हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्गासाठी कृषी (शेत) जमिनीचे अधिग्रहण झाल्यास 20 टक्के आणि अकृषक जमिनीचे अधिग्रहण झाल्यास 60 टक्के कमी मोबदला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला. यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी महाविकास आघाडी सरकावर निशाणा साधला आहे. “महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना खड्यात घालण्यापेक्षा राजरोसपणे टक्केवारी व भ्रष्ट्राचार करणारे पांढरे हत्ती न पोसता शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. अन्यथा महागात पडेल,” अशा इशारा ” शेट्टी यांनी दिला आहे.
माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३ मध्ये काँग्रेसचे तत्कालीन ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी लोकसभेत मंजूर करून घेतला. या कायद्यात अनेक चांगल्या तरतुदी होत्या म्हणून मी देखील त्याचे समर्थन केले. ज्या नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांना स्वामीनाथ यांच्या सुत्राप्रमाणे दीडपट हमीभाव देण्याचे अभिवचन देवून, सत्ता काबीज केली. तेच नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये सत्तेत आल्याबरोबर शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन सुत्राप्रमाणे हमी भाव देण्याचे राहीलले बाजूला परंतु शेतकऱ्यांना जमीन अधिग्रहीत झाल्यानंतर त्याला कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशाप्रकारची तरतुदी असलेली दुरूस्ती विधेयक आणले.
महाविकास आघाडी सरकार हे शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रामुख्याने स्थापन झालेले होते. ज्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने लोकसभेला भूमी अधिग्रहणाच्या मध्येच चौपटीपेक्षा कमी मोबदला घेण्यासाठी जी दुरूस्ती आली होती, त्याला विरोध केलेला होता. याच महाविकास आघाडी सरकारने व मंत्र्यांनी या ठिकाणी मात्र भूमी अधिग्रहण करत असताना, खर्च वाढतो, सरकारवर बोजा पडतो या नावाखाली २० टक्क्यापासून ते ७ टक्क्यांपर्यंत मोबदला कमी देण्याच वटहुकूम काढलेला आहे.
महाविकास आघाडीने घेतलेला हा निर्णय सरळ सरळ शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालणारा आहे. सरकारला खर्चाची एवढीच चिंता वाटत असेल तर शाखा अभियंता, उपअभियंता आणि मंत्रालयीन अधिकारी , लोकप्रतिनिधी यांचा खर्च कमी करावा, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.