार आहे याबाबत केंद्र सरकारकडून माहिती मिळत नाहीये असं म्हणत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोदी सरकारची पोलखोल केली.
सरकारने आपल्याला हवेत ठेवले, झुलत ठेवले कि प्रचंड प्रमाणात आपल्याकडे लस उपलब्ध आहे. आपण ती परदेशात पाठवतोय. जगातील कोरोना संकटाला भारतातून प्रतिसाद दिला जातोय. मात्र वास्तव वेगळे आहे. आज केंद्र सरकारने अनेक घटकांना लस देण्याची परवानगी दिली आहे. पण या १४५ कोटी लोकसंख्येच्या देशामध्ये १८ वर्षावरील लोकांची लोकसंख्याही १०० कोटीच्या वर असेल. हे सर्व लोक जर एकाच वेळी लास घ्यायला गेले तर कोणाला प्राथमिकता द्यायची याबाबत सरकारकडून स्पष्टीकरण नाही असंही चव्हाण म्हणले.
लस नाही त्यामुळे कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. यामुळे लॉकडाऊन शिवाय सरकारला आता पर्याय नाही. मात्र आता ज्यांच्यावर लॉकडाउनचा आर्थिक अनिष्ट परिणाम होणार आहे त्यांना आर्थिक मदत देणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबतीत पुढाकार घेतला आणि ५४०० कोटी रुपयांची थेट मदत आपल्या राज्य सरकारच्या तिजोरीतून केली. मात्र केंद्र सरकारने अशाप्रकारे कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. प्रत्येक प्रगत राष्ट्रात अब्जाधीश रुपये केंद्रीय सरकारच्या तिजोरीतून खाजगी नोकरांना, खाजगी उद्योगपतींना, खाजगी दुकानदारांना, हॉटेल, व्यावसायिकांना वाटले जातायत. मात्र भारत सरकार हे ऐकायला तयार नाही. जर उद्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार लॉकडाउनच निर्णय घेईल तर जड अंतःकरणाने का होईना आपण तो निर्णय स्वीकारायला पाहिजे. कारण तो आपल्या हितासाठी निर्णय आहे. अशी विनंती चव्हाण यांनी यावेळी केली.