सातारा प्रतिनिधी | विशाल वामनराव पाटील
राज्यातील 28 जिल्हा परिषदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. या आरक्षण सोडतीमुळे आता लवकर निवडणुका होतील अशी आशा निर्माण झाली आहे. राज्यातील केवळ 9 ठिकाणी खुल्या गटासाठी आरक्षण पडल्याने इच्छुकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. तर 11 ठिकाणी महिलासाठी राखीव प्रवर्ग राहिला आहे. आता पुढील अध्यादेश कधी निघणार याकडे झेडीपी, पंचायत समितीच्या इच्छुकांच्या नजरा लागल्या आहेत.
सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपदाचे आरक्षण ओबीसी महिलेसाठी राखीव झाले आहे. या बाबतचे राजपत्र राज्यसरकारने रात्री उशिरा जाहीर केले आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर करत अनेकांना धक्का दिला आहे. यामध्ये सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव झाले आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असणाऱ्यांना चांगलाच धक्का बसला आहे. राज्यात केवळ रत्नागिरी आणि सातारा येथेच अोबीसी महिला आरक्षण पडले आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद व (कंसात) पुढीलप्रमाणे- सर्वसाधरण प्रवर्ग – ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, जळगांव, पुणे, आैरंगाबाद, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ. अनुसूचित जमाती प्रवर्ग – पालघर, अहमदनगर, बीड, परभणी, नागपूर, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) – रत्नागिरी, सातारा. सर्वसाधारण (महिला) – नाशिक, धुळे, सांगली, कोल्हापूर, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, अकोला. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग – सोलापूर, जालना, नांदेड.